पुणे: पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला मोठा वेग: ९१ टक्के शेतकऱ्यांची संमती, राज्य सरकारचे 'डीपीआर' तयार करण्याचे आदेश!

पुणे: प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाच्या उभारणीला आता वेग आला असून, या प्रकल्पासाठी ९१ टक्के शेतकऱ्यांनी भूसंपादनास संमती दर्शवली आहे. भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचल्यानंतर राज्य सरकारने या विमानतळाचा 'सविस्तर प्रकल्प अहवाल' (डिटीआर) तयार करण्याचे आदेश संबंधित 'स्पेशल पर्पज व्हीकल'ला (एसपीव्ही) दिले आहेत. तसेच येत्या डिसेंबरपर्यंत विमानतळ उभारण्यासाठीच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिले आहेत.

प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये आणि घडामोडी:

पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमधील १,२१६ हेक्टर क्षेत्रावर हा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यात येणार आहे.

 

या प्रकल्पासाठी ९१ टक्के क्षेत्राच्या संपादनास शेतकऱ्यांनी मान्यता दिली असून, संमतीपत्रे जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द केली आहेत.

या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने हुडको (HUDCO) या वित्तीय संस्थेमार्फत सुमारे ६,००० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

विमानतळाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एसपीव्हीमध्ये सिडकोचा ५१ टक्के, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचा (MADC) १९ टक्के, तर पीएमआरडीए आणि एमआयडीसीचा प्रत्येकी १५ टक्के सहभाग आहे.

मंत्रालयात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्य सचिवांनी प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. यामध्ये डीपीआर तातडीने तयार करण्यासोबतच डिसेंबरपर्यंत निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे पुणेकरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रत्यक्ष कामाला लवकरच सुरुवात होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.