जळगाव जिल्हा परिषदेत बोगस दिव्यांगांचा सुळसुळाट; उच्च न्यायालयाचा दणका, दोषींना मिळणार सक्तीची निवृत्ती!

जळगाव: जळगाव जिल्हा परिषदेत बोगस दिव्यांगत्वाच्या आधारे नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आता मोठी कारवाई होणार आहे. राज्य शासनाच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या आदेशानुसार ही तपासणी मोहीम राबवण्यात येत होती. याविरुद्ध काही कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर महत्त्वपूर्ण निकाल देत दिव्यांगत्व पडताळणी प्रक्रियेला हिरवा कंदील दिला आहे.

उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, ज्या कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व ० ते १० टक्क्यांच्या दरम्यान आढळून येईल, अशा 'बोगस' दिव्यांगांना १५ दिवसांची नोटीस बजावण्यात यावी. या नोटीस कालावधीनंतर त्यांच्यावर विभागीय चौकशी करून त्यांना थेट 'सक्तीची सेवानिवृत्ती' देण्यात यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या कठोर निर्णयामुळे बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे सेवेचा लाभ घेणाऱ्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. सध्या जळगाव जिल्हा परिषदेतील सुमारे ६८७ कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांची फेरपडताळणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे.