जयती घोष यांचा कॉलम:काही महिन्यांच्या युद्धाने अनेक‎ देश दशकभर मागे फेकले गेले‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎इराणविरोधातील अमेरिका-इस्रायल युद्ध सुरू होणे,‎थांबणे आणि पुन्हा सुरू होणे, याचा तेलबाजारांवर‎झालेल्या परिणामाचा विचार करणे आवश्यक आहे.‎युद्ध सुरू झाल्यापासून तेलबाजारात मोठी अस्थिरता‎दिसून आली. मात्र, किंमतींतील चढ-उतार हे मागणी‎आणि पुरवठ्यापेक्षा बदलणाऱ्या धारणा आणि अपेक्षांचे‎अधिक प्रतिबिंब होते. या अपेक्षांवर अनेकदा अमेरिकेचे‎अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समाजमाध्यमांवरील ‎‎पोस्ट्सचा प्रभाव पडला. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद ‎‎केल्यामुळे जागतिक तेलपुरवठ्यावर परिणाम झाला.‎मात्र, सागरी वाहतुकीतील अंतर आणि विलंबामुळे‎त्याचा तातडीचा फटका ग्राहक आणि उत्पादकांना‎बसला नाही. तरीही, अधिकृत स्तरावर परस्परविरोधी ‎‎घोषणांमुळे बाजाराच्या अपेक्षा सतत बदलत राहिल्या ‎‎आणि तेल तसेच नैसर्गिक वायूच्या किमतींमध्ये मोठी ‎‎अस्थिरता निर्माण झाली. जुलैच्या सुरुवातीला अमेरिका ‎‎आणि इराण यांच्यात प्राथमिक युद्धविराम झाल्यानंतर ‎‎कच्च्या तेलाचा भाव प्रति बॅरल 70 डॉलरच्या खाली‎आला. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये तो याच‎पातळीवर होता. त्यानंतर पुन्हा संघर्ष सुरू झाल्यानंतरही‎आतापर्यंत तेलाच्या किमतींमध्ये केवळ मर्यादित वाढ‎झाली आहे. जागतिक ऊर्जा बाजारातील‎अस्थिरतेनंतरही अमेरिकेच्या शेअर बाजाराने एप्रिल ते‎जून या कालावधीत 2020 नंतरची सर्वोत्तम तिमाही‎नोंदवली. जुलैच्या सुरुवातीलाही ही तेजी कायम‎राहिली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रातील‎समभागांनी या वाढीचे नेतृत्व केले. एआयमुळे‎उत्पादकता आणि आर्थिक विकासाला अभूतपूर्व‎चालना मिळेल, या विश्वासामुळे गुंतवणूक वाढली.‎आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ)‎अंदाजानुसार विकसित अर्थव्यवस्थांचा सकल देशांतर्गत‎उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर 1.7 टक्के राहील, तर‎अमेरिकेचा विकासदर 2.3 टक्के राहण्याची अपेक्षा‎आहे. आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेच्या‎(ओईसीडी) सदस्य देशांमध्ये एप्रिलमध्ये बेरोजगारीचा‎दर 5 टक्के होता, जो फेब्रुवारी 2022 पासून जवळपास‎स्थिर आहे. विकसित अर्थव्यवस्थांमधील या‎लवचिकतेचे मोठे श्रेय कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि‎क्रिप्टोकरन्सी क्षेत्रातील अलीकडील गुंतवणूकवाढीला‎दिले जाते. चीन, तैवान, दक्षिण कोरिया आणि मलेशिया‎यांसारख्या अनेक आशियाई अर्थव्यवस्थांनाही त्याचा‎लाभ झाला आहे. आर्थिक बाजारपेठांमधील सध्याचा‎आत्मविश्वास या समजुतीमुळेही वाढला आहे की,‎दोन्ही बाजूंच्या आक्रमकतेनंतरही इराणबरोबरचे युद्ध‎प्रत्यक्षात संपले आहे किंवा ते कमी तीव्रतेच्या संघर्षाच्या‎स्वरूपात सुरू राहील. त्यामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून‎काही प्रमाणात वाहतूक सुरू राहू शकेल.‎युद्धविरामानंतरही आखाती देशांतून होणारी तेलनिर्यात‎युद्धपूर्व पातळीपेक्षा लक्षणीय कमी राहिली. भविष्यात‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎निर्यात पूर्णपणे पूर्ववत झाली तरी आजच्या ऊर्जा‎संकटाची किंमत कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना पुढील‎अनेक वर्षे मोजावी लागेल.‎ आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या पेट्रोलियम उपउत्पादनांमध्ये‎खतांचा समावेश होतो. शेतीसाठी ही खते अत्यावश्यक‎आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व कृषी संघटनेच्या‎(एफएओ) अंदाजानुसार, 2026 च्या पहिल्या‎सहामाहीत जागतिक खतांच्या किमतींमध्ये 15 ते 20‎टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः कमी‎उत्पन्न असलेल्या देशांतील शेतकऱ्यांना वाढत्या‎खतांच्या किमतींबरोबरच सिंचन , वाहतुकीसाठी‎लागणाऱ्या इंधनाच्या वाढत्या खर्चाचाही सामना करावा‎लागेल. खतांच्या वापरात किरकोळ घट झाली, तरी‎पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट होऊ शकते. जागतिक‎बँकेच्या अंदाजानुसार, चीन आणि भारत वगळता‎विकसित आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमधील‎दरडोई उत्पन्नाल दरी कोरोना महामारीपूर्व पातळीवर‎2028 नंतरच परत येईल. (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎ विकसित आणि विकसनशील‎अर्थव्यवस्थांमधील दरडोई उत्पन्नातील‎दरी कोरोना महामारीपूर्व पातळीवर 2028‎नंतरच परत येण्याची शक्यता आहे.‎ग्लोबल साऊथमधील अनेक देशांनी या‎युद्धामुळे विकासाचे संपूर्ण एक दशक‎गमावले आहे.‎