मनोज जोशी यांचा कॉलम:एका ‘इस्लामिक नाटो”चा‎आपल्यासाठी अर्थ काय ?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आजकाल ‘इस्लामिक नाटो'' बद्दल बरीच चर्चा आहे.‎परंतु मध्य पूर्वेतील इस्लामिक युतीची कल्पना नवीन‎नाही. १९५५ मध्ये सोव्हिएत युनियनचा सामना‎करण्यासाठी ब्रिटन आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली‎बगदाद कराराची स्थापना झाली होती. त्यात इराक, तुर्की,‎पाकिस्तान आणि इराण यांचा समावेश होता. त्याचवर्षी‎त्याचे केंद्रीय करार संघटनेत (सेंटो) रूपांतर झाले. ही‎व्यवस्था १९७९ मध्ये विघटित झाली. २०१५ मध्ये सौदी‎अरेबियाने इसिसविरुद्ध युद्ध पुढे नेण्यासाठी इस्लामिक‎मिलिटरी दहशतवाद प्रतिबंधक आघाडीची स्थापना‎केली होती. २०१७ मध्ये पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख‎राहील शरीफ यांना त्यांचे पहिले लष्करी कमांडर म्हणून‎नियुक्त करण्यात आले होते. आता पाकिस्तान-सौदी‎सामरिक परस्पर संरक्षण करार अस्तित्वात आला आहे. ‎‎त्यात नाटोप्रमाणेच संघटेतील कोणत्याही देशावर हल्ला ‎‎करणे हा संपूर्ण संघटनेवर हल्ला मानला जाईल आणि ‎‎त्याला प्रत्युत्तर दिले जाईल अशी तरतूद आहे. तुर्की‎देखील या गटात सामील होण्याचा विचार करत आहे.‎सध्या अशा //"इस्लामिक नाटो’ सारखी कोणतीही ‎‎औपचारिक संघटना अस्तित्वात नसली तरी त्याची‎शक्यता गंभीर भू-राजकीय परिणाम करू शकते.‎ सौदी-पाक करार इराणसोबत अमेरिका-इस्रायल युद्ध, ‎‎इस्रायलने कतारवर बॉम्बहल्ला, येमेनवरील सौदी-युएई‎तणाव आणि भारताचे ऑपरेशन सिंदूर यासारख्या‎घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आला आहे. या घटनांनंतर मध्य‎पूर्वेतील इस्रायलच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर‎सौदी अरेबियाला एक विश्वासार्ह युतीची गरज‎असल्याचे जाणवले. पाकिस्तानबद्दल सांगायचे तर सौदी‎अरेबिया त्याच्या डळमळीत अर्थव्यवस्थेला आर्थिक‎जीवनरेखा प्रदान करू शकते. १९६७ च्या सुरक्षा‎करारानंतर - आणि पुन्हा एकदा काबातील अतिरेकी‎घुसखोरी आणि १९७९ मध्ये इराणी क्रांतीच्या‎पार्श्वभूमीवर - पाकिस्तानी सैन्याने सौदी अरेबियाला‎सुरक्षा प्रदान केली हे आठवते. पाकिस्तानची अण्वस्त्र‎क्षमता देखील या गटासाठी एक मोठी वाढ आहे.‎इस्लामाबादने काश्मीरवर आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मागितला‎आहे आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या इस्लामिक संदर्भात हा‎वाद मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. शक्तिशाली‎इस्लामिक सुरक्षा गटातील सदस्यत्वामुळे पाकिस्तानचा‎राजनैतिक प्रभाव वाढू शकतो. इतर सदस्य देश काश्मीर‎मुद्द्याचे लष्करीकरण करण्यास नाखूष असले तरीही. या‎व्यवस्थेत तुर्कीयेचा रस मध्य पूर्वेतील घडामोडींशी‎जोडलेला आहे. तो एकेकाळी उस्मानी साम्राज्याचा भाग‎होता. नाटो सदस्य असूनही तुर्कीयेला अमेरिकेवरील‎अवलंबित्व कमी करायचे आहे. खरंच त्याच्या मजबूत‎लष्करी क्षमतेमुळे तो स्वतःला इस्लामिक जगाचा नेता‎म्हणून पाहतो. शिवाय त्याच्याकडे एक मजबूत संरक्षण‎उद्योग आणि युद्धभूमीचा मोठा अनुभव आहे. ही नवी‎दिल्लीसाठी एक सामरिक चिंता असू शकते. पश्चिम‎आशिया, आफ्रिकेचा काही भाग आणि दक्षिण‎आशियामध्ये पसरलेला असा वैचारिकदृष्ट्या आधारित‎लष्करी गट प्रादेशिक संतुलनाची पुनर्परिभाषा करेल.‎त्याकडे भारत दुर्लक्ष करू शकत नाही. मध्य पूर्वेतील या‎घडामोडींचा एक तात्काळ परिणाम म्हणजे युएई आणि‎भारत यांच्यातील महत्त्वपूर्ण संबंध समोर आला आहे.‎अलिकडेच युएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद‎यांनी भारताचा अधिकृत दौरा केला. मध्य पूर्वेतील‎वाढत्या तणावादरम्यान झालेल्या या भेटीने बरेच लक्ष‎वेधले. अधिकाऱ्यांच्या मते दोन्ही नेत्यांनी भारत-युएई‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎व्यापक धोरणात्मक भागीदारी आणि आर्थिक संबंध पुढे‎नेण्यावर चर्चा केली.सर्वात महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे‎धोरणात्मक संरक्षण भागीदारीवर करार करण्याच्या‎इराद्याची घोषणा. सौदीच्या नेतृत्वाखालील तथाकथित‎//"इस्लामिक नाटो’ ला युएईचा प्रतिसाद असल्याचे दिसून‎येते.‎ भारताचे परराष्ट्र धोरण पारंपारिकपणे बहुध्रुवीय जगात‎भरभराटीला आले आहे. त्यांनी व्यावहारिक‎राजनैतिकतेद्वारे मुस्लिम बहुसंख्य देशांशी आपले संबंध‎व्यवस्थापित केले आहेत. "इस्लामिक नाटो’ या‎व्यावहारिकतेची जागा ओळख-आधारित आघाडी घेऊ‎शकते. यामुळे भारताची कूटनीतिच्या पातळीवरील‎लवचिकता कमी होईल. विशेषतः पश्चिम आशियामध्ये.‎येथे नवी दिल्लीने सौदी अरेबिया, इराण, इस्रायल आणि‎आखाती देशांशी असलेले आपल्या संबंधात मोठे‎संतुलन आणले आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे .)‎ ‘इस्लामिक नाटो''चा कणा बनू शकतात‎अशाच प्रदेशांमधून भारताच्या आर्थिक‎जीवनरेषा जातात. पर्शियन आखात,‎लाल समुद्र आणि हिंदी महासागर. परंतु‎मुस्लिम बहुल देशांचेही धोरणात्मक‎हितसंबंधांमध्ये खोलवर मतभेद आहेत.‎