जयती घोष यांचा कॉलम:स्वच्छ हवा-पाणी की विकास,‎या प्रश्नावर समाज विभागलेला‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎हवामान-धोरणांच्या केंद्रस्थानी एक विरोधाभास‎आहे. जगभरातील लोकांना वाटते की, सरकारांनी‎ग्लोबल वॉर्मिंगचा सामना करण्यासाठी पावले‎उचलावीत. तरीही अनेक मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये‎मतदार हवामान संकटाला नकार देतात किंवा त्याचे‎गांभीर्य कमी करून सांगतात, अशा पक्षांना पाठिंबा देत‎आहेत. हा विरोधाभास तीव्र आर्थिक विषमतेतून निर्माण‎झाला आहे.‎ या वर्षाच्या सुरुवातीला एकीकडे एलन मस्क‎ट्रिलियनेअर बनले. दुसरीकडे,‘अर्थ4ऑल''सा ठी‎‘इप्सोस''ने केलेल्या सर्वेक्षणातून एक गोष्ट समोर आली. ‎‎जगभरातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधील 10 पैकी 4‎लोकांना भीती होती की, पुढील 12 महिन्यांत आपल्या ‎‎कुटुंबाच्या मूलभूत गरजाही पूर्ण होणार नाहीत. कमी‎उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये तर आर्थिक असुरक्षिततेची‎ही स्थिती यापेक्षाही भयानक आहे. या आकडेवारीमागे‎चार दशकांची अपूर्ण आश्वासने दडली आहेत.‎संपत्तीचा फायदा खालच्या घटकांपर्यंत पोहोचवण्याचा ‎‎नव-उदारवादी विचार यशस्वी होऊ शकला नाही. 2008‎चे आर्थिक संकट आणि त्यानंतर बसलेल्या जागतिक‎धक्क्यांनी त्या व्यवस्थेतील त्रुटी उघड्या पाडल्या. त्या‎व्यवस्थेत नफा तर खासगी व्यक्तींच्या खिशात जातो,‎पण धोके मात्र समाजाच्या माथी मारले जातात.‎परिणामी, सरकारांबद्दलचा अविश्वास अधिकच‎वाढला. पण आता तीच सरकारे लोकांकडे एका‎आश्वासनाची मागणी करत आहेत. यावेळी होणारा‎मोठा बदल हा आधीपेक्षा जास्त न्याय्य असेल. यावर‎लोकांनी विश्वास ठेवावा असे त्यांना वाटते.‎‘अर्थ4ऑल''चे सर्वेक्षण आज याच वैधतेच्या संकटाला‎समोर आणते. 17 देशांमधील 13,516 लोकांवर हे‎सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये चीन, रशिया आणि‎सौदी अरेबिया वगळता जी-20 चे सदस्य देश आणि‎स्वीडनचा समावेश आहे. सर्व्हेमधील 70% लोकांनी‎मान्य केले की, आपल्या देशात आर्थिक विषमता खूप‎जास्त आहे. तर 65% लोक म्हणाले, ही आर्थिक‎व्यवस्था ‘श्रीमंत आणि शक्तिशाली लोकांना फायदा‎पोहोचवण्यासाठीच तयार केली आहे''.‎दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त लोकांना आर्थिक व्यवस्थेत‎मोठे बदल हवे आहेत. फक्त 8 टक्के लोक या‎विचाराशी असहमती दाखवतात. लोकांच्या स्वतःच्या‎अनुभवांवरूनही या उत्तरांना दुजोरा मिळतो आणि हे‎तर्कसुद्धही आहे. जगात संपत्ती फक्त काही लोकांच्याच‎हातात एकवटली आहे. तेथे मोठ्या कंपन्या आणि‎अतिश्रीमंत लोक कायदे, कर-व्यवस्था व सरकारी‎खर्चाचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी करून घेतात.‎विषमता निर्माण करणारी ही राजकीय आणि आर्थिक‎व्यवस्थाच स्वस्त ऊर्जा, चांगले रोजगार, सार्वजनिक‎सेवा आणि हवामान संकटाचा सामना करण्याच्या‎सरकारी क्षमतेला कमकुवत करते. सर्वेक्षणात समाविष्ट‎देशांमधील 54% लोक ग्रीनहाऊस उत्सर्जन कमी‎करण्यासाठी सरकारच्या कठोर कारवाईला पाठिंबा‎देतात; मग भलेही यामुळे महागाई वाढली तरी चालेल.‎यात अमेरिकन लोकांचाही समावेश आहे. ट्रम्प यांनी‎हवामानाशी संबंधित अनेक महत्त्वाची धोरणे रद्द केली‎असली तरीही. सर्व 17 देशांमध्ये कमी उत्पन्न गट आणि‎उजव्या विचारसरणीकडे कल असलेल्या लोकांमध्ये या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎पाठिंब्यात घट दिसून आली. हवामान धोरणे सर्वात‎जास्त उत्सर्जन करणाऱ्या श्रीमंतांना आधीसारखेच‎वागायला मोकळीक देणार असतील, तर त्यांना‎सामाजिक, राजकीय पाठिंबा मिळू शकत नाही.‎सर्व्हेतील 67% लोक म्हणाले, दशकापूर्वीच्या तुलनेत‎त्यांचा देश अधिक विभागलेला वाटतो. सामाजिक‎ऐक्यात वेगाने येणाऱ्या घसरणीमुळे हे आव्हान आणखी‎वाढते. राजकीय विभाजन तर सर्वात जास्त स्पष्टपणे‎दिसते. याचप्रमाणे उच्च आणि निम्न उत्पन्न गटांतील‎लोकांमध्ये 63%, स्थलांतरित आणि मूळ रहिवाशांमध्ये‎62% आणि हवामान बदलाबाबत चिंतित असणारे व‎यावर शंका घेणारे लोक यांच्यात 53% तणाव दिसून‎आला. अशा विभागलेल्या समाजांसाठी सामूहिक‎निर्णय घेणे, खर्च वाटून घेणे व अशा महत्त्वाकांक्षी‎प्रकल्पांना पुढे नेणे कठीण असते. अशा प्रकल्पांचे लाभ‎मिळण्यासाठी वर्षांचा किंवा दशकांचा काळ लागू‎शकतो. (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎ व्यवस्थेतील त्रुटी उघड्या पडल्या आहेत.‎त्यात नफा तर खासगी हातांत जातो, पण‎धोके मात्र समाजाच्या माथी मारले‎जातात. याची सर्वात मोठी किंमत‎गरिबांना मोजावी लागते. सरकारांवरील‎अविश्वास आणखी वाढला आहे.‎