मुंबई: मिरा-भाईंदर जमीन विवाद प्रकरणाला मोठे वळण; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बालमित्राच्या तक्रारीनंतर भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहतांनी सोडला वादग्रस्त जमिनीचा ताबा

मुंबई: मिरा-भाईंदर परिसरातील एका बहुचर्चित आणि अत्यंत संवेदनशील जमिनीच्या वादाला अत्यंत नाट्यमय वळण मिळाले आहे. भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याशी संबंधित असलेल्या 'सेव्हन इलेव्हन' कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने या वादातील जमिनीवरील आपला हक्क आणि बांधकामाची परवानगी सोडण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे थेट तक्रार गेल्यानंतर ही कारवाई झाल्याचे बोलले जात आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे? मिरा रोड येथील इंद्रापूर परिसरातील सर्व्हे क्रमांक २४० मधील सुमारे २,८१० चौरस मीटर क्षेत्रफळाची अत्यंत मोक्याची खाजगी जमीन ८१ वर्षीय अजगर अली व्होरा यांची आहे. त्यांनी ही जमीन १९८९ मध्ये कायदेशीररित्या खरेदी केली होती. मात्र, २०११ मध्ये सोहम डेव्हलपर्स आणि सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन या कंपन्यांनी या जमिनीवर बेकायदेशीर अतिक्रमण करून सातबाऱ्यावर आपली नावे चढवली, असा गंभीर आरोप अजगर अली व्होरा यांनी केला होता. या जमिनीच्या वादावरून गेल्या अनेक वर्षांपासून कायदेशीर लढा सुरू होता.

पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर घडामोडींना वेग: तक्रारदार अजगर अली व्होरा यांनी दावा केला होता की, ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वदनगर येथील शाळेतील बालमित्र आहेत. त्यांनी ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुंबईत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली आणि या संपूर्ण जमीन घोटाळ्याची व महसूल विभागातील गैरप्रकाराची सविस्तर माहिती दिली. या भेटीनंतर प्रशासकीय पातळीवर आणि राजकीय वर्तुळात प्रचंड चलबिचल सुरू झाली. पंतप्रधानांनी या प्रकरणाची दखल घेत संपूर्ण माहिती मागवण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली होती.

कंपनीची माघार आणि परवानग्या रद्द करण्यासाठी अर्ज: वाढता दबाव आणि उच्चस्तरीय चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर, भाजप नेते नरेंद्र मेहता यांच्याशी जोडलेल्या 'सेव्हन इलेव्हन' कंपनीने या वादातून पूर्णपणे माघार घेण्याचे ठरवले. कंपनीने मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या नगररचना (Town Planning) विभागाच्या साहाय्यक संचालकांकडे अधिकृत पत्र लिहून या भूखंडावरील त्यांच्या प्रकल्पाचे 'कमें्समेंट सर्टिफिकेट' (बांधकाम परवानगी) रद्द करण्याची विनंती केली. तसेच या प्रकल्पासाठी जमा केलेले सर्व शुल्क परत करण्याची मागणी करत कंपनीने या वादातून अंग काढून घेतले आहे.

कायदेशीर अडथळे दूर करण्याच्या हालचाली: केवळ परवानगीच रद्द केली नाही, तर जमीन मालक अजगर अली व्होरा यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेले कायदेशीर अडथळे आणि गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, नरेंद्र मेहता यांनी व्होरा यांचे सहकारी अजय धोखा यांच्या माध्यमातून २०१५ मध्ये दाखल केलेली ती पोलिस तक्रार मागे घेण्यासाठी पावले उचलली, ज्यामध्ये अतिक्रमण आणि दमदाटीचा आरोप करण्यात आला होता. महापालिकेची महत्त्वाची सुनावणी होण्यापूर्वीच कंपनीने आपले सर्व अर्ज मागे घेत वादग्रस्त जमिनीचा ताबा सोडल्यामुळे मिरा-भाईंदरच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.