ज्यां द्रेज यांचा कॉलम:99% लोकसंख्येच्या समस्या 1% ‘सुपर-रिच’ लोक सोडवू शकतात‎

‎‎‎‎‎‎‎‎काही दिवसांपूर्वी पॅरिसस्थित ‘वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी लॅब’ने‎एक महत्त्वाचा ‘ग्लोबल जस्टिस रिपोर्ट’ प्रसिद्ध केला आहे.‎‘वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी लॅब’ हा एक संशोधन गट असून त्याचे‎नेतृत्व ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी करत आहेत. या‎अहवालात आज जगासमोर असलेल्या दोन गंभीर‎संकटांवर चर्चा करण्यात आली आहे - हवामान बदल‎आणि आर्थिक विषमता.‎ हवामान बदल हे आपल्या अस्तित्वासाठीच मोठे संकट‎बनले आहे. पृथ्वी दरवर्षी अधिक तापत आहे. औद्योगिक‎क्रांतीच्या आधीच्या तुलनेत पृथ्वीचे तापमान आता 1.5 अंश‎सेल्सियसने वाढले आहे. सध्या ज्या वेगाने उष्णता वाढत‎आहे त्यावरून ती लवकरच 3 अंशांपर्यंत पोहोचू शकते.‎काही भागांत तर तापमान 5 अंश सेल्सियस किंवा त्याहून‎अधिक वाढू शकेल. तेव्हा भारतात बिहार आणि उत्तर‎प्रदेशसारख्या भागात जगणे खूप कठीण होईल. ग्लोबल‎वॉर्मिंग रोखण्यासाठी जीवाश्म इंधनाचा वापर बंद करून‎पवन आणि सौरऊर्जेचा स्वीकार करावा लागेल. हे शक्य‎आहे, पण त्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. मात्र,‎हा खर्च कोणी आणि कसा उचलायचा यावर श्रीमंत आणि‎गरीब देशांमध्ये एकमत होताना दिसत नाही.‎ जगासमोरचे दुसरे मोठे संकट म्हणजे आर्थिक विषमता.‎जगातील एक छोटासा वर्ग प्रचंड श्रीमंत झाला आहे आणि‎त्यांची संपत्ती दरवर्षी वाढत आहे. जगात साधारण 3,000‎लोक असे आहेत, ज्यांच्याकडे 1 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त‎संपत्ती आहे. ही खूप मोठी रक्कम आहे - साधारण 10,000‎कोटी रुपये. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती इलॉन मस्क‎यांची संपत्ती, तर 1 ट्रिलियन डॉलरच्या वर गेली आहे. ही‎रक्कम 100 लाख कोटी रुपयांच्या बरोबरीची आहे.‎ अति प्रमाणात संपत्तीचे केंद्रीकरण लोकशाहीसाठी‎धोकादायक आहे. हे अतिश्रीमंत लोक मीडिया, राजकीय‎पक्ष, निवडणुकांचे निकाल आणि सरकारी धोरणांवर प्रभाव‎पाडतात. जेव्हा सरकारी धोरणांवर त्यांची पकड असते,‎तेव्हा ते ती आपल्या फायद्यासाठी वळवतात. नैसर्गिक‎संसाधनांमधून नफा कमावण्यासाठी ते पर्यावरणाचे नियम‎शिथिल करतात. ही प्रक्रिया अमेरिकेत स्पष्टपणे दिसते‎आणि भारतही त्याच दिशेने जात आहे.‎ ‘ग्लोबल जस्टिस रिपोर्ट’ या दोन्ही संकटांपासून - ग्लोबल‎वॉर्मिंग आणि आर्थिक विषमता - वाचण्याचा एक‎आराखडा सादर करते. या योजनेचा मुख्य आधार ‘ग्लोबल‎जस्टिस फंड’ हा आहे, जो ‘ग्लोबल वेल्थ टॅक्स’द्वारे‎(जागतिक संपत्ती कर) उभा केला जाईल. यानुसार ज्यांची‎संपत्ती 20 लाख डॉलरपेक्षा जास्त आहे अशा प्रत्येक‎व्यक्तीला हा कर द्यावा लागेल. हा कर सुरुवातीला वार्षिक‎1% असेल आणि ज्यांची संपत्ती 50 कोटी डॉलरपेक्षा जास्त‎आहे त्यांच्यासाठी तो हळूहळू 20% पर्यंत वाढेल.‎ ‘ग्लोबल जस्टिस फंड’चा वापर अशा प्रकारे केला‎जाईल की, 2100 सालापर्यंत जगातील सर्व देश एका नवीन‎आर्थिक व्यवस्थेपर्यंत पोहोचू शकतील. या व्यवस्थेत सर्व‎देशांचे दरडोई उत्पन्न आजच्या अमेरिकेच्या दरडोई‎उत्पन्नाच्या आसपास असेल. कामाचे तास कमी करून ते‎दिवसाला फक्त तीन किंवा चार तासांवर आणले जातील.‎शिक्षण आणि आरोग्यसेवांचा मोठा विस्तार होईल. तसेच‎ऊर्जा परिवर्तनामुळे ग्लोबल वॉर्मिंगचा अंत होईल.‎ आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे 1% पेक्षाही कमी लोकसंख्या‎असलेल्या अतिश्रीमंतांवर कर लावून एवढा मोठा बदल‎घडवून आणणे शक्य आहे. अनेकांना असे वाटेल की, हे‎राजकीयदृष्ट्या लागू करणे शक्य नाही. पण जर ही योजना‎जगातील 99% लोकसंख्येच्या फायद्याची असेल तर ती‎राजकीयदृष्ट्या राबवणे कठीण का आहे? याचे कारण‎म्हणजे उरलेले 1% लोक अत्यंत प्रभावशाली आहेत. ते हा‎जागतिक संपत्ती कर लागू होऊ देणार नाहीत. आजच्या‎जगातील लोकशाहीची हीच खरी अवस्था आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎