सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे मन! कोर्टात गोंधळ घालून कागदपत्रे भिरकावणाऱ्यावर कारवाई करण्यास सरन्यायाधीशांचा नकार; म्हणाले, 'सवंग प्रसिद्धीसाठी...'

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) एका सुनावणीदरम्यान थेट न्यायमूर्तींच्या पीठाच्या दिशेने कागदपत्रे भिरकावून आणि शिवीगाळ करत अभूतपूर्व गोंधळ घालणाऱ्या एका याचिकाकर्त्यावर कोणतीही कायदेशीर किंवा दंडात्मक कारवाई न करण्याचा मोठा निर्णय भारताच्या सरन्यायाधीशांनी (Chief Justice of India) घेतला आहे. या धक्कादायक घटनेनंतर संबंधित व्यक्तीवर कडक कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात असतानाच, सरन्यायाधीशांनी घेतलेल्या या मवाळ आणि प्रगल्भ भूमिकेची सध्या कायदेतज्ज्ञांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

काय घडले होते सर्वोच्च न्यायालयात?

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या (Allahabad High Court) एका आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. यावेळी न्यायालयात स्वतः हजर राहिलेला एक याचिकाकर्ता अचानक कमालीचा आक्रमक झाला. त्याने थेट न्यायाधीशांनाच आदेश देण्यास सुरुवात केली. "मिस्टर ज्युडिशिअल सर्व्हंट, मी तुम्हाला आदेश देतो की तुम्ही लखनऊच्या एसीपी विरुद्ध तात्काळ एफआयआर (FIR) नोंदवण्याचे निर्देश द्या," अशा अरेरावीच्या भाषेत त्याने युक्तिवाद सुरू केला. न्यायमूर्तींनी त्याला हटकले असता, त्याने रागाच्या भरात हातातील कागदपत्रे न्यायाधीशांच्या दिशेने भिरकावली आणि अपशब्दांचा वापर केला. यानंतर सुरक्षा रक्षकांनी त्याला तात्काळ न्यायालयाच्या खोलीबाहेर काढले.

कारवाई न करण्याचे सरन्यायाधीशांनी काय दिले कारण?

या गंभीर प्रकारानंतर या प्रकरणाची माहिती सरन्यायाधीशांच्या दालनापर्यंत पोहोचली. मात्र, सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणी कोणताही अवमान (Contempt of Court) किंवा फौजदारी गुन्हा दाखल न करण्याचे निर्देश दिले. सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, "अशा प्रकारची कृत्ये करणारे लोक केवळ 'सवंग आणि स्वस्त प्रसिद्धी' (Petty Publicity) मिळवण्यासाठी जाणीवपूर्वक न्यायालयाच्या कामकाजात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करतात. जर आम्ही अशा प्रवृत्तींवर कारवाई करून त्यांना महत्त्व दिले, तर त्यांचा हेतू साध्य होईल."

भावनिक न होता दुर्लक्ष करण्याचा सल्ला

न्यायालयाचे पावित्र्य राखणे गरजेचे असले, तरी अशा मानसिकतेच्या व्यक्तींना कायद्याच्या चक्रव्यूहात अडकवून प्रसिद्धी देण्यापेक्षा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणेच योग्य असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. न्यायव्यवस्थेने या घटनेवर दाखवलेला कमालीचा संयम आणि उदारता हा एक प्रकारे अशा हुल्लडबाजांना चपराक मानला जात आहे. या अभूतपूर्व निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराची आणि प्रगल्भतेची प्रचिती पुन्हा एकदा देशासमोर आली आहे.