डॉ. सुकांत मजुमदार यांचा कॉलम:आज शिकणारे प्रत्येक मूल देशाचे भवितव्य बळकट करत असते‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आमच्या सरकारने 2021 मध्ये निपुण भारत अभियान‎सुरू केले, तेव्हा आम्ही एक उद्दिष्ट निश्चित केले. ते‎ सांगायला सोपे होते; पण साध्य करायला कठीण होते.‎भारतातील प्रत्येक मूल तिसरी पूर्ण होईपर्यंत आकलना सह‎वाचू शकेल आणि गणितातील मूलभूत उदाहरणे सोडवू‎शकेल, हेच त्या अभियानाचे ध्येय होते. पाच वर्षांनंतर‎उपलब्ध पुरावे सांगतात की, भारताने प्राथमिक ‎शिक्षणाच्या क्षेत्रात शांतपणे पण परिवर्तन घडवून‎आणणारी वाटचाल सुरू केली आहे.‎ आज भारताने जगातील सर्वात मोठ्या शालेय शिक्षण‎व्यवस्थांपैकी एक व्यवस्था उभी केली आहे. या व्यवस्थेत‎25 कोटी विद्यार्थी, 98 लाख शिक्षक आणि 15 लाख‎शाळांचा समावेश आहे. या माध्यमातून जवळपास प्रत्येक‎मुलाला शाळेत पोहोचवण्यात यश आले. मात्र ही केवळ‎सुरुवात होती. अनेक वर्षे मोठ्या संख्येने मुले मूलभूत‎साक्षरता न मिळवता पुढील वर्गात जात राहिली.‎ राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ने या समस्येची ‘अध्ययन‎संकट'' म्हणून नोंद घेतली. त्यावर उपाय म्हणून निपुण‎भारत अभिया सुरू करण्यात आले. या अभियानासाठी‎आवश्यक संसाधनांचीही तरतूद करण्यात आली.‎अभियानाच्या प्रारंभी सुमारे 2,000 कोटी रुपयांचे वार्षिक‎बजेट होते. ते आता वाढून सुमारे 4,800 कोटी रुपयांपर्यंत‎पोहोचले आहे. या अभियानाचे सुरुवातीचे परिणाम‎उत्साहवर्धक आहेत. देशभरात प्राथमिक शिक्षणाच्या‎क्षेत्रात शांतपणे मोठा बदल घडत असून त्याची नोंद‎राष्ट्रीय मूल्यमापन आणि स्वतंत्र अहवालांमध्येही झाली‎आहे. एनसीईआरटीच्या परख मूल्यमापनानुसार‎तिसरीच्या विद्यार्थ्यांना भाषेत सरासरी 64 टक्के, तर‎गणितात 60 टक्के गुण मिळाले. या निष्कर्षांना दुजोरा‎देताना असर-2024 अहवालात गेल्या दोन दशकांतील‎प्राथमिक शिक्षणातील सर्वाधिक वेगवान सुधारणा‎भारतात झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. साधी‎बेरीज-वजाबाकी करू शकणाऱ्या तिसरीतील विद्यार्थ्यांचे‎प्रमाण सुमारे 34 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. तसेच‎तिसरीतील सुमारे 23.4 टक्के विद्यार्थी दुसरीचा धडा‎सहज वाचू शकतात. हे प्रमाण 7.1 टक्के गुणांनी वाढले‎आहे. मात्र, सर्वात उत्साहवर्धक बाब या राष्ट्रीय‎सरासरीच्या मागे दडलेली आहे. ग्रामीण भागातील मुले‎आता प्राथमिक वर्गांमध्ये शहरी विद्यार्थ्यांपेक्षा चांगली‎कामगिरी करत आहेत. मुलींची कामगिरीही मुलांपेक्षा‎सरस आहे. दुर्गम आणि संसाधनांच्या कमतरतेने ग्रस्त‎भागातील मुलांपर्यंतही हे अभियान पोहोचत आहे. त्यामुळे‎शिक्षणातील दीर्घकालीन विषमता कमी करण्यास मदत‎होत आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झालेली ही प्रगती‎योगायोगाने घडलेली नाही. त्यासाठी नियोजनबद्ध आणि‎संरचनात्मक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या‎सुधारणांमुळे प्राथमिक शिक्षणाची संपूर्ण व्यवस्था‎बदलली आहे. कमी खर्चातील शिक्षण-अध्ययन साहित्य‎(टीएलएम) वापरून शिक्षण अधिक रंजक आणि‎परिणामकारक करण्यात आले आहे.‎ उत्तर प्रदेश हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. तेथे इयत्ता पहिली‎ते तिसरीसाठी सर्वसमावेशक टीएलएम व्यवस्था विकसित‎करण्यात आली आहे. त्यात मुद्रित साहित्याने समृद्ध‎वर्गखोल्या, कार्यपुस्तिका आणि खेळावर आधारित‎वंडरबॉक्स यांचा समावेश आहे. लहान वयातच वाचन,‎तर्कशक्ती आणि समस्या सोडविण्याची क्षमता आत्मसात‎करणारे मूल पुढे जाऊन सक्षम मनुष्यबळाचा भाग बनते‎आणि देशाची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करते.‎त्यामुळे विकसित भारताच्या संकल्पनेत प्राथमिक‎शिक्षणाला केंद्रस्थानी स्थान देण्यात आले आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎