आशुतोष वार्ष्णेय यांचा कॉलम:महिलांच्या बाजूने एक नवी राजकीय भाषा ऐकू येत आहे

काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रमात तरुण महिलांशी संवाद साधताना राहुल गांधी म्हणाले की, भारतात आदर्श स्त्रीला तीन वर्गांत विभागले जाते. तिला मुलगी, पत्नी, आई म्हणूनच पाहिले जाते. राहुल पुढे म्हणाले की, यापैकी कोणत्याही एका भूमिकेत पाहिले जाण्यात काहीही गैर नाही, परंतु हीच तुमची एकमेव ओळख असू शकत नाही. अनेक महिला उत्तम व्यावसायिक असतात. त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा आणि स्वप्ने या पारंपरिक भूमिकांच्या पलीकडे असतात. मात्र, आपले ध्येय गाठण्याचा त्यांचा प्रयत्न अनेकदा अडथळ्यांनी भरलेला असतो. हे अडथळे समाज आणि समाजाला चालवणारी विचारसरणी त्यांच्यासमोर उभी करते. या अडथळ्यांविरुद्ध आणि या विचारसरणीविरुद्ध लढणे आणि त्यांना दूर करणे गरजेचे आहे. उपस्थित महिलांच्या जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटात राहुल यांचा शेवटचा संदेश होता: ‘पिंजरा तोडा, पितृसत्ता संपवा.’ आतापर्यंत अशा प्रकारच्या गोष्टी जगभरातील शैक्षणिक सेमिनार आणि परिषदांमध्ये सतत ऐकायला मिळत होत्या. पण पहिल्यांदाच या गोष्टींना भारतातील मुख्य प्रवाहातील राजकारणात आणले गेले आहे. अमेरिकेतील ‘आयव्ही लीग’ विद्यापीठांमध्ये ‘मागा’ विचारसरणीचा खूप कमी किंवा अजिबात प्रभाव दिसत नाही. भारतातही ‘जेएनयू’ला अनेकदा वेगळेच जग मानले गेले आहे. केरळ किंवा बंगाल (जेव्हा राज्यात सीपीएमचे सरकार होते) सोडले, तर ‘जेएनयू’च्या राजकीय संस्कृतीचा राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहाशी फारच कमी संबंध राहिला आहे. दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचा (आणि सोशियोलॉजी) इतिहासही काहीसा असाच राहिला आहे. मुख्य प्रवाहातील राजकारणात त्यांची भूमिका क्वचितच त्यांच्या बौद्धिक क्षमतेच्या बरोबरीची राहिली असेल. म्हणूनच, राहुल गांधींचे पितृसत्तेविरुद्धचे पाऊल नवीन आणि वेगळे आहे. ‘पितृसत्ता संपवा’ हे आवाहन वरून लादलेली बौद्धिक चर्चा मानली जाऊ नये आणि तिचा महिलांच्या दैनंदिन जीवनाशी काहीही संबंध नाही असे वाटू नये, याची खात्री करण्यासाठी पुण्यात राहुल यांची मांडणी खूप वेगळी होती. त्यांनी हे विवेचन एका मोठ्या जन-कार्यक्रमासारखे मांडले. मंचावर अनेक तरुण महिलांना बोलावण्यात आले होते. यापैकी जवळपास सर्व जणी विद्यार्थिनी होत्या किंवा नुकतेच शिक्षण पूर्ण केलेल्या तरुण महिला होत्या. त्यांनी त्यांचे शिक्षण आणि इतर ध्येयांबद्दल सांगितले. तसेच, त्यांना कोणत्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो, यावरही त्यांनी भाष्य केले. यात शहर आणि गाव अशा दोन्ही ठिकाणांहून आलेल्या महिला होत्या. त्या विविध भषा उत्तम बोलत होत्या. काही उच्च-मध्यमवर्गीय कुटुंबातील होत्या; एक आदिवासी महिला होती आणि एक महाराष्ट्रातील एका छोट्या शहरातील सफाई कर्मचाऱ्याची मुलगी होती. या सफाई कर्मचाऱ्याच्या मुलीने दिल्लीच्या जामिया मिलिया इस्लामियामधून शिक्षण घेतले होते. तिला पत्रकार व्हायचे आहे, परंतु तिला वारंवार सांगितले जाते की ती पत्रकार होऊ शकत नाही, तिने लग्नाचा विचार केला पाहिजे. सर्व महिलांनी आपली बाजू अशा प्रकारे मांडली की दैनंदिन जीवनावर पितृसत्तेचा होणारा वाईट परिणाम समजून घेता येईल. त्यांनी सांगितले की, गावाबाहेरील शाळांमध्ये जाणे किती कठीण आहे; सार्वजनिक वाहतूक किती असुरक्षित आहे, मग बसेस भरलेल्या असोत किंवा रिकाम्या; सोशल मीडियाचा वापर त्यांना लाजवण्यासाठी आणि त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी कसा केला जातो, केवळ लिहून ट्रोल करण्याच्या माध्यमातून नव्हे, तर फोटो आणि व्हिडिओमध्ये छेडछाड करूनही त्रास दिला जातो. महिला वकिलांना कमी लेखण्याच्या विचारसरणीमुळे कायदेशीर प्रकरणे पात्रतेच्या आधारावर नाही, तर लिंगभेदाच्या आधारावर दिली जातात. तसेच, नागरिक म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर केल्यावर त्यांच्याविरुद्ध ‘एफआयआर’ कशी नोंदवली जाते आणि महिलांना अभिव्यक्तीचे इतके स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकत नाही, असे कसे ऐकवले जाते. या कार्यक्रमाचा उद्देश केवळ एखादा विचार उदाहरणांद्वारे समजावून सांगणे एवढाच नव्हता. या प्रयत्नामागील हेतू अत्यंत सखोल आणि राजकीय होता. बंगालमधील विजयानंतर भाजपचा राजकीय प्रभाव खूप वाढला होता. पण कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) आंदोलनाने- विशेषतः जंतरमंतरवरील निदर्शनांनी- देशातील राजकीय चर्चेची दिशा बदलून टाकली आहे. याच संधीचा फायदा घेत राहुल गांधी राजकीय चर्चेत आघाडी घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. 2027 मध्ये अनेक विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि विद्यार्थी व महिला हा नक्कीच एक महत्त्वाचा मतदार गट आहे.(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) आतापर्यंत ज्या प्रकारच्या गोष्टी शैक्षणिक चर्चासत्रे आणि परिषदांमध्ये ऐकायला मिळायच्या, त्या पहिल्यांदाच मुख्य प्रवाहातील राजकारणात आणल्या गेल्या आहेत. ‘पितृसत्ता संपवा’ या संदेशाचा महिलांवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.