सॅटॅलाइटच्या 'फसव्या' अहवालाने लोहारा तालुक्यातील ७५ टक्के शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित; ३० जुलैला तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनाची हाक"

धाराशिव जिल्ह्यातील लोहारा तालुक्यामध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत एक गंभीर प्रकार समोर आला आहे. सॅटॅलाइटच्या (उपग्रहाच्या) कथित फसव्या आणि सदोष अहवालाचा आधार घेत विमा कंपनीने लोहारा तालुक्यातील जेवळी, माकणी आणि धानुरी या महसूल मंडळांमधील तब्बल ७५ टक्के शेतकऱ्यांना पीक विमा भरपाईपासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. या मनमानी कारभाराविरोधात आणि शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या भरपाईसाठी संतप्त शेतकरी वर्गाने आगामी ३० जुलै रोजी लोहारा तहसील कार्यालयासमोर तीव्र धरणे आंदोलनाची हाक दिली आहे.

घटनेचा सविस्तर तपशील व पार्श्वभूमी:

• सॅटॅलाइट अहवालाचा वाद आणि कंपन्यांचा कारभार: यंदाच्या खरिपात आणि दुष्काळी किंवा संकटकाळात पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी विमा कंपन्यांनी व यंत्रणेने सॅटॅलाइट (उपग्रह) सर्वेक्षणाचा आधार घेतला. परंतु, प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव काही वेगळे असताना, सॅटॅलाइटच्या सदोष आणि चुकीच्या अहवालामुळे हिरवेगार वा पिकांची स्थिती चांगली असल्याचे दाखवून मोठे नुकसान झाले असूनही शेतकऱ्यांना भरपाईपासून दूर ठेवले जात आहे.

• मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी वंचित: लोहारा तालुक्यातील जेवळी, माकणी आणि धानुरी या महत्त्वाच्या महसूल मंडळांमधील सुमारे तीन चतुर्थांश (७५%) शेतकरी या तांत्रिक आणि फसव्या निकषांमुळे विमा संरक्षणापासून व आर्थिक मदतीपासून लांब राहिले आहेत. यामुळे आधीच निसर्गाच्या लहरीपणापायी संकटात सापडलेला बळीराजा विमा कंपन्यांच्या अशा मनमानी धोरणामुळे आर्थिक संकटात सापडला आहे.

• ३० जुलैला धरणे आंदोलन: विमा कंपन्यांच्या या अन्यायाविरुद्ध आणि तांत्रिक निकषांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक थांबवण्यासाठी स्थानिक शेतकरी व शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून सर्व बाधित शेतकऱ्यांना त्वरित पीक विमा भरपाई देण्याच्या मागणीसाठी येत्या ३० जुलै रोजी लोहारा तहसील कार्यालयावर धरणे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.