नीरज कौशल यांचा कॉलम:टेरिफ का असेना… आपण व्यापार करारांकडे वळलो

ट्रम्प भारताला ‘किंग ऑफ टेरिफ ’ म्हणतात. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे अनेक गृहीतके आणि विधाने चुकीची असू शकतात. परंतु या एका मुद्द्यावर ते बरोबर आहेत. जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारतात सर्वाधिक टॅरिफ -भिंती आणि असंख्य नॉन-टॅरिफ अडथळे आहेत. भारताने टॅरिफ आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे दोन्ही कमी करणे चांगले होईल. हे व्यापार अडथळे विकसित राष्ट्र बनण्याचा मार्ग अधिक कठीण करतात. आत्मनिर्भर भारताची कल्पना ही देशाच्या सध्याच्या व्यापार धोरणाचा सार आहे. परिणामी गेल्या 12 वर्षांत एनडीए सरकारने टेरिफ वाढवले ​​आहेत. असंख्य नॉन-टेरिफ अडथळे उभे केले आहेत आणि व्यापार करार टाळले आहेत. दुर्दैवाने भारतीय माध्यमे ट्रम्पच्या टॅरिफवर तीव्र टीका करत असताना मोदी सरकारचे काँग्रेस काळातील संरक्षणवादी धोरणांकडे परतणे हे मूकपणे स्वीकारले जात आहे. हे भारताच्या हिताचे नाही. 1980 च्या दशकात भारताचा सरासरी टॅरिफ दर 125% च्या आसपास होता. अशा उच्च टॅरिफ दरांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था स्वयंपूर्ण होण्याऐवजी स्पर्धात्मक बनली. व्यापाराद्वारे आर्थिक समृद्धी मिळवणाऱ्या पूर्व आणि आग्नेय आशियाई देशांप्रमाणे या धोरणामुळे भारताची अर्थव्यवस्था मंद विकासाच्या मार्गावर गेली. त्यावेळी भारताला अनेकदा “बास्केट केस’ असे संबोधले जात असे - गंभीर आर्थिक अडचणींमध्ये असलेला व कर्ज फेडू शकत नव्हता असा देश. ही परिस्थिती 1990 मध्ये उद्भवली. भारताचा परकीय चलन साठा 1 अब्ज डॉलर्सपेक्षा कमी झाला. तो तीन आठवड्यांच्या आयातीसाठी पुरेसा नव्हता. बँक ऑफ इंग्लंडकडून कर्ज घेण्यासाठी आणि 2 अब्ज डॉलर्सच्या आपत्कालीन कर्जासाठी आयएमएफकडे जाण्यासाठी भारताला आपले सोने गहाण ठेवावे लागले, ज्यामध्ये अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करण्याच्या अटी होत्या. पुढील दोन दशकांत, लागोपाठच्या सरकारांनी शुल्क कमी केले. 2013 पर्यंत प्रभावी शुल्क दर 13% पर्यंत घसरला. परंतु आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत एनडीए सरकारने उदारीकरण थांबवलेच नाही तर हळूहळू पुन्हा शुल्क वाढवले. 2021 पर्यंत प्रभावी शुल्क दर 18% पर्यंत वाढला होता. गुणवत्ता नियंत्रण आदेश किंवा क्यूसीओच्या स्वरूपात नॉन-टेरिफ अडथळ्यांचा अलीकडील इतिहासही तितकाच चिंताजनक आहे. 2014 मध्ये फक्त 14 क्यूसीओ अस्तित्वात होते. 2025 पर्यंत त्यांची संख्या 800 पेक्षा जास्त झाली होती. औपचारिकपणे हे ग्राहक संरक्षण उपाय आहेत. परंतु प्रत्यक्षात ते आयात प्रतिबंधित करणारे नॉन-टॅरिफ उपाय आहेत. ग्राहक संरक्षण सुनिश्चित करण्याऐवजी, हे भारताची स्पर्धात्मकता कमकुवत करत आहेत आणि परदेशी गुंतवणूकीला परावृत्त करत आहेत. चांगली बातमी अशी आहे की सरकार आता क्यूसीओ कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे दिसून येते. नोव्हेंबर 2025 मध्ये सरकारने कापड क्षेत्रात वापरल्या जाणारी रसायने, पॉलिमर आणि फायबर मध्यस्थांशी संबंधित 14 क्यूसीओ काढून टाकले. ऑटोमोबाईल्ससह विविध उद्योगांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या स्टीलशी संबंधित मध्यस्थांना लागू असलेले 55 इतर क्यूसीओ देखील काढून टाकले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अलीकडेच सांगितले की सीमाशुल्क हे त्यांचे पुढील मोठे स्वच्छता कार्य आहे. या स्वच्छतेमध्ये लक्षणीय शुल्क कपात आणि शक्य तितक्या जास्त क्यूसीओचे उच्चाटन किंवा कपात यांचा समावेश असेल अशी अपेक्षा आहे. ट्रम्प यांच्या शुल्क युद्धामुळे भारताला आत्मनिर्भरतेच्या कोशातून बाहेर पडण्यास आणि व्यापार करारांद्वारे नवीन बाजारपेठांचा शोध घेण्यास भाग पाडले आहे. गेल्या वर्षी भारताने ब्रिटन, ओमान, न्यूझीलंड आणि युरोपियन मुक्त व्यापार संघटनेच्या चार सदस्य देशांसोबत व्यापार करार केले आहेत. आता इयूसोबत व्यापार करार झाला आहे. असे दिसते की 2026 हे द्विपक्षीय व्यापार करारांचे वर्ष असेल. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे) ट्रम्प यांच्या टेरिफ युद्धामुळे भारताला त्याच्या आत्मनिर्भरतेमधून बाहेर पडून व्यापार करारांद्वारे नवीन बाजारपेठांचा शोध घेण्यास भाग पाडले आहे. असे दिसते की 2026 हे द्विपक्षीय व्यापार करारांचे वर्ष असेल.