शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:इतिहास पुन्हा स्वतःची पुनरावृत्ती करणार ?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎इतिहास स्वतःची पुनरावृत्ती करतो. आज घडणाऱ्या‎घटनांकडे पाहिले तर 1973 मध्ये देशासमोर उभ्या‎राहिलेल्या ऐतिहासिक संकटाची चाहूल पुन्हा लागल्याचे‎दिसते. अर्थात, सध्या तरी याला प्रलयाची चाहूल म्हणता‎येणार नाही. कारण मागील 53 वर्षांत भारत अधिक‎मजबूत झाला आहे.‎ इंदिरा गांधी यांनी 1971 ची निवडणूक प्रचंड बहुमताने‎जिंकली होती. आपल्या सहकारी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष‎आणि द्रविड मुनेत्र कळघम यांच्या मदतीने त्यांनी‎जवळपास 80 टक्के जागांवर विजय मिळवला होता.‎त्याच वर्षी पाकिस्तानवर विजय मिळवत बांगलादेशाची‎निर्मिती झाली. पुढील वर्षी 19 राज्ये आणि केंद्रशासित‎प्रदेशांतील निवडणुकांत 15 राज्यांत त्यांनी निर्णायक‎विजय मिळवला. मणिपूर, मेघालय, मिझोरम आणि गोवा‎या चार राज्यांत त्यांना यश मिळाले नव्हते. ती लहान राज्ये‎होती. त्यावेळी मिझोरम आणि गोवा हे केंद्रशासित प्रदेश‎होते. इंदिरा गांधी त्या काळात सत्ता व प्रतिष्ठेच्या सर्वोच्च‎शिखरावर होत्या. इतकी आव्हानविरहित सत्ता भारतातील‎कोणत्याही नेत्याला मिळालेली नाही. नरेंद्र मोदी हे त्यांच्या‎जवळ पोहोचलेले दिसतात.‎ मात्र परिस्थिती नाट्यमयरीत्या बदलली. 1972-73 मध्ये‎सलग दोन वर्षे मान्सून अपयशी ठरला. 1965-66 मध्येही‎भारताने अशी परिस्थिती अनुभवली होती.‎ त्या काळात मुख्यतः कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेला‎हरितक्रांतीमुळे मिळालेला फायदा या संकटाने पुसून‎टाकला. 1973 मध्ये योम किप्पूर युद्ध झाले आणि पश्चिम‎आशियाई देशांनी प्रथमच तेलाचा वापर शस्त्र म्हणून करत‎जागतिक तेलसंकट निर्माण केले. तेलटंचाई आणि‎वाढत्या किमतींमुळे दुष्काळाचे संकट अधिक गडद झाले. ‎‎भारतातील तरुणांचा संताप उफाळून आला आणि त्याची ‎‎सुरुवात गुजरातमधून झाली. आर्थिक संकटाचा परिणाम ‎‎प्रत्येकावर — बेरोजगारी, भाडेवाढ आणि महागाई.‎कॉलेज वसतिगृहांच्या मेस फी वाढीमुळे या आंदोलनाची ‎‎ठिणगी पडली.‎ त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल यांच्या‎विरोधात भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन उभे राहिले.‎लवकरच बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादव आणि नीतीश‎कुमार यांसारख्या विद्यार्थी नेत्यांनी ‘छात्र संघर्ष समिती’ ‎‎स्थापन करून महागाई आणि भ्रष्टाचाराविरोधात जोरदार ‎‎आंदोलन उभारले. त्यांनी जयप्रकाश नारायण यांच्याकडे ‎‎आंदोलनाचे नेतृत्व सोपवले.‎ इंदिरा गांधींनी याला प्रत्युत्तर म्हणून अनेक पावले‎उचलली. चिमनभाई पटेल यांना हटवले. बिहारमध्ये‎अब्दुल गफूर 1974 पर्यंत सत्तेवर राहिले. पण एप्रिल 1975 ‎‎मध्ये त्यांनाही जावे लागले. 1974 च्या उन्हाळ्यात इंदिरा ‎‎गांधींनी ‘पोखरण-1’ ही पहिली अणुचाचणी केली. त्यांनी ‎‎परदेशी शक्ती, सीआयए सरकार अस्थिर करण्याचा कट ‎‎रचत असल्याचा आरोप केला. मात्र जनतेचा मूड‎बदलण्यात त्यांना यश आले नाही. कारण बेरोजगारी ‎‎शिखरावर पोहोचली होती आणि 1974 मध्ये महागाई दर‎29 टक्क्यांवर गेला होता.‎ सप्टेंबरमध्ये तो 34.68 टक्क्यांवर पोहोचला होता. अशी‎सुनामी कोण थांबवू शकले असते? अशा परिस्थितीत‎इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लागू केली. भारतीय‎लोकशाहीवरील हा कायमस्वरूपी डाग ठरला. अखेरीस‎त्यामुळेही त्यांना वाचवता आले नाही. 1977 मधील‎निष्पक्ष निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला.‎ आता मागील 18 महिन्यांतील घटनांकडे आणि‎भविष्यातील संकेतांकडे पाहा. पश्चिम आशियातील‎युद्धामुळे पुन्हा एकदा तेलसंकटाचे धक्के बसत आहेत.‎विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात पैसे‎काढत आहेत. त्यामुळे 20 अब्ज डॉलर देशाबाहेर गेले‎आहेत. अनेक मोठ्या भारतीय कंपन्या परदेशात‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎गुंतवणूक करत आहेत. परिणामी थेट विदेशी गुंतवणुकीचे‎चित्र जवळपास शून्यावर आले आहे. या सगळ्यामुळे‎डॉलर कमकुवत होत असतानाही रुपयावर दबाव वाढत‎आहे. यूपीए सरकारच्या अखेरच्या काळात रुपयाच्या‎‘मजबुती’ला मुद्दा बनवून भाजपने मोठी चूक केली होती.‎आता त्याचे उलट परिणाम दिसत आहेत आणि‎क्रिकेटमधील ‘नर्व्हस नाइंटी’सारखी अस्वस्थता जाणवत‎आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया 100 चा टप्पा पार करेल,‎अशी भीती सरकारला वाटत आहे.‎ मात्र चलनाची ताकद ही जागतिक बाजारपेठ आणि‎अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीनुसारच ठरते. चीनकडून आपण‎धडा घ्यायला हवा होता. त्यांनी आधीच ओळखले होते‎की आपले चलन तुलनेने कमजोर ठेवण्यातच फायदा‎आहे. तेलामुळे बसलेला धक्का हा 1973 चीच पुनरावृत्ती‎आहे. सरकार अखेरीस वाढलेल्या किमतींचा भार‎ग्राहकांवर टाकणार. महागाई वाढेल आणि बेरोजगारी‎अधिक वेदनादायक ठरेल. 1973 मध्ये जसा मान्सून‎अपयशी ठरला होता, तसाच इशारा यंदा अल-नीनो‎वर्षाबाबत दिला जात आहे. त्याचा परिणाम काय होईल, हे‎अजून स्पष्ट नाही. आज जीडीपीमध्ये शेतीचा वाटा कमी‎असला तरी कृषी संकटाचा परिणाम सर्वाधिक लोकांवर‎होतो. त्यामुळे लोकांच्या मनातील भावना ओळखणे‎आवश्यक आहे. काही संकेत अगदी स्पष्ट आहेत. नीट‎परीक्षेभोवतीचा वाद हा या संतापाचे प्रतिबिंब आहे.‎ सरकार ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ची भाषा करते, पण‎रोजगार देणाऱ्या शिक्षणासाठीची स्पर्धा किती क्रूर झाली‎आहे, हे पाहणे गरजेचे आहे. कॅट, नीट, जेईई, क्लॅट,‎यूपीएससी, एनडीए, आयएमए, अग्निवीर आणि आता‎सीयूईटीसारख्या प्रवेश परीक्षांमुळे भारतीय तरुण एका‎चक्रव्यूहात अडकला आहे.‎ त्यामुळे आधीच त्रस्त मध्यमवर्गाची बचत संपत आहे, तर‎निम्न मध्यमवर्ग कर्जाच्या खाईत ढकलला जात आहे.‎आणि शेवटी काही फसवे लोक संपूर्ण व्यवस्था हाताळून‎परीक्षा रद्द करवतात, पुन्हा नव्याने तयारी करण्याची वेळ‎विद्यार्थ्यांवर येते.‎ कल्पना करा, हे तरुण किती संतप्त असतील. विशेषतः‎सरकारचे उत्तर इतकेच असते की दोषींना तुरुंगात टाकू‎आणि परीक्षा पुन्हा घेऊ. सतत पुनरावृत्ती होणाऱ्या या‎दुष्टचक्रासमोर लोक हतबल झाले आहेत.‎ हा संताप 1973-74 मधील गुजरातच्या मेस फी वाढ‎किंवा बिहारमधील महागाईविरोधातील आंदोलनाइतकाच‎तीव्र आहे का, हे सांगणे कठीण आहे. मात्र ‘कॉक्रोच‎जनता पार्टी’च्या समर्थनार्थ निर्माण झालेली मोठी लाट‎काही स्पष्ट संकेत नक्कीच देते.‎ (लेखकाचे हे वैयक्तिक मत आहे. )‎ तरुणांमधील आक्रोश वाढतोय...‎आज तरुणांमध्ये दिसत असलेला‎असंतोष तो 1973-74 मध्ये गुजरातच्या‎कॉलेज मेस फी वाढ किंवा बिहारमधील‎महागाईविरोधातील आंदोलनाइतकाच‎तीव्र आहे का? याचे उत्तर सध्या देणे‎कठीण आहे. मात्र ‘कॉक्रोच जनता‎पार्टी’च्या समर्थनार्थ निर्माण झालेली‎मोठी लाट काही संकेत नक्कीच देत आहे.‎