मोठी बातमी! भाजप नेत्यावर ईडीची कारवाई, नवी मुंबईतील ७० कोटींची संपत्ती जप्त

नेमकं प्रकरण काय आहे ?

हे प्रकरण रायगडच्या पनवेलमधील एका एफआयआरमधून सुरू झाले. सरकारी रेकॉर्डमध्ये फेरफार करून, वनविभागाच्या मालकीची जमीन खासगी व्यक्तींच्या नावावर दाखवण्यात आली. त्यानंतर, नवी मुंबईतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी हीच जमीन सरकारने संपादित केली तेव्हा त्याची भरपाई (Compensation) खऱ्या मालकाला (सरकारला) मिळण्याऐवजी खासगी व्यक्तींच्या खिशात गेली.