मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:बांगलादेशातील निवडणुका ‎आपल्यासाठीही महत्त्वाच्या‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎बांगलादेशमध्ये १२ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या‎निवडणुकांमध्ये तीन शक्ती सहभागी होत आहेत.‎पहिली- मुहम्मद युनूस यांचे अंतरिम सरकार. त्यास‎पाकिस्तानशी संबंधित इस्लामी गटांचा पाठिंबा आहे.‎दुसरी- बीएनपी. त्याचे नेतृत्व गेल्या महिन्यात निधन‎झालेल्या खालिदा झिया यांचे पुत्र तारिक रहमान करत‎आहेत. तिसरी- बांगलादेशच्या अस्थिरतेत स्वतःचे हित‎साधणाऱ्या परदेशी शक्ती. यामध्ये चीन आणि‎पाकिस्तान भारतविरोधी घटकांना पाठिंबा देतात. त्यानंतर‎अमेरिका आहे. ती हसिना सरकारच्या जागी स्वतःला‎अनुकूल असलेले सरकार इच्छिते. वर्षानुवर्षे शेख‎हसिना सरकारने अमेरिकेला बंगालच्या उपसागरातील‎सेंट मार्टिन बेटावर प्रवेश करण्यापासून रोखले. ‎‎म्यानमारपासून फक्त पाच किलोमीटर अंतरावर‎असलेल्या या बेटाचे भू-सामरिक महत्त्व आहे.‎

गेल्या वर्षी शेख हसीना यांच्या पलायनानंतर भारताने‎युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारशी थेट संघर्ष ‎‎करण्यापेक्षा शांत राजनैतिकतेला प्राधान्य दिले आहे.‎हसीना यांना आश्रय दिल्याने इस्लामी-नियंत्रित युनूस ‎‎सरकार नाराज झाले. हसीनांचे १५ वर्षांचे शासन ‎‎भारत-बांगलादेश संबंधांमध्ये सर्वात उत्पादक आणि‎सौहार्दपूर्ण राहिले आहे. इस्लामिक अतिरेक्यांनी त्यांना‎जबरदस्तीने हटवणे हा भारतासाठी मोठा धक्का होता.‎ब्रह्मपुत्र आणि गंगा नद्यांवर नियंत्रण आणि बांगलादेशला‎वीज पुरवठा यावरुन भारत बांगलादेशवर दबाव‎आणण्याच्या स्थितीत आहे. निवडणुका जवळ येत‎असताना हसीना अधिक बोलू लागल्या आहेत. ढाका‎सोडल्यानंतर गेल्या आठवड्यात त्यांच्या पहिल्या‎सार्वजनिक भाषणात त्यांनी युनूस सरकार आणि‎त्यांच्या कट्टर समर्थकांना उलथवून टाकण्याचे आवाहन‎बांगलादेशींना केले. भारत बीएनपीच्या विजयाची आशा‎करत आहे. जनमत सर्वेक्षणात बीएनपीला ७०% पेक्षा‎जास्त पाठिंबा मिळत असल्याचे दिसून आले आहे.‎बीएनपी भूतकाळात भारतविरोधी होती. परंतु रहमान‎यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने धर्मनिरपेक्ष, विविधता,‎आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रित करणारे आणि‎भारताशी सहकार्य करणारे सरकार चालवण्याची‎वचनबद्धता व्यक्त केली. बीएनपीचा मुख्य प्रतिस्पर्धी‎जमात-ए-इस्लामी आहे. बीएनपी आणि जमातच्या‎कार्यकर्त्यांमध्ये हिंसक संघर्ष सुरू झाले आहेत. आता‎लीगला निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली‎आहे. बीएनपी मध्यम विचारसरणीकडे वळली आहे तर‎जमातने तीव्र अतिरेकी विचारसरणीकडे वाटचाल केली‎आहे. टी-२० विश्वचषकात भारतात सामने न‎खेळवण्याच्या सरकारच्या निर्णयात जमातच्या संयोजक‎नाहिद इस्लाम यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.‎परिणामी, बांगलादेशऐवजी स्कॉटलंडचा समावेश‎करण्यात आला. वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर‎रहमानला आयपीएलमधून वगळण्यात आल्यानंतर‎बांगलादेशमधील भारतविरोधी भावना शिगेला‎पोहोचली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार "स्पर्धेच्या दुसऱ्या‎फेरीच्या पुढे न जाणाऱ्या संघांना देखील ३,८२,५००‎डॉलरची बक्षीस रक्कम देखील मिळते. ९ व्या ते १२ व्या‎क्रमांकावर असलेल्या संघांना २,४७,५०० डॉलर‎मिळतात. १३ व्या ते २० व्या क्रमांकावर असलेल्या‎संघांना २,२५,०० डॉलर मिळतात. प्रत्येक संघाला‎सामना जिंकल्याबद्दल अतिरिक्त ३१,१५४ डॉलर‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎मिळतात. आयसीसी सहभागी संघांना ३ ते ५ लाख‎डॉलरची फी देखील देते. ती स्थानिक क्रिकेट बोर्डाला‎जाते. भारताने सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी‎बांगलादेशसोबतचा तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला‎आहे. परंतु निवडणूक जिंकणारा आणि पंतप्रधानपद‎स्वीकारणाऱ्याविरुद्ध भारताला कठोर भूमिका घ्यावी‎लागेल. दावे जास्त आहेत. लाखो निर्वासित बांगलादेशी‎पश्चिम बंगाल ,आसाममध्ये राहतात. दरम्यान‎पाकिस्तान बांगलादेशात नवीन भारतविरोधी "पूर्व‎पाकिस्तान’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीन‎बांगलादेशात पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प तयार‎करत आहे. अमेरिकेने बांगलादेशातही हालचाल‎वाढवली आहे.‎

रहमानची बीएनपी खरोखर समावेशक , सुधारणावादी‎सरकार स्थापन करू शकेल का? शेख हसीना अजूनही‎खात्री बाळगू शकलेल्या नाहीत. परंतु भारताला आशा‎आहे की एक दशकाच्या खंडानंतर बीएनपीच्या‎रहमानची भूमिका नरमाईची झाली असावी.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎