अमिताभ कांत यांचा कॉलम:‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎वारशाची सुरक्षा आवश्यक, मात्र‎त्याचे उपाय योग्य असावेत‎

भारताचा वारसा जतनाचा आराखडा खूपच जड, कोरडा‎आणि प्रतिकूल परिणाम करणारा आहे. तो ना भूतकाळाचे‎जतन करू शकत आहे, ना देशाच्या भविष्याला पुढे जाऊ‎देत आहे. याचे कारण 1958 चा ‘प्राचीन स्मारक आणि‎पुरातत्त्वीय स्थळे व अवशेष कायदा’ हे आहे. हा कायदा‎देशातील सुमारे 3700 संरक्षित स्मारकांवर एकसारखेच‎नियम लागू करतो- ते म्हणजे प्रत्येक स्मारकाच्या‎सभोवताली 100 मीटरचे प्रतिबंधित क्षेत्र असावे, जिथे‎कोणतेही बांधकाम होऊ शकत नाही आणि 200 मीटरचे‎आणखी एक नियंत्रित क्षेत्र असावे, जिथे विकासकामांवर‎कठोर नियंत्रण असते. अत्यंत कडक वाटणारा हा‎आराखडा प्रत्यक्षात प्रभावहीन आहे. तो सर्व स्मारकांना ‎‎एकाच प्रकारच्या नियमांमध्ये बांधतो, जे जतनाच्या दृष्टीने ‎‎फार कमी फायदेशीर आहे. याची आर्थिक-सामाजिक ‎‎किंमतही खूप मोठी आहे.‎ भारतातील संरक्षित स्थळांची यादी असामान्यरीत्या‎विविधतेने नटलेली आहे. यामध्ये जागतिक महत्त्वाच्या ‎‎स्थळांपासून ते छोट्या-मोठ्या अवशेषांपर्यंतचा समावेश ‎‎आहे. काही तर वसाहतकाळापासून चालत आलेल्या‎कबरी आणि दफनभूमी आहेत. शंभरहून अधिक तर‎‘कोस मिनार’ आहेत, ज्या अंतर मोजण्याच्या खुणा होत्या.‎काही ‘संरक्षित स्थळे’ प्रत्यक्षात हलवता येण्याजोग्या वस्तू‎आहेत, तर काही कागदावरच आहेत. पण या सर्वांवर तीच‎300 मीटरची बंदी लागू होते. ‎ही पद्धत जर खरोखरच‎अधिक चांगले जतन करत असती तर तिचे समर्थन करता‎आले असते. पण व्यावहारिक पातळीवर हे अगदी उलट‎आहे. एकसमान बंदी स्मारकांच्या आसपासच्या घडामोडी‎संपवत नाही, तर त्यांना बेकायदेशीर ठरवते. अनेक‎स्मारकांच्या जवळील अशी बांधकामे आठवा, ज्यांचा‎साचा स्मारकांच्या भिंतीपर्यंत पोहोचतो. हेच अतिक्रमण‎कोणत्याही नियंत्रित विकासापेक्षा स्मारकांचे जास्त‎नुकसान करते. इकडे, औपचारिक विकासावर बंदी‎असल्यामुळे आसपास कोणतीही अर्थपूर्ण आर्थिक‎घडामोडही फोफावू शकत नाही. यामुळे ते महसुलाचे‎स्रोतही संपतात, जे प्रत्यक्षात या वारशांना टिकवून‎ठेवतात. उदाहरणार्थ, कॅफे, छोटे व्यवसाय, सांस्कृतिक‎कार्यक्रम. परिणामी, स्मारकांची योग्य देखभाल होऊ‎शकत नाही आणि ती हळूहळू खराब होत जातात.‎पर्यटनासाठीही हे तितकेच नुकसानकारक आहे. तुम्ही‎स्मारकांवर असे नियम लादले तर हेरिटेज टुरिझम वेगळ्या‎प्रकारे वाढू शकत नाही. पर्यटकांसाठी पायाभूत सुविधा‎आणि मूलभूत सोयी आवश्यक असतात. पण देशातील‎अनेक स्मारकांमध्ये या गोष्टी गायब आहेत. निर्बंधांमुळे‎तिथे संपर्क-रस्ते, पार्किंग, स्वच्छतागृहे, दिवे आणि‎जन-सुविधा निर्माण करणेही कठीण जाते. म्हणूनच अनेक‎ठिकाणी पोहोचणेही अवघड आहे. याउलट रोमचे‎कोलोझियम, पॅरिसचा आयफेल टॉवर आणि लंडनच्या‎ऐतिहासिक स्थळांना निर्बंधांऐवजी डिझाइन कंट्रोल,‎इन्फ्रास्ट्रक्चरशी ताळमेळ, व्यावसायिक घडामोडी आणि‎सार्वजनिक ठिकाणांच्या माध्यमातून दाट शहरी‎वातावरणाशी जोडले गेले आहे. त्यामुळे केवळ आयफेल‎टॉवरवर येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांची संख्या भारतातील‎सर्व संरक्षित स्मारकांच्या एकत्रित संख्येपेक्षा चार पट‎अधिक आहे. हा नियम दैनंदिन जीवनाची गुणवत्ता आणि‎प्रतिष्ठेवरही परिणाम करतो. शहरांमध्ये संपूर्ण भाग या‎नियमांमध्ये अडकलेले आहेत. केवळ दुरुस्तीच्या‎परवानगीसाठी पाच वर्षांपर्यंतचा काळ लागतो. पुण्याच्या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎शनिवारवाड्याच्या आसपास राहणाऱ्या लोकांचे म्हणणे‎आहे की निर्बंधांमुळे ते पडक्या घरांमध्ये राहण्यास मजबूर‎आहेत. मेट्रो कॉरिडॉर, रुग्णालयांचा विस्तार आणि इतर‎शहरी पायाभूत विकास योजनाही नियमांमध्ये अडकून‎वर्षानुवर्षे रखडलेल्या राहतात. दिल्ली आणि कोलकाता‎मेट्रोच्या कामांमध्येही असेच अडथळे आले. यामुळे खर्च‎वाढतो, जनतेला सेवा वेळेवर मिळत नाही आणि आर्थिक‎संधी गमावल्या जातात. याचा सर्वात मोठा परिणाम त्या‎विशाल जमिनीच्या रूपात दिसून येतो, जी या व्यवस्थेत‎लॉक झाली आहे. भारतीय शहरांमध्ये अंदाजे जवळपास‎20 लाख कोटी रुपयांची जमीन या प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये‎अडकलेली आहे. एकट्या दिल्लीत जवळपास 8.7 लाख‎कोटी रुपयांची जवळपास 16 हजार एकर जमीन या‎नियमांमध्ये अडकली आहे. अत्यंत महाग आणि कमी‎शहरी जमीन असलेल्या देशात ही व्यवस्था पुरवठ्यात‎अडथळा आणते, किमती वाढवते आणि अंतिमतः‎विकासाला रोखते. वारसा-जतनाची आपली ही सध्याची‎पद्धत या चुकीच्या अंदाजावर आधारित आहे की केवळ‎अंतरामुळेच सुरक्षा निश्चित होऊ शकते.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ भारताच्या संरक्षित स्थळांमध्ये जागतिक‎महत्त्वाच्या स्थळांपासून ते छोट्या-मोठ्या‎अवशेषांपर्यंतचा समावेश आहे. अनेक कबरी‎आहेत. शंभरहून अधिक ‘कोस मिनार’ आहेत.‎काही ‘संरक्षित स्थळे’ प्रत्यक्षात हलवता‎येण्याजोग्या वस्तू आहेत, तर काही फक्त‎कागदावर आहेत. पण या सर्वांवर 300 मीटरची‎बंदी लागू होते.‎