मुंबई: कंपन्या बंद झाल्याचा केवळ आभास, त्यातील ७६ टक्के कंपन्या.. शरद पवारांच्या दाव्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे आकडेवारीसह जोरदार प्रत्युत्तर

मुंबई: महाराष्ट्रातील उद्योगधंद्यांच्या स्थितीवरून आणि गेल्या ५ वर्षांत हजारो कंपन्या बंद पडल्याच्या मुद्यावरून राजकीय वर्तुळात मोठे आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर अत्यंत सविस्तर व आकडेवारीसह स्पष्टीकरण दिले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यातील सुमारे ३६ हजार खासगी कंपन्या बंद पडल्याची चिंता व्यक्त करत सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली होती. यावर प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांचा हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला असून, यामागील खरी वस्तुस्थिती आणि आकडेवारी जनतेसमोर मांडली आहे.

राज्यातून उद्योग किंवा कंपन्या बंद झाल्याचा केवळ एक चुकीचा आभास निर्माण केला जात आहे, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, संसदेतील प्रश्नोत्तरांच्या प्रक्रियेत संक्षिप्त स्वरूपात माहिती दिली जाते. मात्र, कंपन्यांबाबतचा सविस्तर आणि खरा तपशील हा केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या (Ministry of Corporate Affairs) अधिकृत संकेतस्थळावर पूर्णपणे उपलब्ध असतो. काही राजकीय नेत्यांनी आणि माध्यमांनी संसदेतील उत्तराचा आपापल्या सोयीनुसार अर्थ काढून समाजात गैरसमज पसरवण्याचे काम केले आहे, असा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला.

 

 

या प्रकरणाची सविस्तर आकडेवारी मांडताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्या कंपन्या बंद झाल्याचे दाखवले जात आहेत, त्यापैकी तब्बल ७६ टक्के कंपन्या या प्रत्यक्ष सुरूच झालेल्या नव्हत्या, म्हणजेच त्या निष्क्रिय किंवा 'डिफंक्ट' स्वरूपाच्या होत्या. प्रत्यक्ष आर्थिक उलाढाल न करणाऱ्या किंवा केवळ कागदोपत्री नोंदणी होऊन कधीही कार्यान्वित न झालेल्या अशा कंपन्यांचे प्रमाण यामध्ये सर्वाधिक आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात चालू असलेले उद्योगधंदे बंद पडल्याचा दावा करणे धादांत खोटे आणि दिशाभूल करणारे आहे, असे ते म्हणाले.

याचबरोबर, पुण्यातील चाकण एमआयडीसीमधील काही कंपन्यांच्या स्थलांतराबाबत शरद पवार यांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेवर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र हे नेहमीच देशात उद्योगांच्या बाबतीत अग्रेसर राहिले आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्रात क्रमांक १ वर होता आणि कायम क्रमांक १ वरच राहील. राज्यातील उद्योगांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या या मुद्द्याला जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे.