पोटगी म्हणजे खंडणी नव्हे, पण कायद्याचा गैरवापर खपवून घेणार नाही'; मुंबई उच्च न्यायालयाची ब्लॅकमेलिंग करणाऱ्यांना चपराक!

मुंबई: वैवाहिक कायद्यांचा वापर करून पती आणि त्यांच्या नातेवाईकांना अडकवण्याच्या वाढत्या प्रकारांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्या. रणजितसिंह भोसले यांनी एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान नमूद केले की, स्वतःच्या पहिल्या विवाहाची माहिती लपवून दुसऱ्या विवाहबंधनात अडकणे आणि नंतर खोट्या तक्रारींच्या आधारे खंडणी उकळणे, हे गंभीर गुन्हे आहेत.

न्यायालयाच्या निरीक्षणातील महत्त्वाचे मुद्दे:

१. कायद्याचा शस्त्रासारखा वापर: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'कलम ४९८-अ' (हुंडाबळी किंवा छळ) सारखे कल्याणकारी कायदे हे पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आहेत, त्यांना ब्लॅकमेलिंगचे साधन बनवण्यासाठी नाहीत.

२. फसवणुकीचे प्रकरण: एका प्रकरणात महिलेने आपला पहिला विवाह कायम असतानाही दुसऱ्या व्यक्तीशी लग्न केले. जेव्हा हे सत्य समोर आले, तेव्हा तिने आपल्या दुसऱ्या पतीकडून २५ लाख रुपयांची मागणी केली आणि पैसे न दिल्यास खोटे गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिली.

३. खंडणीचा गुन्हा: न्यायालयाने अशा कृत्याला 'आर्म-ट्विस्टिंग' (दबाव तंत्र) आणि 'खंडणी' (Extortion) मानले आहे. महिलेने केवळ पैशांच्या हव्यासामुळे आणि वैयक्तिक सूडबुद्धीने ही कायदेशीर प्रक्रिया राबवल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.

४. निकाल: या प्रकरणात न्यायालयाने महिलेविरुद्ध 'खंडणी', 'फसवणूक' (Cheating) आणि 'द्विपत्नीत्व' (Bigamy) असे गंभीर गुन्हे कायम ठेवले आहेत. तथापि, ज्या नातेवाईकांविरुद्ध केवळ अस्पष्ट आरोप होते, त्यांची एफआयआर (FIR) न्यायालयाने रद्द केली.

निष्कर्ष:

मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निकाल अशा लोकांसाठी एक इशारा आहे जे वैवाहिक कलहांचा वापर करून आर्थिक लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. "न्यायव्यवस्था ही सूड उगवण्यासाठी किंवा चुकीच्या मार्गाने पैसे कमावण्यासाठी नाही," असे परखड मत न्यायालयाने मांडले आहे. या निर्णयामुळे खोट्या आरोपांमुळे हैराण झालेल्या पती आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.