अर्घ्य सेनगुप्ता-स्वप्निल त्रिपाठी यांचा कॉलम:देशासाठी अखेर एकूण किती‎ खासदार पुरेसे ठरू शकतील?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच‎तमिळनाडूत 31 वी दक्षिण प्रादेशिक परिषद पार पडली.‎या बैठकीत लोकसभेतील सदस्यसंख्या वाढवू नये,‎अशी मागणी तमिळनाडू आणि कर्नाटकने केली.‎तमिळनाडू विधानसभेने तर याआधीच तसा ठराव संमत‎केला आहे. मात्र लोकसभेच्या जागा वाढवण्याच्या‎प्रस्तावामुळे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो. त्यावर‎फारशी चर्चा झालेली नाही. एवढ्या मोठ्या विस्ताराचा‎संसदेवर नेमका काय परिणाम होईल?‎ याचा पहिला आणि थेट परिणाम आर्थिक असेल.‎अतिरिक्त खासदारांचे वेतन, भत्ते, निवासस्थान,‎कर्मचारी, प्रवास व संसदीय पायाभूत सुविधांवर मोठा‎खर्च होईल. सध्या प्रत्येक खासदार आपल्या‎मतदारसंघात वर्षाला 5 कोटी रुपयांपर्यंतच्या ‎‎विकासकामांची शिफारस करू शकतो.‎ खासदारांची संख्या 543 वरून 850 केल्यास ‘खासदार ‎‎निधी''''चा खर्च 2,715 कोटींवरून 4,250 कोटी‎रुपयांवर पोहोचेल. म्हणजेच दरवर्षी 1,535 कोटी‎रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल. सर्वात महत्त्वाची बाब ‎‎म्हणजे केवळ खासदारांची संख्या वाढवून संसद‎आपोआप मजबूत होत नाही.‎ पक्षांतरबंदी कायदा आणि व्हिपच्या व्यापक वापरामुळे‎खासदारांना स्वतःच्या पक्षापेक्षा वेगळी भूमिका घेणे‎कठीण जाते. त्यामुळे 300 हून अधिक नवीन खासदार‎जोडल्याने प्रतिनिधींची संख्या नक्कीच वाढेल. पण‎संसदेत स्वतंत्र कायदेतज्ज्ञ किंवा स्वतंत्र विचारांचे‎आवाज वाढतीलच असे नाही.‎ संसदेच्या वेळेचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे.‎खासदार वाढले की प्रश्न विचारणारे, चर्चेत भाग घेणारे‎आणि समित्यांमध्ये काम करू इच्छिणारे सदस्य‎वाढतील. संसदेच्या कामकाजाचे दिवस, प्रश्नोत्तराचा‎तास आणि संसदीय समित्यांची क्षमता न वाढवल्यास‎उलट प्रत्येक खासदाराला बोलण्याची संधी कमी‎मिळेल. 1950 च्या दशकात लोकसभेच्या कामकाजाचे‎सरासरी दिवस वर्षाला 127 होते ते 1990 नंतर घटून‎सुमारे 71 दिवसांवर आले.‎ त्यामुळे सहभागाच्या संधी न वाढवता केवळ खासदार‎वाढवले, तर संसदेतील चर्चेचा दर्जा सुधारणार नाही.‎लोकसभेच्या विस्ताराचा थेट परिणाम राज्यसभेवरही‎होईल. राज्यसभा ही राज्यांच्या हितांचे रक्षण करून‎वेगळ्या प्रकारचे प्रतिनिधित्व देते. लोकसभेचा आकार‎वाढल्यास राज्यसभेचा संख्यात्मक प्रभाव कमी होईल.‎विशेषतः दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत राज्यसभेचे‎वजन कमी पडेल.‎ या सर्व चिंतांचा अर्थ असा नाही की लोकसभेची‎सदस्यसंख्या कायमची 543 वरच स्थिर ठेवावी. जागा‎वाढवण्यामागेही ठोस कारणे आहेत. प्रत्येक खासदार‎किती लोकांचे प्रतिनिधित्व करतो. हे लोकसभेच्या‎आकारावरून ठरते. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या‎वेळी लोकसभेत 489 जागा होत्या आणि देशाची‎लोकसंख्या सुमारे 38 कोटी होती.‎ म्हणजेच एक खासदार साधारण 8 लाख लोकांचे‎प्रतिनिधित्व करत होता. 2024 पर्यंत भारताची‎लोकसंख्या 144 कोटी झाली, पण खासदारांची संख्या‎543 वरच राहिली. त्यामुळे आता एका खासदारामागे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎सरासरी 26.5 लाख लोक येतात. खासदाराचे काम फक्त‎संसदेत मतदान किंवा चर्चा करणे एवढेच नसते. त्याला‎आपल्या मतदारसंघातील लोकांचे प्रतिनिधित्व करायचे‎असते आणि त्यांच्या समस्या सरकारसमोर मांडायच्या‎असतात. मतदारसंघ जितका मोठा, तितकी ही‎जबाबदारी पार पाडणे कठीण होते. पण त्याआधी आपण‎लोकसंख्या आणि खासदारांचे नेमके कोणते प्रमाण‎साधू इच्छितो, हे ठरवावे लागेल.‎ 144 कोटी लोकसंख्येसाठी 850 खासदार असल्यास‎एका खासदारामागे सुमारे 17 लाख लोक येतील. 900‎खासदार केल्यास हे प्रमाण 16 लाखांवर आणि 1,000‎खासदार केल्यास 14.4 लाखांवर येईल.‎ मग अशा वेळी 850 हीच संख्या योग्य का मानली जावी?‎भविष्यात लोकसंख्या वाढतच राहील. त्यानुसार‎वेळोवेळी खासदार वाढवत राहिल्यास लोकसभेचा‎आकार अवाजवी मोठा होऊ शकतो.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ विस्तारित लोकसभेवर किती खर्च येईल,‎तिचे कामकाज कसे चालेल आणि‎अतिरिक्त खासदारांमुळे प्रतिनिधित्व व‎उत्तरदायित्व खरोखर मजबूत होईल का,‎याचा आधी संसदेने विचार करायला‎हवा. या सर्व बाबींचा मेळ घालणारी‎योग्य संख्या कोणती, हे आधी निश्चित‎व्हायला हवे.‎