शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:आपण आपल्या पूर्वेकडील‎ समुद्राचे रक्षण करणे गरजेचे

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎उद्या जेव्हा ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा पहिला वर्धापन दिन‎ साजरा केला जाईल तेव्हा आपल्याला त्या 87 तासांतील‎भारतीय लष्कराच्या पराक्रमाच्या अनेक कथा ऐकायला‎आणि वाचायला मिळू शकतात. पण भविष्यात‎आपल्याला कशा प्रकारची लढाई लढावी लागू शकते‎याचाही आपण विचार करायला हवा. सध्या आपल्या पूर्व‎सीमेवर शांतता दिसते, पण ही परिस्थिती बदलू शकते.‎लक्षात ठेवा की फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांनी 9‎ऑगस्ट 2025 रोजी फ्लोरिडामध्ये दिलेल्या आपल्या‎भाषणात काय दावे केले होते. त्यांनी म्हटले होते की,‎पुढच्या वेळी पाकिस्तान पूर्व आघाडीवरून लढाई सुरू‎करेल. कारण तिथेच भारताने आपली मौल्यवान संसाधने ‎‎स्थापित केली आहेत!‎

आता जरा नकाशा उघडून त्या क्षेत्रावर नजर टाका.‎तुम्हाला आपल्या 3,416 किमी लांब पूर्व किनारपट्टीवर‎काय दिसते? तिथे बंगालच्या उपसागराला लागून‎असलेली बांगलादेशची 600 किमी लांब सागरी सीमा‎आहे, त्यानंतर म्यानमारची 2,227 किमी लांब सागरी सीमा‎आहे. मग थायलंड आहे. याच्या दक्षिणेला अंदमान समुद्र‎तुम्हाला मलाक्का स्ट्रेटमधून प्रशांत महासागरात‎पोहोचवतो. यापैकी बांगलादेश आणि विशेषतः म्यानमार‎चीनच्या प्रभावाखाली येऊ शकतात. आणि जर कधी,‎कोणत्याही परिस्थितीत थायलंडने ‘क्रा इस्थमुस’च्या‎सर्वात अरुंद 50 किमी जमिनीच्या पट्ट्यावर, जिथे त्याची‎दक्षिण सीमा मलय द्वीपकल्पाला जोडली जाते, कालवा‎खोदण्याच्या आपल्या हेतूला प्रत्यक्षात आणण्याचा निर्णय‎घेतला तर जहाजांना प्रशांत महासागरातून अंदमान समुद्रात‎पोहोचण्याची वेळ तीन दिवसांनी कमी होईल. याशिवाय हे‎रणनीतिकदृष्ट्या एक दबाव-क्षेत्र म्हणून मलाक्का स्ट्रेटचे‎महत्त्व कमकुवत करेल. हा हेतू प्रत्यक्षात आणण्यासाठी 55‎अब्ज डॉलरचा खर्च येईल, जे याला एका‎कपोलकल्पनेसारखे बनवते, परंतु यामध्ये बऱ्याच‎शक्यतादेखील आहेत. म्हणूनच तर हा विचार गेल्या 350‎वर्षांपासून कायम आहे. हा विचार ऑक्टोबर 2023 मध्ये‎तेव्हा चर्चेत आला होता, जेव्हा थायलंडचे तत्कालीन‎पंतप्रधान श्रेत्थ थाविसिन यांनी बीजिंगमधील‎‘बीआरआय’च्या मंचावर याचा अनिच्छेने उल्लेख केला‎होता आणि तो कॅमेऱ्यांमध्ये कैद झाला होता. यानंतर तुम्ही‎हे विचार करायला वेळ लावणार नाही की जर हा प्रकल्प‎कधी वास्तवात उतरला तर तो चीनच्या मदतीनेच होईल‎आणि असेही होऊ शकते की चीन त्याचा मालक बनेल. हे‎भारताची व्यस्त पूर्व किनारपट्टी, तिच्या किनाऱ्यावर‎वसलेली महानगरे आणि औद्योगिक क्षेत्रांना चीनच्या‎निशाण्यावर आणेल. प्रशांत महासागर धोकादायकरीत्या‎भारताच्या जवळ येईल. इतिहास सांगतो की, भारताला‎पाकिस्तान आणि चीनकडून पश्चिम आणि उत्तरेकडून‎धोका निर्माण होत राहिला आहे. पूर्वेकडे कमी लक्ष दिले‎गेले आहे. परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोनातून भारत‎पूर्वेबाबत आश्वस्त राहिला आहे. याच कारणामुळे आपले‎सैन्य आणि वायुदल उत्तर आणि पश्चिमेवरच लक्ष ठेवून‎आहेत. अगदी नौदलाचे लक्षही पश्चिमेवरच राहिले आहे.‎

भूगोलाने भारताला आपल्या सुरक्षेसाठी ते सर्व काही दिले‎आहे, ज्याची त्याला गरज आहे. पूर्वेकडील अंदमान‎निकोबार बेटे अशा विमानवाहू युद्धनौकांसारखी आहेत,‎ज्यांना कधीही बुडवले जाऊ शकत नाही. ती जहाजे,‎पाणबुड्या, लढाऊ आणि पाळत ठेवणारी विमाने यांचे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎तळ बनू शकतात. लांब पल्ला आणि इंधन भरण्याच्या‎सुविधेच्या जोरावर भारत संपूर्ण बंगालचा उपसागर,‎अंदमान समुद्र आणि त्यापुढेही लक्ष ठेवू शकतो. हे ग्रेट‎निकोबार बेटाला आपल्या दक्षिणेकडील शेवटचे क्षेत्र‎बनवते, जे एक अनोखी रणनीतिक संपत्ती बनते. राहुल‎गांधी तेथे बहुउद्देशीय शहर आणि बंदर उभारणीला विरोध‎करण्यासाठी गेले होते.‎

खरं तर तेथे एक मोठा लष्करी तळ उभारण्याची योजना‎आहे. ही योजना चीनला मलाक्का सामुद्रधुनीमध्ये‎रोखण्याच्या शक्यतेच्या चुकीच्या आकलनामध्ये‎अडकली आहे. याला बंद करण्यासाठी भारताला‎त्याचप्रमाणे बेफिकीर व्हावे लागेल, ज्याप्रमाणे इराण‎होर्मुझच्या बाबतीत आहे. कारण हे मित्र आणि शत्रूंना-‎जपान, दक्षिण कोरिया आणि रशियालाही अडथळा‎निर्माण करेल. त्यामुळे देशाचे चिलखत म्हणून बेटांवर,‎विशेषतः ग्रेट निकोबारवर लक्ष ठेवणे जास्त सोपे आहे. जर‎त्यांचा बुद्धिमानीने आणि धैर्याने विकास केला, तर ती पूर्व‎भारताला तशीच सुरक्षा देऊ शकतात, जशी हिमालय‎उत्तर भारताला देत आहे. हा प्रकल्प आता सुरू झाला‎आहे. विचार करा पुढच्या 10-15 वर्षांत काय नवीन‎उदयास येऊ शकते?‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎

This post was originally published on this site.