दिव्यांगांच्या हक्काच्या निधीला प्रशासकीय खो! रायगडमधील रासळ ग्रामपंचायतीविरोधात उद्यापासून दिव्यांगांचे सामूहिक उपोषण

पाली/रायगड : रायगड जिल्ह्यातील सुधागड-पाली तालुक्यातील रासळ ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या भोंगळ आणि ढिसाळ कारभाराविरोधात स्थानिक दिव्यांग बांधवांनी आता आक्रमक पाऊल उचलले आहे. ग्रामपंचायतीच्या वतीने दिव्यांगांसाठी राखीव असलेला ५ टक्के कल्याणकारी निधी देण्यास प्रचंड टाळाटाळ आणि विलंब केला जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. वारंवार विनंती करूनही न्याय मिळत नसल्याने, संतप्त झालेल्या दिव्यांग बांधवांनी उद्या मंगळवार, ९ जून २०२६ पासून रासळ ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर सामूहिक उपोषणाचा (Hunger Strike) इशारा दिला आहे.

काय आहे हक्काचा ५% निधी?

शासकीय नियमांनुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीला आपल्या एकूण उत्पन्नातील (स्वनिधी) ५ टक्के रक्कम ही गावातील दिव्यांग व्यक्तींच्या आर्थिक आणि सामाजिक कल्याणासाठी, त्यांच्या विविध योजनांसाठी खर्च करणे बंधनकारक असते. या निधीच्या माध्यमातून दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी साहित्य, वैद्यकीय मदत किंवा इतर आवश्यक भत्ते दिले जातात. मात्र, रासळ ग्रामपंचायतीने या तरतुदीचे पूर्णपणे उल्लंघन केले असून हा हक्काचा निधी रखडवून ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

वारंवार अर्ज करूनही प्रशासनाची पाठ

स्थानिक दिव्यांग कल्याण संघटना आणि ग्रामस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या संदर्भातील अर्ज प्रक्रिया (Application Process) आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे बऱ्याच महिन्यांपूर्वीच ग्रामपंचायतीकडे सादर करण्यात आली होती. दिव्यांगांनी अनेकदा ग्रामसेवक आणि सरपंचांची भेट घेऊन निधीची मागणी केली. परंतु, प्रशासनाकडून केवळ पोकळ आश्वासने दिली गेली. शासकीय कामात पारदर्शकता नसल्याने आणि हक्काच्या पैशांसाठी दिव्यांग बांधवांना कार्यालयाचे खेटे मारावे लागत असल्याने त्यांच्यामध्ये कमालीची नाराजी आणि संताप पसरला आहे.

उद्यापासून आरपारची लढाई

आता कोणत्याही परिस्थितीत केवळ आश्वासनांवर न थांबता हक्काचा निधी मिळेपर्यंत मागे हटायचे नाही, असा निर्धार दिव्यांगांनी केला आहे. ९ जूनपासून सुरू होणाऱ्या या सामूहिक उपोषण आंदोलनात तालुक्यातील अनेक दिव्यांग बांधव आणि त्यांचे कुटुंबिय सहभागी होणार आहेत. जोपर्यंत ५ टक्के निधी थेट दिव्यांगांच्या खात्यात वर्ग केला जात नाही किंवा त्याचे योग्य वाटप होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. या आंदोलनामुळे सुधागड तालुक्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.