विराग गुप्ता यांचा कॉलम:एकीकडे प्रलंबित खटले तर ‎दुसरीकडे अनावश्यक युक्तिवाद‎

‎‎‎‎‎‎‎‎न्यायाधीशांच्या निकालांमधील विरोधाभास आणि‎विलंबांमुळे देशातील लोकांमध्ये संताप वाढत आहे. आज‎जिल्हा न्यायालयांमध्ये सुमारे 5.88 कोटी खटले प्रलंबित‎आहेत, तरीही तेथे न्यायाधीशांच्या 5721 रिक्त पदांवर‎भरती होत नाहीये. सर्व उच्च न्यायालयांमध्येही 63.98‎लाख खटले प्रलंबित आहेत, तिथेही न्यायाधीशांची 325‎पदे रिक्त आहेत.‎ सुप्रीम कोर्टाचा विचार केल्यास, 2015 ते 2019 या काळात‎तिथे सुमारे 60 हजार प्रकरणे प्रलंबित होती. ती वाढून आता‎93 हजारांच्या वर गेली आहे. जिल्हा व उच्च‎न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरण्याऐवजी‎सर्वोच्च न्यायालयात 5 न्यायाधीश वाढवण्यासाठी‎कायद्यात दुरुस्ती केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ‎‎न्यायाधीशांची संख्या वाढल्याने लोकांना लवकर न्याय‎मिळेल का? याच्याशी संबंधित 5 पैलू समजून घेऊ या.‎ 1. संविधानानुसार बहुतांश प्रकरणांमध्ये अंतिम ‎‎निकालासाठी उच्च न्यायालय हेच सर्वोच्च न्यायालय‎असते. मात्र, प्रभावशाली पक्षकार आणि मोठ्या‎वकिलांच्या प्रकरणांमध्ये हळूहळू सर्वोच्च न्यायालयातूनच ‎‎निकाल दिले जाऊ लागले. यामुळे ‘व्हीआयपी जस्टिस’ ‎‎आणि खटल्यांचा आजार वाढण्यासोबतच विरोधाभासी ‎‎निकालांचा पूर आला. सबरीमाला प्रकरणाच्या‎सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी म्हटले होते की, 2006‎मध्ये दाखल झालेली याचिका त्याच वेळी कचऱ्याच्या‎डब्यात टाकली असती, तर न्यायालयीन वाद वाढला‎नसता. न्यायाधीशांच्या मते, धार्मिक प्रकरणांमध्ये‎न्यायपालिकेने आपली लक्ष्मणरेषा ओलांडू नये. मर्यादित‎मुद्द्यांवर प्रकरणे लवकर निकाली काढण्याऐवजी‎लांबलचक तात्त्विक चर्चा सुरू आहेत. यामुळे हजारो इतर‎खटल्यांचा भार वाढत आहे.‎ 2. संविधान लागू झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाचे सर्व आठ‎न्यायाधीश एकत्र बसून निवडक खटल्यांमधील‎घटनात्मक मुद्दे निश्चित करत असत. खटल्यांची संख्या‎वाढल्याने ‘डिव्हिजन बेंच’ स्थापन करण्यास सुरुवात‎झाली. रघुवीर सिंह प्रकरणातील 1989 च्या निकालानुसार,‎सोयीनुसार दोन किंवा तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन‎केले जाऊ शकते. न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट‎प्रक्षेपणात लोक पाहत आहेत की, बहुतांश प्रकरणांमध्ये‎आपापसात चर्चा न करताच वरिष्ठ न्यायाधीश आदेश‎लिहून देतात. यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात.‎ उदाहरणार्थ, न्यायाधीशांनी आधीच निकालावर‎सहमती दर्शवली होती का? तसे असेल तर मग‎वकिलांच्या युक्तिवादाचा अर्थ काय? जर कनिष्ठ‎(ज्युनियर) न्यायाधीशांशी चर्चाच झाली नाही, तर‎त्यांच्यासोबत खंडपीठात बसण्याची गरज काय? दोन‎न्यायाधीशांच्या खंडपीठात दुसरे न्यायाधीश सहमत‎नसतील, तर प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे‎पाठवले जाईल. त्यामुळे दोनऐवजी तीन न्यायाधीशांच्या‎खंडपीठाच्या स्थापनेतून न्यायाधीशांची योग्यता आणि‎अनुभवाचा अधिक चांगला फायदा घेण्याची गरज आहे.‎ 3. पश्चिम बंगालमधील मतदार यादी प्रकरणात जिल्हा‎न्यायालयांच्या न्यायाधीशांनी एका महिन्यात लाखो विवाद‎निकाली काढले होते. जिल्हा न्यायाधीशांच्या दर्जाचे लोक‎‘रजिस्ट्रार’ बनतात, ज्यांना जिल्हा न्यायालयात फाशीची‎शिक्षा देण्यापर्यंतचा अधिकार असतो. सर्वोच्च‎न्यायालयाच्या नियमांनुसार रजिस्ट्रारला मूळ कागदपत्रे,‎अनुवादित प्रत, कोर्ट फी प्रकरणांमध्ये सवलतीचा अर्ज,‎खटल्यांचे लिस्टिंग आणि नियमित अर्जांच्या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎निकालासाठी न्यायालयीन आदेश पारित करण्याचा‎अधिकार मिळायला हवा. यामुळे कनिष्ठ वकिलांना‎युक्तिवाद करण्याची संधी मिळण्यासोबतच न्यायाधीशांना‎मुख्य प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी अधिक वेळ मिळेल.‎ 5. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांमध्ये 2020 मध्ये‎झालेल्या बदलानुसार जामीन, खटल्यांचे हस्तांतरण‎यांसारख्या प्रकरणांची सुनावणी एकल पीठ करू शकते.‎उल्लेखनीय बाब म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश‎होण्यापूर्वी बहुतांश न्यायाधीश उच्च न्यायालयाचे मुख्य‎न्यायाधीश म्हणून सर्वशक्तिमान असतात. सर्वोच्च‎न्यायालयाच्या धर्तीवर जर उच्च न्यायालयातही‎न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय 65 वर्षे झाले, तर क्वचितच‎एखादे मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयात ‘ज्युनियर‎जज’ म्हणून पदोन्नती घेणे पसंत करतील.‎ त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार बहुतांश‎खटल्यांची सुनावणी एका न्यायाधीशाद्वारे केली जाऊ‎शकते. यामुळे न्यायाधीशांची संख्या न वाढवताही प्रलंबित‎खटल्यांचा भार कमी होऊ शकतो.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ संविधानानुसार बहुतांश प्रकरणांत अंतिम‎निकालासाठी उच्च न्यायालय हेच सर्वोच्च‎न्यायालय असते. मात्र, सध्या लांबलचक‎तात्त्विक चर्चा सुरू आहेत. यामुळे हजारो‎प्रकरणांची सुनावणी लांबणीवर पडत‎आहे आणि खटल्यांचा भार वाढत आहे.‎