चेतन भगत यांचा कॉलम:गुंतवणूकदारांच्या हितांची काळजी घेणे हीदेखील सरकारचीच जबाबदारी

अलीकडेच आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेत सादर करण्यासाठी ‘गुंतवणूकदार संरक्षण विधेयका’चा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. या विधेयकाचा उद्देश विद्यमान नियम, धोरणे आणि सरकारी मंजुरींच्या आधारे राज्यात गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना आणि व्यावसायिकांना भविष्यातील धोरणात्मक बदलांपासून संरक्षण देणे हा आहे. सत्तेवर असलेले सरकार बदलते आणि नवीन सरकार मागील सरकारचे निर्णय रद्द करते, तेव्हा हे संरक्षण विशेषतः महत्त्वाचे ठरते. उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेशात २०१९ मध्ये सत्तेवर आलेल्या नवीन सरकारने मागील सरकारच्या कार्यकाळात अक्षय ऊर्जा विकासकांशी केलेल्या वीज खरेदी करारांवर पुन्हा वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याचप्रमाणे, नवीन राजधानी अमरावतीमध्ये सिंगापूरमधील कंपन्यांच्या सहकार्याने स्टार्टअप क्षेत्र विकसित करण्याची योजनाही रद्द करण्यात आली. या प्रकल्पाशी संबंधित खासगी गुंतवणूकदारांनी आधीच लाखो डॉलर खर्च केले होते आणि अनेक वर्षांची मेहनत घेतली होती. मात्र, नव्या घोषणांनी त्यांच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले. ही समस्या एखाद्या एका राज्यापुरती मर्यादित नाही. केंद्रातही एकाच सरकारच्या कार्यकाळात एखादा नोकरशहा बदलल्यामुळे किंवा नियामक संस्थेच्या प्रमुखाच्या जागी दुसरी व्यक्ती आल्यामुळे, किंवा कधी कधी केवळ त्याचा दृष्टिकोन बदलल्यामुळेही धोरणांमध्ये मनमानी बदल होऊ शकतात. असे बदल एका रात्रीत व्यवसायाची प्रारूपे उद्ध्वस्त करू शकतात आणि अनेक वर्षे गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला धक्का पोहोचवू शकतात. आणि आपण येथे गुंतवणूकदार व उद्योजकांकडे श्रीमंत, नफेखोर, विशेषाधिकारप्राप्त आणि लोभी लोक म्हणून पाहत आलो आहोत; त्यामुळे त्यांच्या नुकसानीबद्दल कोणालाही वाईट वाटत नाही. हजारो कोटींची संपत्ती असलेल्या एखाद्या उद्योगपतीचे काही हजार कोटी बुडाले, तर त्याने कोणाला काय फरक पडतो? उलट, हे सगळे पाहून आपल्याला एक प्रकारचा आनंदच मिळतो, नाही का? पण यात आनंद मानण्यासारखे काहीही नाही. कारण हा प्रश्न केवळ त्या एका गुंतवणूकदाराचा किंवा उद्योजकाचा नाही. त्याचा संबंध संपूर्ण गुंतवणूक आणि व्यवसाय समुदायाशी आहे. जेव्हा त्यांना वातावरण आपल्यासाठी प्रतिकूल वाटू लागते, तेव्हा या ‘मनमानी निर्णयांच्या प्रजासत्ताकात’ पैसा गुंतवण्यापूर्वी ते शंभर वेळा विचार करतात. याचा परिणाम असा होतो की कंपन्या, कारखाने, कार्यालये आणि त्यांच्याशी संबंधित सेवा कमी होत जातात. म्हणजेच तुमच्यासाठी आणि तुमच्या मुलांसाठी रोजगाराच्या संधीही कमी होत जातात. होय, गुंतवणुकीसाठी खराब वातावरणाचा थेट परिणाम तुमच्या मुलांसाठी नोकऱ्यांची कमतरता निर्माण होण्यात दिसून येतो. आता तुमचे लक्ष याकडे गेले का? गुंतवणूकदारांना घाबरवण्याचे दोन मार्ग आहेत. पहिला, गुंतवणुकीवर आधीपासून लागू असलेले नियम बदलणे. दुसरा, भविष्यासाठी नियमांमध्ये इतक्या अचानक पद्धतीने बदल करणे की उद्योजकांना त्यानुसार स्वतःला जुळवून घेण्यासाठी वेळच मिळू नये. व्होडाफोन आणि केयर्नचे गाजलेले प्रकरण आठवा. सरकारने करकायद्यांमध्ये बदल करताना हे बदल भूतलक्षी प्रभावाने लागू केले होते! परिणाम असा झाला की कंपन्यांवर भूतकाळात केलेल्या व्यवहारांसाठी अचानक अतिरिक्त करदायित्व आले होते. जरा कल्पना करा, सरकारने दहा वर्षांपूर्वी लागू असलेला करदर बदलण्याचा निर्णय घेतला आणि दहा वर्षांपूर्वी मिळालेल्या तुमच्या पगारावर अतिरिक्त कर मागितला, तर काय होईल! काही जण म्हणू शकतात की जनहितासाठी धोरणांमध्ये सुधारणा किंवा बदल करण्याचा अधिकार सरकारला नाही का? सरकारचे काम केवळ लोभी भांडवलदारांच्या हितांचे रक्षण करणे आहे का? नक्कीच, कोणत्याही सरकारकडे हा अधिकार असतो आणि असायलाही हवा. पण प्रश्न असा आहे की या अधिकाराचा वापर किती विवेकपूर्ण पद्धतीने केला जातो, जेणेकरून कोणत्याही पक्षाच्या हितांना अनुचितरीत्या धक्का पोहोचू नये. क्रिकेटचेच उदाहरण घ्या. त्याच्या तिन्ही प्रकारांचे आपापले नियम आहेत आणि हे सर्व प्रकार यशस्वीपणे खेळले जातात, कारण सामना सुरू होण्यापूर्वीच खेळाडूंना त्या नियमांची चांगली माहिती असते. समस्या प्रकार बदलण्यात नाही, तर डावाच्या मध्यात नियम बदलण्यात आहे. गुंतवणूकदारांच्या बाबतीतही हीच गोष्ट लागू होते. जर आपल्याला जगातील सर्वोत्तम क्रिकेट संघांनी भारतात येऊन खेळावे असे वाटत असेल, तर त्यांना निष्पक्ष सामन्याची हमी द्यावी लागेल. त्याचप्रमाणे जगातील सर्वात मोठे गुंतवणूकदार आपल्या मैदानात उतरावेत असे वाटत असेल, तर आपल्यालाही त्यांना एक वचन द्यावेच लागेल : डावाच्या मध्यावर अचानक खेळाचे नियम बदलले जाणार नाहीत! जेव्हा कंपन्या, कारखाने, कार्यालये आणि त्यांच्याशी संबंधित सेवा कमी होत जातात, तेव्हा तुमच्यासाठी आणि तुमच्या मुलांसाठी रोजगाराच्या संधीही कमी होतात. होय, गुंतवणुकीसाठी खराब वातावरणाचा थेट परिणाम तुमच्या मुलांसाठी नोकऱ्यांची कमतरता म्हणून समोर येतो. (ही लेखकाची स्वतःची मते आहेत)

This post was originally published on this site.



शहर

महाराष्ट्र

गुन्हा

राजकीय

विडियो गॅलेरी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *