पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:आपल्या तरुणांच्या क्षमतांचा पुरेपूर उपयोग करून घ्यावा लागेल

आपल्याकडील शिक्षणाचा स्तर रोजगाराच्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्याइतका आहे का? या प्रश्नाचे मूल्यमापन करणे अत्यंत आवश्यक आहे, कारण युवकांच्या आंदोलनांमागे मुख्यतः बेरोजगारीचा असंतोषच आहे. आपल्या शैक्षणिक रचनेला प्रतिभावान विद्यार्थी आणि वंचित नागरिक—दोघांच्याही गरजा पूर्ण करण्यात अपयश का येते, हा प्रश्न विचारला पाहिजे. यामागील एक कारण म्हणजे शिक्षणासाठी दिले जाणारे अर्थसंकल्पीय वाटप. जवळपास सहा दशकांपासून, म्हणजे १९६६च्या कोठारी आयोगापासून ते २०२०च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणापर्यंत, आपण शिक्षणावर आपल्या जीडीपीच्या ६% खर्च करण्याचा संकल्प पुन्हा पुन्हा व्यक्त करत आलो आहोत. असे असूनही शिक्षणावरील खर्च २.७%वरच स्थिर आहे, तर केंद्र आणि राज्यांचा एकत्रित खर्च सुमारे ४.१% आहे. याच्या तुलनेत ब्राझील आपल्या जीडीपीच्या ४.९% आणि दक्षिण आफ्रिका १०% शिक्षणावर खर्च करतात. चीनची गुंतवणूक तर आपल्या तुलनेत जवळपास आठपट अधिक आहे! अशा परिस्थितीत क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग्ज २०२७ मध्ये जगातील अव्वल १०० विद्यापीठांमध्ये आपले एकही विद्यापीठ नसणे आश्चर्यकारक नाही. आयआयटी कानपूर २२१व्या, तर भारतीय विज्ञान संस्था २५४व्या क्रमांकावर आहे. दुसरीकडे, केवळ चीनमधील सहा, हाँगकाँगमधील पाच आणि अगदी सिंगापूरमधीलही दोन विद्यापीठे या यादीत आहेत. अमेरिका आणि ब्रिटनमधील ४० विद्यापीठांचा या यादीत समावेश असणे अपेक्षितच होते. गेल्या दोन दशकांत भारतात खासगी आणि सरकारी उच्च शिक्षण संस्थांचा अनियंत्रित पूर आला आहे, तरीही ही स्थिती आहे. आज अशा सुमारे ६५,००० संस्था नोंदणीकृत आहेत. असे असूनही उच्च शिक्षणातील आपला सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) केवळ ३०% आहे. म्हणजेच, १८ ते २३ वर्षे वयोगटातील पात्र भारतीयांपैकी दर दहापैकी सात जण महाविद्यालयाचे दारही पाहू शकत नाहीत. ज्यांच्याकडे साधने आहेत, ते आपल्या मुलांना परदेशात पाठवतात; परंतु त्यामुळे केवळ अब्जावधी डॉलर परकीय चलनाच्या रूपाने देशाबाहेर जात नाहीत, तर देश आपल्या युवा प्रतिभांपासूनही वंचित राहतो. मागे पडलेल्या लाखो तरुणांसाठी त्यांची पदवी अनेकदा निराशेचा एक लॅमिनेटेड पासपोर्ट बनून राहते. आपण सरासरी दर्जाच्या विद्यापीठांतून अशा पदवीधरांची फौज तयार करत आहोत, ज्यांच्याकडे रोजगार मिळवण्याची पात्रता नाही. त्यांच्याकडे केवळ कालबाह्य अभ्यासक्रमांचे ज्ञान आहे. चिकित्सक पद्धतीने विचार करण्याची क्षमता तर सर्वत्र क्षीण झाली आहे. ही शोकांतिका अशा वेळी घडत आहे, जेव्हा एआय पांढरपेशा नोकऱ्यांमध्ये वेगाने घुसखोरी करत आहे आणि मोठ्या कंपन्या भरती करण्याऐवजी कर्मचारी कपात करत आहेत. प्राथमिक शाळांमधील पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या समस्येचाही आपल्याला सामना करावा लागेल. शिक्षणाच्या अधिकाराद्वारे सर्वांना दर्जेदार शिक्षण देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर १५ वर्षांनीही ग्रामीण भारतातील वास्तव—विशेषतः बिहारसारख्या राज्यांमध्ये—चिंताजनकच आहे. २०१४ मध्ये सरकारने ‘स्किल इंडिया’ अभियानाची सुरुवात केली होती. गेल्या दशकात आयटीआयंची संख्या ९,७७६ वरून वाढून सुमारे १३,९०० झाली आहे. त्याचबरोबर नवीन कौशल्य केंद्रे आणि संस्थाही स्थापन करण्यात आली आहेत. असे असूनही, ही केंद्रे जुन्या उपकरणांची, अपुरे प्रशिक्षण असलेल्या प्रशिक्षकांची आणि उद्योगाच्या वास्तविक गरजांपासून तुटलेली असल्याची समस्या भेडसावत आहेत. भारताला जगातील मॅन्युफॅक्चरिंग हबमध्ये रूपांतरित करण्याचेही आश्वासन देण्यात आले होते. त्याअंतर्गत या क्षेत्राचा जीडीपीमधील वाटा २५% पर्यंत पोहोचवायचा होता, जेणेकरून कमी उत्पादकता असलेल्या शेतीत अडकलेल्या बेरोजगार आणि अल्परोजगार असलेल्या लाखो युवकांना काम मिळू शकेल. मात्र, हा बदल अद्याप वास्तवात उतरलेला नाही. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचा जीडीपीमधील वाटा सुमारे १६-१७% वरच स्थिर आहे आणि हे क्षेत्र आपल्या कार्यबलातील केवळ १२% लोकांना रोजगार देते. देशाच्या ४१% लोकसंख्येचे वय २५ वर्षांपेक्षा कमी आहे. या दृष्टीने, देशासमोर लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा फायदा घेण्याची ऐतिहासिक संधी आहे. मात्र, तरुण लोकसंख्या स्वतःमध्ये कोणतीही संपत्ती नसते. त्यांना शिक्षित आणि कुशल बनवून रोजगार दिला, तरच ते भारताला विकसित भारत बनवण्याच्या दिशेने पुढे नेऊ शकतील. देशाची 41% लोकसंख्या 25 वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे. आपल्याकडे लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा फायदा घेण्याची ऐतिहासिक संधी आहे. परंतु तरुण लोकसंख्या स्वतःमध्ये कोणतीही संपत्ती नसते. त्यांना शिक्षित आणि कुशल बनवून रोजगार दिला जाईल, तेव्हाच ते भारताला विकसित बनवू शकतील। (हे लेखकाचे स्वतःचे विचार आहेत)

This post was originally published on this site.



शहर

महाराष्ट्र

गुन्हा

राजकीय

विडियो गॅलेरी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *