महाराष्ट्र: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी सातबारावर नाव नसलेल्यांनाही मिळणार 'फार्मर आयडी शासकीय योजनांचा लाभ सुलभ!

महाराष्ट्र: सरकारच्या महसूल विभागाने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या हिताचा एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्या शेतकऱ्यांची नावे सातबारा (७/१२) उताऱ्यावर नाहीत किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांच्या नोंदी अद्ययावत नाहीत, अशा शेतकऱ्यांना आता अधिकृत रेकॉर्डवर आणले जाणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकत्याच मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत ही घोषणा केली.

२ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ: राज्यात तब्बल २ लाख ३१ हजार शेतकरी असे आहेत ज्यांचे 'ॲग्रीस्टॅक' निघत नाही. यामुळे त्यांना पीककर्ज आणि कर्जमाफी यांसारख्या महत्त्वाच्या सरकारी योजनांपासून वंचित राहावे लागत होते. यातील ५० हजार शेतकरी मयत असून त्यांच्या वारसांच्या नावावर नोंदी नाहीत, तर १० हजार प्रकरणांत जमीन वडिलांच्या नावे असून मुलांच्या नावावर सातबारा झालेला नाही. या सर्व त्रुटी दूर करून आता त्यांना 'फार्मर आयडी' (Farmer ID) दिला जाणार आहे.

 

 

काय आहे नवीन प्रक्रिया? महसूलमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार, अशा शेतकऱ्यांकडून जमिनीची इतर अधिकृत कागदपत्रे गोळा केली जाणार आहेत. या प्रक्रियेसाठी एक स्वतंत्र फॉरमॅट तयार करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ दिवसांच्या आत संबंधित शेतकऱ्यांची माहिती आणि अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे जमिनीच्या मालकीचे पुरावे सादर करून शेतकरी शासकीय रेकॉर्डवर येऊ शकणार आहेत.

विशेष तरतूद (देवस्थान आणि इनाम जमीन): ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी देवस्थान, इनाम किंवा वतन वर्गातील आहेत, त्यांनाही या प्रक्रियेत समाविष्ट करून विशेष फॉर्मद्वारे त्यांना फार्मर आयडी दिला जाणार आहे. यामुळे या जमिनींवर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही भविष्यात सर्व शासकीय सुविधा आणि सवलती सहज उपलब्ध होतील.

पुढील पाऊल: सहकार आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे की, पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे ज्यांचे ॲग्रीस्टॅक निघत नाही, त्यांच्यासाठी पर्यायी कागदपत्रांचा आधार घेऊन मार्ग काढला जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कृषी क्षेत्रातील गोंधळ कमी होण्यास मदत होईल आणि शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.