मनोज जोशी यांचा कॉलम:चीनच्या एलएसीवरील कुरापतींचे‎‘टायमिंग’ समजून घ्यावेच लागेल‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎गेल्या तीन-चार आठवड्यांत तवांगच्या ईशान्येकडील‎आणि असफी-ला घाटाजवळ असलेल्या तक्सिंग‎भागात एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेषा) ओलांडून‎चिनी सैन्याने घुसखोरी केल्याच्या बातम्या समोर आल्या‎. येथे पीएलएने भारतीय सैन्याला त्यांच्या गस्तीच्या‎ठिकाणांपर्यंत जाण्यापासून रोखल्याचे सांगितले जात‎े .‎सरकारने अशी कोणतीही घटना घडल्याचे नाकारले‎आहे. मात्र ‘अरुणाचल टाईम्स''ने या घडामोडींचे वृत्त‎प्रसिद्ध केले. तसेच भारताने तक्सिंग भागातील शेरा-5‎पॅट्रोलिंग पॉइंट सोडून दिल्यानेच हे घडल्याचा आरोप‎माजी गृहसचिव आर. के. सिंग यांनी केला.‎ खरे तर, काही घडले आहे त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे ‎‎काहीच नाही. येथील एलएसी मॅकमोहन रेषेने निश्चित ‎‎झाली आहे, हे चीन मान्यच करत नाही. संपूर्ण‎अरुणाचल प्रदेश हा आपलाच भाग असल्याचा दावा तो ‎‎करतो. तो या भागाला ‘झांगनान'' किंवा ‘दक्षिण तिबेट''‎असे म्हणतो. 1962 च्या भारत-चीन युद्धात चीनने संपूर्ण ‎‎‘नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजन्सी''वर ताबा मिळवला होता.‎तेव्हा अरुणाचल प्रदेश याच नावाने ओळखला जात‎असे. युद्धानंतर चीनने आपले सैन्य मॅकमोहन रेषेच्या‎उत्तरेला मागे घेतले. पण 1950 च्या दशकापासूनच रेषेच्या‎मूळ मार्गाबाबत मतभेद आहेत. या कारणामुळे भारत‎आणि चीन यांच्यात दाव्या-प्रतिदाव्यांचे राजकारण‎चालत आले आहे. 2003 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान‎अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या बीजिंग दौऱ्याच्या‎पूर्वसंध्येला एका चिनी गस्ती पथकाने असफी-ला‎जवळ भारतीय सैनिकांच्या एका लहान तुकडीचे शस्त्र‎हिसकावून घेतले होते. नंतर त्यांनी हे सैन्य आणि त्यांची‎शस्त्रे एका भारतीय ऑब्झर्व्हेशन पोस्टकडे सोपवली‎होती. एलएसीवरील चिनी घुसखोरीत विशिष्ट पद्धत‎दिसते. एखादा अधिकृत दौरा ठरतो किंवा जवळ येतो,‎तेव्हा बातमी बनेल अशी घटना घडवून आणली जाते.‎एलएसी ही दोन्ही देशांना मान्य असलेली सीमा नाही, हे‎दाखवणे हाच त्यामागील उद्देश असतो. 2013 मध्ये‎चीनचे पंतप्रधान ली केकियांग यांच्या भारत दौऱ्यापूर्वीही‎चिनी गस्ती पथक पूर्व लडाखमधील एलएसी ओलांडून‎भारताच्या हद्दीत 19 किलोमीटर आत आले होते. त्यांनी‎राकी नाल्याजवळील एका जागेवर ताबा मिळवला‎होता. यामुळे भारतीय गस्ती पथकांना देपसांग बुल्ज‎भागात प्रभावीपणे गस्त घालणे शक्य राहिले नव्हते. नंतर‎चीनने आपले सैन्य मागे घेतले.‎ 2014 मध्ये शी जिनपिंग यांच्या भारत दौऱ्याच्या‎पूर्वसंध्येलाही चिनी सैनिकांनी एलएसी ओलांडली.‎वादग्रस्त भागात रस्ता बनवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी‎दोन्ही बाजूंच्या शेकडो सैनिकांमध्ये चकमक झाली.‎जिनपिंग यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यानही हा तणाव कायम‎होता. 2019 मध्ये भारताने जम्मू-कश्मीरचे दोन‎केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले, तेव्हा चीनने‎त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे शी‎जिनपिंग नरेंद्र मोदींसोबतच्या दुसऱ्या अनधिकृत शिखर‎परिषदेसाठी चेन्नईत आले. तेव्हा लडाखच्या पॅंगॉन्ग‎तलाव भागात चिनी गस्त अचानक वाढली. यातूनच पुढे‎भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये चकमक झाली. आता‎पुढील महिन्यात शी जिनपिंग पुन्हा भारतात येऊ शकतात‎आणि चीनच्या खोडसाळ हालचाली पुन्हा दिसू‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎लागल्या आहेत. यामागे चीनचा नेमका काय हेतू असतो,‎हे समजणे कठीण आहे. चेन्नई शिखर परिषदेनंतर चीनने‎पूर्व लडाखमधील भारतीय ठाण्यांची नाकेबंदी का केली‎होती, हे समजणे नवी दिल्लीसाठीही कठीण गेले होते.‎चीन इथे एक खेळ खेळत आहे. 2017 पासून चीनच्या‎नागरी व्यवहार मंत्रालयाने अरुणाचल प्रदेशातील विविध‎ठिकाणांना स्वतः दिलेली नवी नावे प्रसिद्ध केली.अशा 6‎याद्यांद्वारे 112 नावे घोषित केली. 7 ऑगस्ट रोजी‎भारताने त्याला प्रत्युत्तर देत 27 ठिकाणांची अधिकृत‎नावे जाहीर केली. तेव्हा चीनचा तिळपापड झाला.‎ वस्तुस्थिती हीच आहे की, अरुणाचलमधील लोकांचा‎तिबेटशी वांशिक संबंध नाही. या भागाला ‘दक्षिण तिबेट''‎असे नाव देऊन चीन एक संदेश देऊ पाहत असेल. पण‎प्रत्यक्ष युद्ध छेडण्याव्यतिरिक्त तो या प्रकरणात फार‎काही करू शकत नाही. आजची स्थिती 1962 पेक्षा‎वेगळी असून भारत आता एक अण्वस्त्रधारी देशही‎आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ एलएसीवरील चिनी घुसखोरीमध्ये एक‎विशिष्ट पद्धत पाहायला मिळते. एखादा‎अधिकृत दौरा असतो, तेव्हा अशा घटना‎घडवल्या जातात. एलएसी ही दोन्ही‎देशांना परस्पर मान्य सीमा नाही, हे‎दाखवणे हाच त्यामागील उद्देश असतो.‎