ब्रह्मा चेलानी यांचा कॉलम:चीनशी जुळवून घेण्याच्या ट्रम्प‎ यांच्या भूमिकेतून क्षेत्रीय धोका

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎परराष्ट्र धोरणे रातोरात बदलत नाहीत. अनेकदा‎बदलती विधाने, प्रशासकीय बदल आणि‎मुत्सद्देगिरीतील प्राधान्यक्रम बदलून ती हळूहळू मोडीत‎काढली जातात. अमेरिकेचे हिंद-प्रशांत धोरणही याला‎अपवाद नाही. एक दशकापूर्वी जपानचे पंतप्रधान शिंजो‎आबे यांनी ‘मुक्त आणि खुले हिंद-प्रशांत'' ही संकल्पना‎मांडली होती. यामागे एकच विचार होता. हिंद व प्रशांत‎महासागर हे धोरणात्मक क्षेत्र आहे. येथे कोणत्याही‎एका शक्तीचे वर्चस्व रोखण्यासाठी लोकशाही देशांची‎मजबूत युती गरजेची आहे. पुढे अमेरिकेनेही हा‎दृष्टिकोन स्वीकारला व ‘क्वाड''ला पुन्हा संजीवनी‎दिली. ऑस्ट्रेलिया, भारत, जपान व अमेरिका या‎सदस्यांना प्रादेशिक सत्तासंतुलनाचे मुख्य आधारस्तंभ ‎‎मानले गेले.‎ पण आता डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका व चीन एकत्र येऊन ‎‎बनणाऱ्या ‘जी-2''च्या संकल्पनेला पुढे ढकलत आहेत. ‎‎‘मुक्त आणि खुले हिंद-प्रशांत'' या दृष्टिकोनाउलट जी2‎ची संकल्पना वेगळाच विचार मांडते. जगातील दोन ‎‎महासत्तांनीच चर्चेतून प्रादेशिक समतोल ठरवावा, असे‎ही संकल्पना मानते. हा दृष्टिकोन बहुपक्षीय मुत्सद्देगिरी‎बाजूला सारून द्विपक्षीय सौदेबाजीला खतपाणी घालतो.‎यामुळे मध्यम क्षमतेच्या देशांचे धोरणात्मक महत्त्व कमी‎होते. या धोरणाचे स्थैर्य वॉशिंग्टन, बीजिंगच्या‎नेत्यांमधील वैयक्तिक संबंध व बदलत्या समीकरणांवर‎अवलंबून असते. आज ट्रम्प हे जिनपिंग यांच्याबाबत‎मवाळ दिसतात. पण उद्या काय होईल हे सांगणे कठीण‎आहे. ट्रम्प यांच्या अपारंपरिक मुत्सद्देगिरीचे हे आणखी‎एक उदाहरण असू शकते. ते नेहमीच द्विपक्षीय करारांवर‎भर देते. पण त्यांच्या प्रशासनाने क्वाडकडेही दुर्लक्ष‎केले. त्यांच्या नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात या गटाचा‎फक्त एकदाच संक्षिप्त उल्लेख आढळतो. एवढेच नाही‎तर अमेरिकेच्या संरक्षण विभागानेही या क्षेत्राला‎‘इंडो-पॅसिफिक''ऐवजी पुन्हा फक्त ‘पॅसिफिक''‎म्हणण्यास सुरुवात केली आहे. ही केवळ एखादी‎तात्पुरती मुत्सद्दी चूक नाही. ट्रम्प यांच्या काळात मुक्त‎हिंद-प्रशांत धोरण उघडपणे कोलमडताना दिसते. गेल्या‎दशकात आबे यांच्या हिंद-प्रशांत संकल्पनेने जपानच्या‎राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाला मोठा आधार दिला होता. पूर्व‎आशियात चीनचा लष्करी दबाव वाढू नये, हा‎त्यामागील उद्देश होता.आता अमेरिकेने आपले लक्ष‎केवळ पश्चिम-प्रशांत क्षेत्रावर केंद्रित केले, तर‎जपानला चीनच्या सागरी ताकदीचा एकट्याने सामना‎करावा लागेल. या संपूर्ण समीकरणात भारताचे स्थान‎अत्यंत मध्यवर्ती आहे. गेल्या महिन्यात जपानच्या‎पंतप्रधान ताकाईची यांच्या नवी दिल्ली दौऱ्यात हे स्पष्ट‎झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांनी इंडो-पॅसिफिक‎रचनेबाबत कटिबद्धता पुन्हा व्यक्त केली. एआय,‎महत्त्वाचे खनिजे आणि संरक्षण तंत्रज्ञान अशा विविध‎क्षेत्रांत सहकार्य वाढवण्यावर त्यांच्यात एकमत झाले.‎जपानसाठी भारत हा केवळ एक धोरणात्मक भागीदार‎नाही. प्रचंड आकारमान, मजबूत सैन्य, वेगवान‎अर्थव्यवस्था आणि हिंद महासागरातील वर्चस्व यामुळे‎भारत या रचनेचा खंबीर पश्चिम स्तंभ आहे. भारतामुळे‎चीनसमोर दोन आघाड्यांवर लढण्याचे आव्हान उभे‎राहते. यामुळे चिनी लष्करी रणनीतिकारांना आपले लक्ष‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आणि संसाधने दोन भागांत विभागावी लागतात.‎भारतासोबतची लांबलचक, तणावपूर्ण हिमालयातील‎सीमा आणि हिंद महासागरातील व्यापारी मार्गांचे रक्षण‎करण्याची चिंता नसती, तर चीनला पश्चिम-प्रशांत‎क्षेत्रात प्रचंड सैन्य तैनात करता आले असते.‎ इंडो-पॅसिफिकमधून ‘इंडो'' शब्द वगळून ट्रम्प प्रशासनाने‎या महत्त्वाच्या समीकरणाबाबतचे आपले अज्ञान‎दाखवून दिले आहे. जी-2 च्या कल्पनेसह केलेला हा‎बदल चीनसाठी मोठा प्रतीकात्मक , भू-राजकीय विजय‎आहे. इंडो-पॅसिफिक धोरणाचा उद्देश चीनला रोखणे.‎आशिया-प्रशांत देशांना अमेरिकेच्या वर्चस्वाचे मोहरे‎बनवणे हाच आहे, असा युक्तिवाद चिनी नेते‎दीर्घकाळापासून करत आले आहेत. त्यामुळे ते‎प्रशांत-केंद्रित रचनेलाच अधिक पसंती देतील; जिथे‎अमेरिका आणि चीन थेट बोलणी करतील. इतर‎प्रादेशिक देशांना सांगेल तसे वागावे लागेल.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ ट्रम्प जी-2 च्या कल्पनेला पुढे रेटत‎आहेत. हिंद-प्रशांत दृष्टिकोनाच्या उलट‎ही संकल्पना मानते की, जगातील दोन‎सर्वात मोठ्या महासत्तांनी—अमेरिका‎आणि चीननेच—आपापसातील चर्चेतून‎प्रादेशिक समतोल ठरवावा.‎‎