राघव चंद्रा यांचा कॉलम:घाईगडबडीतील पायाभूत सुविधांचे काम काय कामाचे, ते टिकतच नाही?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎देशात पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार‎झाला आहे, हे सत्य आहे. पण प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर‎काही दिवसांतच त्यात सातत्याने त्रुटी समोर येणे ही‎चिंतेची बाब आहे. मोठ्या बजेटमधून तयारव नुकत्याच‎सुरू झालेल्या लखनऊ-कानपूर एक्सप्रेस-वे आणि गंगा‎एक्सप्रेस-वेमध्ये रस्ता निसरडा होणे, भेगा पडणे, जमीन‎खचणे तसेच खड्डे पडण्याच्या अनेक घटना समोर‎आल्या . याआधी दिल्ली-डेहराडून आणि दिल्ली-मुंबई‎एक्सप्रेस-वेवरही असेच घडले होते. या घटनांत‎कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. पण‎यापेक्षा जनता व सरकार यांच्यातील विश्वास कमी होणे‎ही जास्त मोठी हानी आहे.‎ 3 मे 2026 च्या रात्री भागलपूरजवळ विक्रमशिला पुलाचा‎33 मीटर लांब स्लॅब तुटून खाली पडला. 4.7 किलोमीटर‎लांब पुलाचे दोन तुकडे झाल्यामुळे दक्षिण व उत्तर‎बिहारचा रस्ते-संपर्क तुटला. लष्कर आणि बीआरओने‎मिळून बेली ब्रिज तयार केला नव्हता तोपर्यंत प्रवाशांना‎161 किलोमीटर लांब पर्यायी मार्गाने जावे लागले . नंतर‎नौकांचा आधार घ्यावा लागला. 2022 ते 2024 दरम्यान‎अगुवानी ते सुलतानगंज दरम्यान बनणारा पूलही तीन वेळा‎कोसळला. मे 2025 मध्ये केरळमध्ये एनएच-66 च्या‎रामानाट्टुकरा-वलंचेरी टप्प्याचे काम पूर्ण होणारच होते.‎तितक्यात एक रीइन्फोर्स्ड अर्थ वॉल कोसळली. ऑगस्ट‎2025 मध्ये हिमाचल प्रदेश व पंजाब दरम्यान चक्की ब्रिज‎कॉरिडोअरवर काही महिन्यांपूर्वीच बनलेली 100 मीटर‎लांब प्रोटेक्शन वॉल तुटली. नुकतेच मध्य रेल्वेच्या‎भोरघाट भागात ठाकूरवाडी व मंकी हिल दरम्यानच्या‎भूस्खलनामुळे मोठे नुकसान झाले. 50-60 मीटर रेल्वे‎लाईन वाहून गेली. 30 गाड्या रद्द झाल्या. या वेगवेगळ्या‎ठिकाणी दुर्दैवाने झालेल्या एकाकी घटना नाहीत.‎भू-तांत्रिक तपासाची कमतरता, जमिनीच्या‎मजबुतीकरणाकडे दुर्लक्ष, पाण्याचा निचरा होण्याची पुरेशी‎व्यवस्था न करणे व जिथे योग्य नाही अशा भागात‎रीइन्फोर्स्ड-सॉईल वॉल तंत्रज्ञानाचा वापर करणे— त्यांना‎या घटनांचे कारण मानले जाऊ शकते. आणखी एक मोठे‎कारण म्हणजे डिझायनर, कंपन्या, स्वतंत्र अभियंता आणि‎एनएचएआयचे प्रत्यक्ष क्षेत्रातील कर्मचारी यांच्यातील‎देखरेखीची रचना इतकी विखुरलेली आहे की, काही‎चुकीचे घडल्यास कोणाचीही जबाबदारी निश्चित करता‎येत नाही. भिंतीचा, रस्त्याचा किंवा पुलाचा भाग‎कोसळायलाच नको होता. त्यावर खर्च झाला. वास्तविक‎प्रत्येक रुपया हा नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण‎करण्यासाठी किंवा सध्याच्या रचनेच्या दुरुस्तीसाठी‎वापरता आला असता. यात अप्रत्यक्ष खर्चही खूप जोडला‎जातो. यात उत्पादकता घटते आणि कामांसाठी पूल‎बांधले होते. सरकारी टेंडर सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या‎कंत्राटदाराला दिले जात असल्यामुळे गुणवत्तेवर परिणाम‎होतो. कंत्राटदार खूप कमी बोली लावून प्रकल्प‎मिळवतात. त्यांच्याकडे नफा मिळवण्याचा एकच मार्ग‎उरतो—साहित्य, जमिनीची तपासणी व बांधकामात‎कपात करणे. सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर)‎आणि जमिनीचे मूल्यांकन हे प्रत्येक प्रकल्पाचा पाठीचा‎कणा असतात. पण अनेकदा हे अहवाल जुन्या‎प्रकल्पांच्या अहवालांवरूनच बनवले जातात. काँक्रीट‎ओतण्यापूर्वी या कमतरता शोधण्याचे काम स्वतंत्र‎अभियंत्यांचे असते. रीइन्फोर्स्ड वॉल आणि पुलांच्या‎डिझाइनची योग्य तपासणी व्हायला हवी. ही तपासणी‎केवळ सामान्य डीपीआरच्या अंदाजांवर आधारित नसावी‎तर मातीची पक्की चाचणी व किमान एका दशकातील‎मान्सून तसेच पुराच्या आकड्यांवर आधारित असावी.‎आपण पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या वेगाचा अभिमान‎बाळगणे आणि त्याचे गोडवे गाणे बंद केले पाहिजे. आपण‎प्रमाणापेक्षा गुणवत्तेला, दिखाव्यापेक्षा टिकाऊपणाला‎आणि घाईगडबडीपेक्षा प्रभावीपणाला जास्त महत्त्व दिले‎पाहिजे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎