E20 पेट्रोल हा केवळ 'प्रयोग', अंतिम निष्कर्ष पुढच्या वर्षी येणार; केंद्र सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात धक्कादायक खुलासा!

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सुरू केलेल्या 'इथेनॉल ब्लेंडिंग' (E20 पेट्रोल) धोरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वपूर्ण आणि धक्कादायक विधान केले आहे. E20 पेट्रोलच्या वापरामुळे वाहनांच्या इंजिनवर होणारे परिणाम आणि ग्राहकांच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे स्पष्टीकरण दिले आहे.

 

बातमीचे मुख्य मुद्दे: १. सरकारचे विधान: केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले की, E20 पेट्रोल (२०% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) हा सध्या एक 'प्रयोग' (Experiment) म्हणून राबवला जात आहे. या प्रयोगाचे नेमके आणि अंतिम निष्कर्ष पुढच्या वर्षापर्यंत समोर येतील.

२. इंजिन खराब होण्याचा दावा फेटाळला: वाहनांच्या इंजिनवर E20 मुळे विपरीत परिणाम होत असल्याच्या आणि त्यामुळे वाहने नादुरुस्त होत असल्याच्या दाव्यांना सरकारने कोर्टात फेटाळून लावले. असे कोणतेही यांत्रिक नुकसान होते, याचा कोणताही ठोस वैज्ञानिक पुरावा अद्याप उपलब्ध नाही, असे सरकारने म्हटले आहे.

३. धोरणावर ठाम: सरकारने 'प्रयोग' असे म्हटले असले तरी, २०% इथेनॉल ब्लेंडिंगचे धोरण हे सरकारचा खंबीर निर्णय असल्याचे ॲटोर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी यांनी स्पष्ट केले. यात कोणताही बदल होणार नाही आणि हे धोरण पुढेही सुरू राहील.

४. ऊर्जा सुरक्षा आणि बचत: भारताला आपल्या गरजेच्या ८५-८८% कच्चे तेल आयात करावे लागते. इथेनॉल ब्लेंडिंगमुळे भारताने आतापर्यंत कच्च्या तेलाच्या आयात बिलात १.१० लाख कोटी रुपयांची मोठी बचत केली आहे. ऊस, मका आणि भात यांपासून तयार होणाऱ्या या इंधनामुळे शेतकऱ्यांनाही मोठी बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे.

५. पुढील उद्दिष्ट: भारताने २०२५-२६ या वर्षातच २०% ब्लेंडिंगचे उद्दिष्ट गाठले असून, आता सरकारचे लक्ष्य २०३० पर्यंत E30 आणि त्यानंतर १००% इथेनॉल वापराकडे जाण्याचे आहे.

 

थोडक्यात, सरकार आपल्या धोरणावर ठाम असले तरी, वाहनांच्या कार्यक्षमतेवर होणाऱ्या दीर्घकालीन परिणामांचा अभ्यास अजूनही सुरू असल्याचे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे.