“Do We Care Only if the Rich Die?” High Court Slams System Over Recurrent Blast Tragedies and Poor Safety Standards

नागपूर: विदर्भातील स्फोटकांच्या कंपन्यांमध्ये वारंवार होणारे स्फोट आणि त्यात जाणारे निष्पाप कामगारांचे बळी, या गंभीर मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकार आणि प्रशासनावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. "केवळ गरीब लोक मरतात म्हणून या दुर्घटनांकडे दुर्लक्ष केले जाते का?" असा जळजळीत सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.

नेमकी पार्श्वभूमी काय?
विदर्भात गेल्या तीन वर्षांत स्फोटकांच्या कंपन्यांमध्ये तब्बल ९ मोठ्या दुर्घटना घडल्या असून, यामध्ये ५९ कामगारांचा मृत्यू झाला आहे, तर २८ कामगार गंभीर जखमी झाले आहेत. यासंदर्भात कामगार नेते जम्मू आनंद यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

न्यायालयाची महत्त्वाची निरीक्षणे:

उदासीनता: वारंवार स्फोट होत असतानाही ठोस प्रतिबंधात्मक कारवाई का केली जात नाही? प्रशासन या दुर्घटनांबाबत इतके उदासीन का आहे?

सुरक्षेचा अभाव: स्फोटक पदार्थ कायद्यातील नियमांची पायमल्ली होत असताना अधिकारी काय करत आहेत? आम्हाला यापुढे अजून एकही विस्फोट नको आहे, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे बजावले.

गरीब विरुद्ध श्रीमंत: जर अशा दुर्घटनांमध्ये श्रीमंत किंवा प्रभावशाली व्यक्तींचा बळी गेला असता, तर प्रशासनाने इतकीच उदासीनता दाखवली असती का? केवळ गरीब मजूर मरतात म्हणूनच व्यवस्थेला फरक पडत नाहीये का? असा सवाल न्यायालयाने केला.

चौकशीवर प्रश्नचिन्ह:
एसबीएल (SBL) स्फोट प्रकरणाची चौकशी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांमार्फत केली जात आहे, मात्र ही चौकशी कायदेशीर कशी? असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. या प्रकरणात ३२ आरोपींविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. प्रशासनाने या दुर्घटनांना गांभीर्याने घेऊन सुरक्षिततेचे कडक नियम लागू करावेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.