विराग गुप्ता यांचा कॉलम:‎‎‎‎‎‎‎‎कायद्याच्या व्यवसायात गुन्हेगार‎ असतील तर न्याय कसा मिळेल?‎

सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांनी खरोखरच बनावट‎पदवीधारकांना ‘झुरळ’ म्हटले होते, पण सोशल‎मीडियावर व्हायरल झालेला हा ‘झुरळ’ शब्द आता‎व्यवस्थेच्या गळ्यातला काटा बनला आहे. इतिहासात‎डोकावून पाहिले तर लक्षात येईल की, जेपी, व्ही.पी. सिंग‎आणि अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनानंतर सरकारे जरी‎बदलली असली, तरी व्यवस्था बदललेली नाही. नीट पेपर‎फुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा झालाच,‎तरी शिक्षण आणि परीक्षांची फसवणूक करणाऱ्या संघटित‎टोळीला गुन्हेगारी शिक्षा दिल्याशिवाय यंत्रणा कशी‎सुधारणार?‎ केंद्रीय गृह सचिव एन.एन.वोहरा समितीच्या ऑक्टोबर ‎‎1993 मधील अहवालात माफिया, राजकारणी आणि ‎‎नोकरशहा यांच्यातील अभद्र युतीबाबत केलेल्या ‎‎धक्कादायक खुलाशांमुळे प्रजासत्ताकाची शोकांतिका‎उघड झाली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे‎न्यायमूर्ती विनोद दिवाकर यांच्या ताज्या निकालपत्रातून‎एक नवीन मार्ग दिसत आहे. हे इटावा येथील ते गुन्हेगारी ‎‎प्रकरण होते, ज्यात वकील आणि त्यांचे कुटुंबीयदेखील ‎‎पक्षकार होते. वकिली पेशातील गुन्हेगार आणि‎गँगस्टर्सच्या वाढत्या प्रमाणाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत ‎‎न्यायमूर्ती म्हणाले की, कायद्याचे राज्य दोनदा मरते -‎पहिले जेव्हा वकील गुन्हेगार बनतात आणि दुसरे जेव्हा‎न्यायमूर्ती धैर्याऐवजी मौन बाळगणे पसंत करतात.‎न्यायव्यवस्थेच्या विसंगतींशी जोडलेले 4 मुद्दे समजून‎घेणे आवश्यक आहे.‎ 1.न्यायाधीशांशी गैरवर्तन करत कायद्याच्या एका‎विद्यार्थ्याने सरन्यायाधीशांना अपशब्द वापरले होते.‎सोशल मीडियावर वाढत चाललेली असभ्यता‎रोखण्यासाठी बार कौन्सिलनेही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी‎केली आहेत. तर न्यायमूर्ती विक्रमनाथ यांच्या खंडपीठाने‎‘गॅरेजमध्ये चालणाऱ्या लॉ कॉलेज’बद्दल चिंता व्यक्त‎केली आहे. गेल्या दशकात बार कौन्सिलच्या अध्यक्षांनी‎म्हटले होते की, एक तृतीयांश वकील बनावट पद्धतीने‎वकिली करत आहेत. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या‎खंडपीठाने एप्रिल 2023 च्या निकालपत्रात बनावट पदवी‎असलेल्या वकिलांची ओळख पटवण्याचे आदेश दिले‎होते.‎ 2. वकिलांच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीशी संबंधित प्रकरणावर‎अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी बार‎कौन्सिल, पोलिस, प्रशासन, रजिस्ट्रार सोसायटी‎आदींकडून अहवाल मागितला होता. उत्तर प्रदेशात 5‎लाख 14 हजार नोंदणीकृत वकिलांपैकी केवळ 2 लाख‎49 हजार वकिलांकडेच ‘सर्टिफिकेट ऑफ प्रॅक्टिस’‎आहे. राज्यात 4,157 वकिलांवर 5,056 गुन्हेगारी खटले‎सुरू आहेत. 105 वकिलांच्या कायद्याची पदवी, ग्रॅज्युएशन‎किंवा हायस्कूलची डिग्री बनावट आढळली आहे.‎ 3. 1975 मध्ये न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांच्या 7‎न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, वकील हे‎न्यायाचे रक्षक आहेत आणि त्यांनी व्यापारी संघटनांप्रमाणे‎वागू नये. एखाद्या वकिलावर गुन्हेगारी खटला सुरू असेल‎तर त्याला न्यायाधीश बनण्यात अडचण येऊ शकते.‎उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या मते, वकिलांनीही‎नोंदणीच्या वेळी चारित्र्य प्रमाणपत्रासह गुन्हेगारी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎खटल्यांचा तपशील देणे आवश्यक आहे. गुन्हेगारांना‎बाहेर काढल्यामुळे योग्य वकिलांना प्रोत्साहन‎मिळण्यासोबतच न्यायालयांची प्रतिष्ठा वाढेल. यासाठी‎सर्व बार असोसिएशनची जबाबदारी निश्चित करण्याचे‎आदेश जजनी दिले आहेत.‎ 4. अवमानप्रकरणी तुरुंगवासात पाठवलेल्या एका‎यू-ट्यूबरने न्यायालयाच्या कार्यवाहीचा लिखित तपशील‎नोंदवण्याची मागणी केली आहे. केवळ या एका‎पावलामुळे बनावट वकिलांवर लगाम बसेल, भ्रष्टाचारात‎घट होईल आणि जनतेला लवकरात लवकर योग्य न्याय‎मिळू शकेल. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती नरसिम्हा यांच्या‎खंडपीठानेही बार कौन्सिलला आदेश दिला आहे की,‎त्यांनी वकिलांच्या शिस्तपालन व्यवस्थेचे सर्वसमावेशक‎ऑडिट करावे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनीही‎सोसायटी कायद्यानुसार बार असोसिएशनमध्ये‎पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व असण्याबाबत भाष्य केले‎आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ उत्तर प्रदेशात 5 लाख 14 हजार नोंदणीकृत‎वकिलांपैकी 2 लाख 49 हजार‎वकिलांकडेच ‘सर्टिफिकेट ऑफ प्रॅक्टिस’‎आहे. राज्यात 4,157 वकिलांवर 5,056‎गुन्हेगारी खटले सुरू आहेत. 105‎वकिलांच्या कायद्याची पदवी, ग्रॅज्युएशन‎किंवा हायस्कूलची डिग्री बनावट आहे.‎