एन. रघुरामन यांचा कॉलम:काही ‘दारांमधून’ आतमध्ये येऊ शकता, पण बाहेर पडणे अशक्य!

कल्पना करा की एखादी व्यक्ती सरकारी कार्यालयात जाऊन आपल्याला मिळणाऱ्या अनुदानाचे काय झाले, अशी विचारणा करते. किंवा ते एका विशिष्ट श्रेणीसाठी पात्र असल्याने ते सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जातात. परंतु तेथील अधिकारी डोळे मिचकावत म्हणतात- “आमच्या नोंदींनुसार तुमचा खूप आधीच मृत्यू झाला आहे. म्हणून तुम्हाला काही लाभ मिळणार नाही.’ यावर तुमची प्रतिक्रिया कशी असेल? मला इतरांबद्दल माहिती नाही. परंतु कर्नाटकच्या बेळगावातील ५३ वर्षीय इरप्पा नागप्पा अब्बाई भेटणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला ओरडून म्हणत होते- “माझा मृत्यू झालेला नाही, जिवंत आहे.’ पण कुणीही त्यांना मदत करत नव्हते. कारण सरकारी नोंदींनुसार ते खूप पूर्वी मरण पावले आहेत. आज किंवा उद्या नाही, तर पाच वर्षांपूर्वी. हो. संघर्षाची ही खरी कहाणी बेळगाव जिल्ह्यातील सवदत्ती तालुक्यातील सुतगट्टी येथे राहणाऱ्या इरप्पा या एका लहान ऊस उत्पादक शेतकऱ्याची आहे. हे ठिकाण कर्नाटकची राजधानी बेंगळुरूपासून सुमारे ४५० किलोमीटर अंतरावर आहे. विशेष म्हणजे इरप्पा स्वतः त्यांना सहा महिन्यांपूर्वीच कळले की त्यांचे नाव २०२१ मध्ये सरकारी नोंदींमधून वगळण्यात आले होते. त्यांचा मृत्यू रेकॉर्डवर कसा आला हे तुम्हाला आश्चर्य वाटत आहे का? ही कथा आहे. इरप्पांचा मुलगा २०२१ मध्ये मरण पावला. त्यांच्या मुलाचा मृत्यू दाखला तयार करताना गावच्या अधिकाऱ्याने चुकून त्यांच्या वडिलांचीही मृत म्हणून नोंद केली. मृत्युपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्याने इरप्पा यांना विचारले की त्यांचे मृताशी काय नाते आहे. इरप्पांनी ते त्यांचे वडील असल्याचे स्पष्टीकरण देऊनही अधिकाऱ्याने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यांच्या वडिलांनाही मृत म्हणून नोंदवले. काही दिवसांपूर्वीच त्यांच्या मुलाला गमावलेल्या इरप्पा त्या दिवशी त्यांच्या स्वतःच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे हे त्यांना माहिती नव्हते. २०२५ च्या मध्यात इरप्पा सरकारी ठिबक सिंचन योजनेसाठी अर्ज करण्याशी संबंधित कागदपत्रे मिळवण्यासाठी जिल्ह्याच्या लघुसिंचन कार्यालयात गेले. त्यांचा अर्ज मंजूर झाला असता तर त्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकले असते. अनुदान मंजूर झाले. परंतु इरप्पा यांना आर्थिक मदत मिळण्यात एक अधिकृत नोंद अडथळा ठरली. त्यात असे म्हटले होते की ते मृत व्यक्तीचे पुत्र होते. त्यांचेही ८ जुलै २०२१ रोजी निधन झाले. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही सरकारी लाभांसाठी अपात्र ठरवण्यात आले. गेल्या पाच महिन्यांपासून इरप्पा नावाचा हा शेतकरी आपली कैफियत घेऊन सरकारी कार्यालयांत खेटे मारत आहे. मला स्पर्श करून बघा. मी जिवंत आहे की नाही पाहावे, असे आर्जव तो लोकांकडे करत आहे - असा विरोधाभास क्वचितच कुणी अनुभवला असेल. आजही त्यांना आपण जिवंत आहोत, हे सिद्ध करण्याचे अविश्वसनीय काम करावे लागत आहे. म्हणजेच आपण चालते-बोलते भूत नाही, हे सांगावे लागत आहे. त्यांच्या घरापासून तहसीलदारांच्या कार्यालयापर्यंत त्यांना खेटे मारावे लागतात. त्यासाठी दीड तास लागतो. हा काळ चिंता आणि अनिश्चिततेने भरलेला असतात. आपण जिवंत परतू की नाही असा विचार करून ते घराबाहेर पडतात. तुम्ही विचार करत आहात तसे मला म्हणायचे नाही. सरकार त्यांचे अस्तित्व मान्य करेल का, असा प्रश्न आहे. प्रत्येक वेळी अधिकारी त्यांना सांगतात, अशा सुधारणांसाठी एक औपचारिक प्रक्रिया आहे. ती स्थानिक पातळीवर लगेच करता येत नाही. तहसीलदारांनी त्यांचा अर्ज स्वीकारला असून प्रक्रिया सुरू केली आहे. हा अहवाल जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय आणि तेथून बेंगळुरूला पाठवला आहे. संपूर्ण प्रक्रियेला आणखी एक महिना लागू शकतो. फंडा असा की- या कटू अनुभवातून एक धडा घेतला पाहिजे की अशा बेजबाबदार सरकारी विभागांकडून कोणतेही काम करून घेत असाल तेव्हा आपण दिलेली माहिती त्या प्रणालीत अचूकपणे समाविष्ट झाली किंवा नाहीची खात्री करा. अन्यथा, इरप्पा यांच्यासारखी चपला झिजवण्याची वेळ येऊ शकते.