आश्रमशाळांच्या फेरतपासणीचा निर्णय कागदावरच; 'टिस'च्या अहवालातील धक्कादायक वास्तव अद्यापही धूळखात!

महाराष्ट्रातील आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आणि निवासासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांच्या कारभारातील अनास्था पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. आश्रमशाळांच्या दर्जा सुधारण्यासाठी आणि तेथील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा आढावा घेण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS - टिस) द्वारे तयार करण्यात आलेल्या अहवालाला बरीच वर्षे लोटली असली, तरी त्या अहवालात उघड करण्यात आलेल्या त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक असणारी फेरतपासणी अद्यापही धूळखात पडली आहे. परिणामी, 'टिस'च्या अहवालातील नेमके वास्तव काय आहे आणि विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत सुविधांचा प्रश्न नेमका कधी सुटणार, याबाबत अद्यापही संभ्रमावस्था कायम आहे.

'टिस'च्या अहवालातील गंभीर त्रुटी आणि वास्तव: काही वर्षांपूर्वी 'टिस' (TISS) या नामांकित संस्थेने महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांच्या सद्यस्थितीचा सखोल अभ्यास करून एक विस्तृत अहवाल शासनाला सादर केला होता. या अहवालामध्ये राज्यातील अनेक आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी अपुरी जागा, पंख्यांचा अभाव, स्वतंत्र पलंगांची (बेडची) वानवा, निकृष्ट दर्जाची स्वच्छतागृहे आणि पिण्याच्या पाण्याची अपुरी सोय यांसारख्या अत्यंत मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे उघडकीस आले होते. अनेक शाळांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कंपाऊंड वॉल (संरक्षक भिंत) सुद्धा नाही, याकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. या सर्व त्रुटींवर तातडीने उपाययोजना करून आश्रमशाळांची फेरतपासणी करण्याचे निर्देश दिले गेले होते, तरीही प्रशासकीय लालफितीच्या कारभारामुळे प्रत्यक्षात ठोस पावले उचलली गेली नाहीत.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर: नुकत्याच घडलेल्या काही दुर्दैवी घटनांमुळे आणि आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या मृत्यूच्या आकडेवारीमुळे हा विषय पुन्हा एकदा अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. कागदोपत्री केवळ बैठका आणि समित्यांचे खेळ सुरू असले, तरी ग्रामीण व दुर्गम भागातील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे जीवन अजूनही धोक्यातच असल्याचे दिसून येते. 'टिस'च्या अहवालातील शिफारशींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी न झाल्यामुळे आणि फेरतपासणीचा निर्णय लालफितीच्या कारभारात अडकून पडल्यामुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. आता शासन या प्रकरणा गांभीर्याने घेऊन कधी कठोर कारवाई करणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.