एन. रघुरामन यांचा कॉलम:स्मार्ट बोर्ड शैक्षणिक संस्थांमध्ये ब्लॅक बोर्डसारखे का बनत चालले?

आपण अशा काळात जगत आहोत, जिथे ज्ञान केवळ एका क्लिकवर उपलब्ध होऊ शकते. एखादा प्रेरित शिक्षक जगातील अशा उत्कृष्ट कल्पना, व्हिडिओ व उदाहरणे तात्काळ वर्गात दाखवू शकतो, जे पाहून विद्यार्थी थक्क होतील. म्हणूनच गेल्या एका दशकात शैक्षणिक संस्थांनी- बहुतांश खासगी शाळा आणि आता सरकारी शाळांनी स्मार्ट बोर्डवर मोठी गुंतवणूक केली आहे यात काही नवल नाही. तंत्रज्ञानामुळे शिकवण्याची पद्धत बदलेल अशी अपेक्षा होती. ब्लॅकबोर्डवर लिहिण्यात अमूल्य वेळ वाया घालवण्याऐवजी शिक्षक फक्त पुढच्या स्लाइडवर स्वाइप करून ॲनिमेशन किंवा व्हिडिओ दाखवू शकतील आणि संपूर्ण वर्गाला खिळून ठेवू शकतील. यामुळे शिस्तही सुधारली. शिक्षकांना बोर्डवर लिहिण्यासाठी वारंवार पाठ फिरवावी लागत नसल्यामुळे खोडकर विद्यार्थ्यांनाही खोड्या करण्याची कमी संधी मिळते. काही वर्षांपूर्वी मी केलेल्या एका छोट्या सर्वेक्षणात शिक्षकांनी सांगितले होते की, स्मार्ट बोर्डमुळे 50-60 मिनिटांच्या क्लासमध्ये 11 ते 15 मिनिटे वाचतात. शाळांना वाटले की आता वर्गातील संपूर्ण वेळ लिहिण्याऐवजी शिकवण्यात जाईल. पण दुर्दैवाने ही अपेक्षा अनेकदा फक्त एका धोरणात्मक दस्तऐवजापुरतीच मर्यादित राहते. गोव्याचेच उदाहरण घ्या. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टिम फॉर एज्युकेशन (युडायस) अहवाल 2025-26 नुसार, गोवा अशा निवडक राज्यांत व दिल्ली व चंदीगडसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांत समाविष्ट आहे, जिथे कथितपणे सर्व 1473 शाळांत इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आहे. परंतु मीडिया रिपोर्ट््सनुसार अनेक शाळांमधील शिक्षक स्मार्ट बोर्डचा वापर सामान्य ब्लॅकबोर्डसारखा करण्यास मजबूर आहेत. कारण इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी बेभरवशाची आहे किंवा उपलब्धच नाही. शिक्षक सांगतात की सरकार तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षणाला प्रोत्साहन देत आहे, परंतु बेभरवशाचे इंटरनेट व वारंवार जाणारी वीज यामुळे ते हतबल होतात. स्मार्ट बोर्डचे वर्ग त्याच तासांमध्ये ठेवावे लागतात, जेव्हा वीज आणि इंटरनेट उपलब्ध असते. पावसाळ्यात तर ही अडचण जास्त वाढते. परिणामी शैक्षणिक व्हिडिओ आणि इंटरॅक्टिव्ह कंटेंट दाखवणे अशक्य होते. याच गोष्टीवर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 मध्ये भर दिला आहे. तरीही पायाभूत सुविधा हा समस्येचा केवळ एक भाग आहे. अनेक शाळा-महाविद्यालयांना दिलेल्या भेटीत मला आणखी एक आव्हान दिसले. बरेच शिक्षक स्मार्ट बोर्डच्या प्रभावी वापरासाठी प्रशिक्षित नाहीत. उदा. काही शिक्षक संपूर्ण पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशनमधूनच बाहेर पडतात, जेणेकरून रिकाम्या पांढऱ्या स्क्रीनवर काही पॉइंट्स लिहू शकतील. त्यांना हे माहीतच नसते की ते थेट प्रेझेंटेशनवरच आपली नोंद जोडू शकतात. आधुनिक स्मार्ट बोर्ड््समध्ये डिजिटल ॲनोटेशन, इंटरॅक्टिव्ह क्विझ, लाइव्ह वेब ॲक्सेस आणि इन्स्टंट कंटेंट शेअरिंगसारखे शेकडो फीचर्स असतात. मात्र अनेक शिक्षक त्यांचा वापर तसाच करतात, जसा ते ब्लॅकबोर्डचा करायचे. परिणामी, एक महागडा डिजिटल क्लासरूम केवळ एका इलेक्ट्रॉनिक रायटिंग सरफेससारखा उरतो. शिक्षण केवळ तंत्रज्ञानानेच चांगले होत नाही. यासाठी विश्वासार्ह पायाभूत सुविधा, सातत्यपूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण आणि शिकवण्याच्या नव्या पद्धती स्वीकारण्याची मानसिकतादेखील गरजेची आहे. अन्यथा सर्वाधिक स्मार्ट बोर्डदेखील ब्लॅकबोर्ड बनूनच राहतील. हे पाहूनही दुःख होते की अनेक शिक्षक स्मार्ट बोर्डवर लिहिण्यासाठी स्टायलस ऐवजी बॉल पेनचे झाकण वापरतात. महागड्या ॲक्सेसरीजबाबत शिक्षकांचा असा निष्काळजीपणाचा दृष्टिकोन अप्रत्यक्षपणे मुलांना घरात पालकांनी आणलेल्या उपकरणांबाबतही नकारात्मक वर्तनास प्रवृत्त करतो. शिक्षकांनी हे लक्षात ठेवावे की संस्थेने दिलेल्या पायाभूत सुविधांबद्दलचा त्यांचा आदर आणि देहबोली मुलांना हे शिकवते की सरकारी मालमत्तेचा आदर कसा करावा. फंडा असा की, स्मार्ट बोर्ड खरेदी करणे आणि इन्स्टॉल करणे हे तर पहिले पाऊल आहे. जोपर्यंत संस्था विश्वासार्ह इंटरनेट, अखंडित वीज आणि नियमित शिक्षक प्रशिक्षण सुनिश्चित करत नाहीत तोपर्यंत ही महागडी उपकरणे तो इंगेजिंग, वेळ वाचवणारा आणि व्हिज्युअली रिच लर्निंग अनुभव देऊ शकणार नाहीत, ज्यासाठी ते बनवले गेलेत.