सरकारी नोकरीचे स्वप्न पूर्ण होणार, महाराष्ट्रात 70 हजार पदांची मेगाभरती, कोणत्या विभागात किती जागा?

राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार आणि स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना राज्य सरकारने एक मोठी भेट दिली आहे. महाराष्ट्र प्रशासनातील रिक्त पदांची कोंडी फोडण्यासाठी तब्बल ७० हजार सरकारी जागांची मेगाभरती जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये उच्च शिक्षण क्षेत्रातील ५,५०० प्राध्यापक पदांचाही समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील आचारसंहितेचा अडथळा दूर होताच या प्रक्रियेला वेग देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

प्राध्यापक भरतीला नवसंजीवनी

राज्यातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहे. त्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत होता. नवी मुंबईतील पिल्लई विद्यापीठाच्या उद्घाटन प्रसंगी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावर महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. सध्या राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये सुमारे ११,००० प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. यापैकी पहिल्या टप्प्यात ५,५०० पदे भरण्यास राज्य सरकारने रीतसर मंजुरी दिली आहे.

केवळ संलग्न महाविद्यालयेच नव्हे, तर विद्यापीठांच्या मुख्य कॅम्पसमध्ये रखडलेली ७०० प्राध्यापकांची भरती देखील केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे SET, NET आणि Ph.D. धारक तरुणांना रोजगाराची मोठी संधी मिळणार आहे. तसेच नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) प्रभावीपणे राबवण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध होईल.

७० हजार पदांची प्रशासकीय महाभरती

प्रशासकीय कामाचा वेग आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७० हजार पदे भरण्याचा संकल्प केला आहे. या मेगाभरतीतील २०,००० पदे ही केवळ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) भरली जाणार आहेत. यात राजपत्रित आणि अराजपत्रित अशा दोन्ही श्रेणींचा समावेश असेल. यामध्ये गृह विभाग (पोलीस भरती), महसूल (तलाठी, लिपिक), आरोग्य विभाग आणि जिल्हा परिषदांमधील रिक्त जागांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी नियमावलीत आवश्यक तांत्रिक सुधारणा करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.

दरम्यान आचारसंहितेमुळे अनेक भरती प्रक्रिया तात्पुरत्या थांबलेल्या होत्या, मात्र आता त्या जलद गतीने राबवल्या जातील, अशी माहिती आता समोर येत आहे. येत्या काही आठवड्यांत विविध विभागांच्या अधिकृत जाहिराती प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. आचारसंहिता संपताच ही प्रक्रिया युद्धपातळीवर पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे.

[embedded content]