पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:शहाणपण यातच आहे की आपण शेजाऱ्यांचे भागीदार बनू

एक प्रमुख सत्ता म्हणून भारताचा उदय होण्यासाठी स्थिर आणि सहकार्य करणाऱ्या शेजाऱ्यांची अपेक्षा असते. कोणताही देश आपल्या आजूबाजूच्या धोरणात्मक वातावरणाचे व्यवस्थापन केल्याशिवाय जगात वर्चस्वाचा दावा करू शकत नाही. 1985 मध्ये सार्कच्या स्थापनेमागे हाच तर्क होता. परंतु 2016 मध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादामुळे इस्लामाबादमध्ये प्रस्तावित असलेली 19 वी शिखर परिषद रद्द झाल्यानंतर ही संघटना निष्प्राण झाल्यासारखी झाली आहे. जेव्हा देशांनी आपली परस्पर वैमनस्ये मागे सोडून प्रादेशिक सहकार्याच्या संस्थांची निर्मिती केली. अशा संस्था यासाठी अस्तित्वात आल्या, कारण नेत्यांना हे समजले होते की भूगोल हे एक शाश्वत वास्तव आहे, तर संघर्ष हा केवळ एक पर्याय आहे. भौगोलिक जवळीक तणावाचे कारण बनण्याऐवजी ती सामूहिक प्रगतीचे साधन बनवणे, हे आव्हान होते. याचे सर्वात उल्लेखनीय उदाहरण युरोपीय संघ आहे. ब्रिटन आणि फ्रान्स शतकानुशतके प्रतिस्पर्धी राहिले. जर्मनीने या दोघांविरुद्ध विनाशकारी युद्धे लढली. युरोप राष्ट्रीय ओळखीच्या रक्षणाबाबत अत्यंत संवेदनशील होता. असे असूनही, जागतिक युद्धांच्या शोकांतिकेनंतर युरोपला हळूहळू याची जाणीव झाली की समृद्धी आणि सुरक्षेचा मार्ग संघर्षातून नाही, तर सहकार्यातून जातो. परिणामी अशा एका प्रक्रियेची सुरुवात झाली, जी अंतिमतः ईयूच्या रूपात विकसित झाली. आधुनिक इतिहासात प्रादेशिक एकीकरणाच्या उदाहरणांपैकी हे एक आहे. आफ्रिकन युनियनचा उदयही अशा सीमा असूनही झाला होता, ज्या वसाहतवादी सत्तांनी मनमानी पद्धतीने निश्चित केल्या होत्या. तेथे वांशिक संघर्ष आणि आंतरराज्य वादही होते. आसियाननेही अशा देशांना एका मंचावर आणले, जे पूर्वी परस्पर अविश्वास आणि संघर्षाच्या अनुभवातून गेले होते. इंडोनेशिया आणि मलेशिया 1960 च्या दशकात ‘कोन्फ्रोंतासी’ संघर्षात अडकले होते. 1965 मध्ये मलेशियातून सिंगापूर वेगळे होण्याची घटना कटू परिस्थितीत घडली होती. थायलंड आणि कंबोडिया यांच्यात दीर्घकाळापासून सीमावाद होते. तरीही, आसियान एक अत्यंत प्रभावी प्रादेशिक मंच म्हणून विकसित झाला, कारण त्याच्या सदस्य देशांना हे समजले होते की आर्थिक विकास आणि सामरिक स्थिरतेचा सर्वोत्तम मार्ग सामूहिक प्रयत्नांतून जातो. याचप्रमाणे, ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स’ची (ओएएस) स्थापनाही अशा देशांमध्ये झाली, ज्यांचा इतिहास प्रादेशिक वाद, वैचारिक विभाजन आणि राजकीय अस्थिरतेने भरलेला होता. या सर्व उदाहरणांमध्ये एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे सामायिक सांस्कृतिक आणि सभ्यताविषयक संबंधांचे अस्तित्व. हाच तर्क दक्षिण आशियालाही तितकाच लागू पडतो. राजकीय मतभेद असूनही दक्षिण आशियामध्ये सखोल सभ्यताविषयक एकता टिकून आहे. या प्रदेशातील लोक इतिहास, भाषा, धर्म, खाद्यपदार्थ, संस्कृती, साहित्य, संगीत आणि कौटुंबिक-सामाजिक संबंधांच्या अशा नेटवर्कने जोडले गेले आहेत, ज्यांचे अस्तित्व आधुनिक राष्ट्र-राज्यांच्या उदयापूर्वीपासून आहे. खेदाची गोष्ट म्हणजे सार्कची प्रगती भारत व पाकिस्तानच्या तणावपूर्ण संबंधांची ओलिस बनून राहिली. दशकांपासून चालत आलेल्या अविश्वासाने सामूहिक उपक्रमांना पंगू बनवले. चीननेही प्रादेशिक विभाजनाचा फायदा घेऊन आपले सामरिक हितसंबंध पुढे नेण्याच्या संधी शोधल्या. असे असूनही, सार्क आजही तितकीच प्रासंगिक आहे. दक्षिण आशियाशी भारताचा संबंध केवळ भौगोलिकच नाही, तर सभ्यतेच्या स्तरावरही आहे. बौद्ध धर्माच्या माध्यमातून भारत आणि श्रीलंकेचे संबंध सखोल आहेत. नेपाळचे भारतासोबतचे सांस्कृतिक आणि धार्मिक संबंध कायमस्वरूपी आहेत. बांगलादेश भारतासोबत सखोल भाषिक, ऐतिहासिक आणि भावनिक संबंध सामायिक करतो. एवढेच नाही तर पाकिस्तानसोबतही आपला सामायिक इतिहास, संस्कृती, भाषा, साहित्य आणि संगीताचा शतकानुशतके जुना वारसा मानवी संबंधांचा एक भक्कम पाया प्रदान करतो. यावरील उपाय सार्कचा त्याग करण्यात नाही, तर धैर्य आणि व्यावहारिकतेने त्याचे पुनरुज्जीवन करण्यात आहे. विश्वास एका रात्रीत निर्माण करता येत नाही. परंतु लोक व्यापार, पर्यटन, शैक्षणिक देवाणघेवाण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, परस्पर संपर्क, ऊर्जा सहकार्याद्वारे सहकार्याच्या फायद्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतात, तेव्हा ते स्वतः त्या सहकार्याचे समर्थक बनतात. एक उदयोन्मुख प्रमुख सत्ता म्हणून भारतासाठी पहिली प्राथमिकता आपला जवळचा शेजार मजबूत करणे ही असली पाहिजे. दक्षिण आशियाच्या भूगोलाने आपल्याला शेजारी बनवले आहे. शहाणपण यातच आहे की आपण सहकारीही बनू. (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत) सार्कला पुन्हा प्रासंगिक बनवावे लागेलभूगोल हे एक शाश्वत वास्तव आहे, तर संघर्ष हा केवळ एक पर्याय आहे. अशा स्थितीत भौगोलिक जवळीक तणावाचे कारण बनण्याऐवजी ती सामूहिक प्रगतीचे साधन बनवणे, हे एक आव्हान आहे. इतिहासही हाच धडा शिकवतो.