अमिताभ कांत यांचा कॉलम:कृत्रिम बुद्धिमत्तेत हे चार घटक‎ देशाला यशोशिखरावर नेतील‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आपण मान्य केले किंवा नाही, तरी जग सध्या एका‎विशिष्ट परिवर्तनातून जात आहे. औद्योगिक क्रांतीनंतर‎एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होणारा हा बदल असून तो दोन‎शतकांऐवजी अवघ्या दोन दशकांत पूर्ण होण्याची‎शक्यता आहे. स्टॅनफर्ड एआय इंडेक्सनुसार,‎जीपीटी-3.5 दर्जाच्या मॉडेलला प्रश्न विचारण्याचा खर्च‎2022 मध्ये दहा लाख टोकन्समागे 20 डॉलर होता. 2024‎मध्ये तो केवळ 0.07 डॉलरवर आला. ‎‘एसडब्ल्यूई-बेंच'' या सॉफ्टवेअर अभियांत्रिकी क्षमतेचे‎मूल्यमापन करणाऱ्या निकषावर एआय प्रणालींची‎कामगिरीही मोठ्या प्रमाणात सुधारली. 2023 मध्ये ही ‎‎प्रणाली केवळ 4.4 टक्के समस्या सोडवत होती.. 2024 ‎‎मध्ये हा आकडा 71.7 टक्क्यांवर पोहोचला.‎मॅककिन्सेच्या सर्वेक्षणानुसार 2025 पर्यंत 88 टक्के‎संस्थांनी किमान एका व्यावसायिक कामात एआयचा‎वापर सुरू केला आहे. दोन वर्षांपूर्वी हे प्रमाण 55 टक्के‎होते. जनरेटिव्ह एआय केवळ तीन वर्षांत जगातील 53 ‎‎टक्के लोकसंख्येपर्यंत पोहोचले आहे. बुद्धिमत्ता आज ‎‎पूर्वीपेक्षा अधिक स्वस्त, सहज उपलब्ध व व्यापक ‎‎वापरासाठी सक्षम झाली आहे. त्यामुळे प्रत्येक सरकार, ‎‎उद्योग , संस्थेला आपल्या धोरणांचा फेरविचार करावा ‎‎लागेल. भारतासमोरचा खरा प्रश्न असा आहे की, या‎बदलातून आपण किती मूल्यनिर्मिती करू शकतो?‎ सध्या भारत जागतिक एआय प्रणालींना डिजिटल‎माहिती, भाषिक विविधता आणि मानवी संदर्भ पुरवत ‎आहे. मात्र, अत्याधुनिक एआय मॉडेल्सची निर्मिती‎अजूनही मुख्यतः इतर देशांमध्ये होत आहे. स्टॅनफर्डच्या‎ अहवालानुसार, 2024 मध्ये जगातील 90 टक्के‎आघाडीची एआय मॉडेल्स अमेरिकेत विकसित झाली.‎म्हणजेच, भारत भविष्यातील बुद्धिमान प्रणालींना‎प्रशिक्षण देत असला, तरी स्वतःची संगणकीय क्षमता,‎डेटा संरचना आणि मॉडेल विकास पुरेशा प्रमाणात‎नसल्याने त्यातील मोठा आर्थिक लाभ परदेशात जात‎आहे. भारताची सुरुवात कमकुवत नाही. उलट जगातील‎मोजक्याच देशांकडील चार महत्त्वाची बलस्थाने‎भारताकडे आहेत— प्रतिभा, धोरणात्मक मोकळेपणा,‎पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा. एआय कौशल्याच्या‎बाबतीत भारत जगात अव्वल आहे. देश आता केवळ‎अभियंते निर्यात करणारा राहिलेला नाही. ग्लोबल‎कॅपेबिलिटी सेंटर्स, स्टार्टअप्स आणि मोठ्या कंपन्या‎देशातच एआय संशोधन आणि विकासासाठी स्वतंत्र‎पथके उभारत आहेत. त्यामुळे भारत एआय युगातील‎केवळ ''बॅक-ऑफिस'' न राहता प्रमुख संचालन केंद्र‎बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. दुसरे बलस्थान‎म्हणजे भारताचे संतुलित नियामक धोरण. भारतीय‎रिझर्व्ह बँकेचे ‘रेग्युलेटरी सँडबॉक्स'', इंटरनॅशनल‎फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर प्राधिकरणाची‎(आयएफएससीए) नवोन्मेष चौकट आणि‎इंडिया-एआय मिशनची तत्त्वाधारित मार्गदर्शक तत्त्वे‎यामागील भूमिका स्पष्ट आहे— प्रथम नवकल्पना‎विकसित होऊ द्या, त्यानंतर आवश्यक ते नियमन करा.‎ वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात अतिशय कठोर‎नियमांमुळे नवकल्पनांना अडथळा निर्माण होऊ शकतो.‎त्यामुळे भारताची ही भूमिका भविष्यात स्पर्धात्मक लाभ‎देऊ शकते. तिसरे बलस्थान म्हणजे वेगाने उभारली‎जाणारी पायाभूत सुविधा. डेटा सेंटर, सेमिकंडक्टर,‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎क्लाउड क्षमता आणि उच्च कार्यक्षम संगणकीय सुविधा‎या क्षेत्रांत भारत मोठी झेप घेत आहे. केवळ डेटा सेंटर‎क्षेत्रातच 70 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक सुरू असून,‎आणखी 90 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीची घोषणा‎झाली आहे. विशाखापट्टणममध्ये गूगलचा 15 अब्ज‎डॉलरचा एआय हब, मायक्रोसॉफ्टची क्लाउड आणि‎एआयसाठी 17.5 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आणि‎जामनगरमध्ये रिलायन्सचा बहुगिगावॅट डेटा सेंटर प्रकल्प‎हे भारताच्या वाढत्या महत्त्वाचे द्योतक आहेत.‎ चौथे आणि तितकेच महत्त्वाचे बलस्थान म्हणजे ऊर्जा.‎डेटा सेंटरला अखंड आणि विश्वासार्ह वीजपुरवठ्याची‎गरज असते. 2025-26 मध्ये भारताने विक्रमी 55.3‎गिगावॅट अतिरिक्त जीवाश्ममुक्त ऊर्जा क्षमता निर्माण‎केली आहे. गेल्या दशकात सौरऊर्जेची किंमतही मोठ्या‎प्रमाणात कमी झाली आहे. त्यामुळे स्वच्छ ऊर्जेच्या‎आधारे एआय पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी भारत‎जगातील महत्त्वाच्या केंद्रांपैकी एक बनत आहे.‎ ( हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ भारतातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय)‎कौशल्याची पातळी जागतिक‎सरासरीपेक्षा 2.8 पट अधिक आहे. या‎बाबतीत भारत अमेरिका व जर्मनीलाही‎मागे टाकत आहे. गेल्या दशकात‎भारतातील एआय कौशल्यात झपाट्याने‎वाढ झाली. त्याचा देशांतर्गत वापर केला‎जात आहे.‎