बेस्टला मुंबई पालिकेचा झटका! ४ हजार कोटींच्या मागणीला नकार, केवळ १ हजार कोटींवर बोळवण; मालमत्ता करही होणार वजा!

मुंबई: गेल्या अनेक दिवसांपासून तीव्र आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या 'बेस्ट' (BEST) उपक्रमाला मुंबई महानगरपालिकेने मोठा झटका दिला आहे. आगामी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी बेस्ट प्रशासनाने पालिकेकडे तब्बल ४,००० कोटी रुपयांच्या तातडीच्या आर्थिक मदतीची मागणी केली होती. मात्र, मुंबई महापालिकेने ही मागणी फेटाळून लावत बेस्टची केवळ १,००० कोटी रुपयांवर बोळवण केली आहे. या संदर्भातील अधिकृत प्रस्ताव पालिकेच्या स्थायी समितीपुढे (Standing Committee) मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे.

विशेष म्हणजे, पालिकेने जाहीर केलेल्या या १,००० कोटी रुपयांच्या निधीमधून ९३ कोटी ७८ लाख रुपये मालमत्ता करापोटी (Property Tax) वजा केले जाणार आहेत आणि उर्वरित रक्कमच प्रत्यक्ष बेस्टच्या हातात दिली जाईल. बेस्ट प्रशासनाने सेवानिवृत्तांची थकीत देणी (Pensions), वाढता दैनंदिन आर्थिक भार आणि मुंबईतील बस ताफ्याची भासणारी तीव्र कमतरता दूर करण्यासाठी ४,००0 कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे पालिकेला कळवले होते.

आतापर्यंत १२ हजार कोटींहून अधिकची मदत: महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, २०१४ ते २०२५-२६ या कालावधीत पालिकेने बेस्टला आतापर्यंत १२,३१२ कोटी ७ लाख रुपयांचे प्रचंड अनुदान दिले आहे. मात्र, दिवसेंदिवस वाढणारा आस्थापना खर्च, खासगी गाड्यांमुळे प्रवासी उत्पन्नात झालेली घट आणि विविध आर्थिक दायित्वांमुळे बेस्टची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे नाव घेत नाहीये. या नव्या प्रस्तावात बेस्टच्या मालकीच्या काही मालमत्तांच्या अधिग्रहणाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

सुधारणांशिवाय पर्याय नाही: महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ अनुदानावर बेस्ट चालवणे अशक्य आहे. २०१७ मध्ये आखून दिलेल्या तातडीच्या, मध्यम आणि दीर्घकालीन सुधारणा आराखड्यानुसार बेस्टला अंतर्गत व्यापक बदल करावेच लागतील. खर्च कपात करणे, प्रवाशांना केंद्रस्थानी ठेवून सेवेची कार्यक्षमता वाढवणे आणि आपली महसुली तूट स्वतःहून कमी करण्यासाठी ठोस नियोजन करणे आता बेस्टसाठी अनिवार्य आहे.