कोल्हापूर: 'समान काम, समान वेतन'च्या मागणीसाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा एल्गार! कोल्हापुरातील ९०० हून अधिक कर्मचारी आंदोलनात सहभागी, ५ नोव्हेंबरला सामूहिक रजेचा इशारा!

कोल्हापूर: महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी आणि 'समान काम, समान वेतन' हे तत्त्व पाळले जावे, या प्रमुख मागणीसाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या मागणीसाठी कोल्हापूर जिल्हा न्यायालयासह विविध तालुक्यांतील ९०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी हातावर काळ्या फिती बांधून कामावर हजेरी लावत शासनाचा तीव्र निषेध नोंदवला.

शासनाने गेल्या २० महिन्यांपासून या प्रलंबित मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित केली आहे.

विविध चार संघटनांचा संयुक्त लढा

या आंदोलनात जिल्ह्यातील लघुलेखक (Stenographers), लिपिकवर्गीय कर्मचारी (Clerks), बेलिफ (Bailiffs), चतुर्थश्रेणी कर्मचारी (Class IV Staff) आणि सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. संयुक्त कृती समितीच्या माध्यमातून चार प्रमुख संघटनांनी एकत्र येत हे आंदोलन पुकारले आहे.

कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालय आणि दुय्यम न्यायालयांमधील कामाचे स्वरूप समान असूनही वेतनामधील तफावत अत्यंत अन्यायकारक आहे. यासंदर्भातील सुधारित वेतनवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असूनही त्यावर कोणताही सकारात्मक निर्णय घेतलेला नाही. यामुळे राज्यातील तब्बल ३४ हजार ५०० आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील ९०० हून अधिक न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.

५ नोव्हेंबर रोजी सामूहिक रजेचा इशारा

कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत शांततेच्या मार्गाने आणि काळ्या फिती लावून आपले दैनंदिन कार्यालयीन व न्यायालयीन काम सुरू ठेवले असले, तरी शासनाला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे.

जर ४ नोव्हेंबरपर्यंत शासनाने वेतनवाढ व समान वेतनाचा निर्णय घेतला नाही, तर ५ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचारी एक दिवसाची सामूहिक रजा (Mass Leave) घेऊन तीव्र आंदोलन छेडतील. तसेच ६ आणि ७ नोव्हेंबर रोजी अन्नत्याग करून निषेध नोंदवला जाईल आणि तरीही तोडगा न निघाल्यास १६ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप (Indefinite Strike) पुकारला जाईल. या आंदोलनामुळे न्यायालयीन कामकाजावर होणाऱ्या परिणामास पूर्णपणे राज्य शासन जबाबदार असेल, असा इशारा संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिला आहे.