भारत-न्यूझीलंडमध्ये ऐतिहासिक करार! २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार ३५,००0 कोटींवर नेण्याचे उद्दिष्ट; दोन्ही देशांचे संबंध आता 'स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप'वर!

ऑकलंड: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या न्यूझीलंड दौऱ्यादरम्यान भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील राजनैतिक आणि व्यापारी संबंधांना एक नवा ऐतिहासिक आयाम मिळाला आहे. दोन्ही देशांनी परस्पर सहकार्य अत्यंत उच्च पातळीवर नेत आपल्या संबंधांना 'स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप' (Strategic Partnership - धोरणात्मक भागीदारी) म्हणून घोषित केले आहे. या अंतर्गत, दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांमध्ये झालेल्या शिष्टमंडळ पातळीवरील चर्चेनंतर, वर्ष २०३० पर्यंत आपसातील वस्तू आणि सेवांचा द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करून ३५,००० कोटी रुपयांवर (7 बिलियन न्यूझीलंड डॉलर्स) नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यात तब्बल १० मोठे करार आणि १८ ऐतिहासिक निर्णय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ऑकलंड (Auckland) दौऱ्यात न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत एकूण १८ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष समोर आले, ज्यामध्ये १० प्रमुख करारांचा समावेश आहे. दोन्ही देशांनी 'रोडमॅप टू २०३०' (Roadmap to 2030) मंजूर केला असून, यामुळे संरक्षण, व्यापार, सागरी सुरक्षा, कृषी-तंत्रज्ञान आणि पर्यटनाला मोठी गती मिळणार आहे. या ऐतिहासिक करारामुळे दोन्ही देशांच्या नौदलांमध्ये 'रेसिप्रोकॉल लॉजिस्टिक सपोर्ट पॅक्ट' (Reciprocal Logistics Support) देखील स्वाक्षरी झाला आहे, ज्यामुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारताचे सागरी सामर्थ्य वाढणार आहे.

मुक्त व्यापार कराराचा (FTA) थेट फायदा; 'या' क्षेत्रांना होणार प्रचंड नफा:

• कृषी आणि डेअरी टेक्नॉलॉजी (Agri-Tech & Dairy): न्यूझीलंडच्या प्रगत डेअरी तंत्रज्ञानाचा आणि कृषी नवसंशोधनाचा थेट फायदा भारतीय कृषी क्षेत्राला आधुनिक बनवण्यासाठी होईल.

• पर्यटन आणि हवाई उड्डाण (Tourism & Aviation): दोन्ही देशांदरम्यान पर्यटन वाढवण्यासाठी विशेष सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यामुळे भारत आणि न्यूझीलंड दरम्यान थेट विनाथांबा विमानसेवा (Direct Flights) सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

• डिजिटल पेमेंट आणि फिनटेक (Digital Payments): भारताची 'UPI' सारखी डिजिटल पेमेंट यंत्रणा न्यूझीलंडमध्ये समाविष्ट करण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत.

• क्रीडा आणि संस्कृती (Sports & Culture): खेळाडूंची देवाणघेवाण आणि क्रीडा क्षेत्रात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी 'जॉइंट ॲक्शन प्लॅन ऑन स्पोर्ट्स' लागू केला आहे.

• संरक्षण आणि सुरक्षा (Defence & Security): सीमापार आणि संघटित गुन्हेगारी, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी दोन्ही देशांच्या कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा एकत्र काम करणार आहेत.

इंडो-पॅसिफिक शांततेसाठी दोन्ही देश कटिबद्ध

भारत आणि न्यूझीलंड हे दोन्ही महत्त्वाचे सागरी देश असल्याने, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र मुक्त, खुले आणि समृद्ध ठेवण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली आहे. न्यूझीलंडने भारताच्या 'विकसित भारत २०४७' या संकल्पनेला पाठिंबा दिला असून, ५७ टक्के न्यूझीलंडच्या निर्यातीवरील टॅरिफ (कर) कमी किंवा माफ होणार असल्याने भारतीय बाजारपेठेतही नवनवीन उत्पादने उपलब्ध होतील. या ऐतिहासिक करारामुळे दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला एक नवी ऊर्जा मिळाली आहे.