आशुतोष वार्ष्णेय यांचा कॉलम:भारताचे राष्ट्रीय राजकारण‎ अखेर कोणत्या दिशेने जाणार?

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2024 च्या लोकसभा निवडणुकीस जवळपास दोन वर्षे‎झाली. अशा परिस्थितीत आज भारताच्या‎राजकारणाकडे कसे पाहावे? जानेवारी 2024 मध्ये‎अयोध्येतील श्रीराम मंदिराचे उद्घाटन झाले तेव्हा असे‎वाटत होते की हिंदू राष्ट्रवाद भारताची प्रमुख विचारधारा‎बनला आहे. पण अवघ्या चार महिन्यांनंतर राजकीय‎वातावरणात मोठा बदल दिसला. लोकसभा‎निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भाजपने संसदेत 370‎जागा जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवले होते आणि सहकारी‎पक्षांसह 400 पेक्षा कमी जागा येणार नाहीत, असा दावा ‎‎केला होता. मात्र पक्षाला केवळ 240 जागा मिळाल्या. ‎‎त्यानंतरही भाजप सरकार स्थापन करू शकला, पण ‎‎राजकीय नरेटिव्हवरील त्याची पकड कमकुवत झाली. ‎‎त्यानंतर अनेक राज्यांच्या निवडणुका झाल्या.‎बंगालमधील मोठ्या विजयानंतर भाजप पुन्हा मजबूत ‎‎स्थितीत परतल्याचे दिसले. मात्र भाजप ज्या बंगाल‎आणि आसाममध्ये - जिंकला, त्या राज्यांतील‎लोकसभेच्या एकूण 56 जागा आहेत. तर तामिळनाडू‎आणि केरळमध्ये - भाजपला यश मिळाले नाही, त्या ‎‎राज्यांत एकूण 59 जागा आहेत. तरीही देशाच्या ‎‎राजकारणाची दिशा बदलली आहे.‎ तामिळनाडू हे बंगालपेक्षा थोडे लहान राज्य आहे -‎लोकसभेच्या 39 जागा, तर बंगालमध्ये 42 जागा आहेत.‎या निवडणुकांत तेथे एका नव्या पक्षाचा आणि नव्या‎नेत्याचा उदय झाला. अनेक दशकांपासून राजकारणावर‎वर्चस्व राखणारे दोन्ही मोठे पक्ष पराभूत झाले. तरीही‎बंगालच्या निकालांना राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त झाले. आज‎तामिळनाडू आर्थिक शक्ती म्हणून उदयास आले आहे,‎तर स्वातंत्र्याच्या काळात दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत‎देशात आघाडीवर असलेला बंगाल आता बऱ्याच मागे‎गेला आहे. 2020 पर्यंत तामिळनाडूचे दरडोई जीडीपी‎राष्ट्रीय सरासरीच्या सुमारे 140 % होते, तर बंगालचे‎दरडोई जीडीपी राष्ट्रीय सरासरीच्या 80 % पेक्षाही कमी‎होते. अलीकडच्या काळात मोठ्या संख्येने बंगाली‎नागरिक रोजगाराच्या शोधात तामिळनाडूकडे गेले‎आहेत. जवळपास अर्धशतकानंतर राज्यात अशी‎परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे बंगाल पुन्हा‎राष्ट्रीय राजकारणाचे केंद्र बनले आहे. विशेषतः‎भाजपच्या विजयानंतर खासगी गुंतवणूकदारांनी वेगाने‎गुंतवणूक सुरू केली, तर. बंगाल लगेच तामिळनाडूच्या‎बरोबरीला पोहोचणार नाही. ‘कॉम्पिटिटिव्ह‎ऑथॉरिटेरियनिझम’ म्हणजेच स्पर्धात्मक सर्वसत्तावाद.‎‘जर्नल ऑफ डेमॉक्रसी’मध्ये एप्रिल 2002 मध्ये‎प्रकाशित एका महत्त्वाच्या लेखात हार्वर्ड विद्यापीठाचे‎स्टीव्हन लेविट्स्की आणि टोरांटोचे लुकन वे यांनी‎म्हटले होते की 1990 आणि 2000 च्या दशकात जगातील‎अनेक भागांत एका नव्या प्रकारची राजकीय व्यवस्था‎उदयास आली. ही व्यवस्था एका बाजूला लोकशाहीपेक्षा‎वेगळी होती आणि दुसऱ्या बाजूला पूर्ण‎सर्वसत्तावादापेक्षाही भिन्न होती. ती दोघांच्या मधली‎अवस्था होती. आसाममधील ‘जेरिमँडरिंग’ आणि‎बंगालमधील ‘एसआयआर’ ही या विचारसरणीची‎उदाहरणे आहेत. दोन्ही निवडणूक पद्धती सारख्या‎नसल्या, तरी त्यांचे परिणाम जवळपास समान असू‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎शकतात. जेरिमँडरिंगमध्ये मतदारसंघांच्या सीमा अशा‎प्रकारे बदलल्या जातात की सत्ताधारी पक्षाला मतदान न‎करण्याची शक्यता असलेले समुदाय काही मर्यादित‎जागांमध्ये केंद्रित केले जातात तर सत्ताधारी पक्षाला‎पाठिंबा देणारे समुदाय अनेक जागांमध्ये पसरवले‎जातात. एसआयआरमध्ये मतदारसंघ बदलले जात‎नाहीत, पण काही समुदाय किंवा वर्गांच्या मतदानाच्या‎अधिकारावर मर्यादा आणल्या जातात.‎ अशा प्रकारची पावले संपूर्ण देशात उचलली गेली, तर‎भारतात निवडणुका होत राहतील आणि देश पूर्णपणे‎सर्वसत्तावादी होणार नाही. पण मग तो खऱ्या अर्थाने‎लोकशाहीवादी राहू शकेल का? तीन गोष्टी हे थांबवू‎शकतात - संघराज्य व्यवस्था, न्यायपालिका आणि‎विरोधकांची ताकद व एकजूट. नुकत्याच हंगेरीमध्ये‎व्हिक्टर ऑर्बन यांच्या पराभवाने दाखवून दिले की‎विरोधक मोठ्या प्रमाणावर जनसमर्थन उभे करू‎शकले, तर ते किती प्रभावी ठरू शकतात.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ अर्थपूर्ण लोकशाहीसाठी तीन गोष्टी‎अत्यंत महत्त्वाच्या असतात - संघराज्य‎व्यवस्था, न्यायपालिका आणि‎विरोधकांची एकजूट. नुकत्याच हंगेरीमध्ये‎व्हिक्टर ऑर्बन यांच्या पराभवाने दाखवून‎दिले की विरोधक मोठ्या प्रमाणावर‎जनसमर्थन एकत्र करू शकले, तर ते काय‎करू शकतात.‎‎