प्रियदर्शन यांचा कॉलम:निवडणूक लढवणे महत्त्वाचे की ‎देशामध्ये बदल घडवून आणणे?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎सीजेपीने आता राजकीय पक्ष व्हायला हवे का? या‎बाजूने अनेक युक्तिवाद दिले जात आहेत. त्यांच्यासोबत ‎तरुणांचा मोठा पाठिंबा आणि जवळीक दिसत आहे. ही‎ संघटना विरोधाची एक नवी भाषा म्हणून ओळखली जात‎आहे. सध्याच्या पिढीचा ज्या व्यवस्थेवरून विश्वास‎ उडाला आहे, त्यात जुन्या पक्षांचाही समावेश आहे. मग‎लोकशाहीत एखाद्या जनसंघटनेने प्रत्यक्ष आणि कायदेशीर ‎राजकारणापासून का दूर राहावे? शेवटी सर्व बदल ‎‎राजकारणातूनच घडत असतात.‎ अण्णांच्या आंदोलनानंतर ‘आम आदमी पार्टी’ची स्थापना ‎‎जवळपास याच युक्तिवादांवर झाली होती. लवकरच तिने ‎‎आपली क्रांतिकारी ऊर्जा गमावली आणि ती‎राजकारणाच्या प्रस्थापित प्रवाहात सामील झाली.‎म्हणजेच, तुम्ही राजकारणात उतरताच अनेक तडजोडी‎आणि मर्यादा तुम्हाला घेरतात. निवडणूक लढवण्यासाठी‎पैसा हवा असतो. त्यामुळे तुम्ही भांडवलदारांप्रति मवाळ‎भूमिका घेता. मते मिळवण्यासाठी लोकप्रिय घोषणा तयार‎कराव्या लागतात. त्यामुळे तुम्ही अपरिचित विचार किंवा‎क्रांतिकारी संकल्पनांपासून दूर राहू लागता. हळूहळू तुम्ही‎तडजोड करू लागता. तुमची सर्व लढाई फक्त निवडणूक‎जिंकणे आणि सरकार स्थापन करणे इथपर्यंतच मर्यादित‎राहते. तुम्ही कधी जातिवादाचे रक्षण करता, तर कधी‎सांप्रदायिकतेला खतपाणी घालता. पण ‘आप’ असो किंवा जंतर-मंतरवरून आलेली‎‘सीजेपी’ असो, त्यांनी निवडणुका लढवल्या नाहीत तर‎काय होईल? अण्णांच्या आंदोलनातून संतापाची जी लाट‎उसळली, तिने राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला पुढे आणले.‎जर ‘आप’ची स्थापना झाली नसती, तर कदाचित त्याच‎काळात दिल्लीवरही भाजपची सत्ता आली असती. पण‎पुन्हा तोच प्रश्न उभा राहतो - सरकार स्थापन करणे‎महत्त्वाचे आहे की बदलाचे वारे निर्माण करणे?‎ लोकशाहीला केवळ राजकीय पक्षांचीच नाही, तर‎अशा सामाजिक संघटना आणि दबाव गटांचीही गरज‎असते. हे गट राजकारणाची दिशा बदलू शकतात आणि‎त्यांनी सुचवलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी राजकीय‎पक्षांना भाग पाडू शकतात. जंतर-मंतर आणि‎झारखंडमधील मूलतः बिगर-राजकीय आंदोलनांचाच हा‎परिणाम आहे. त्यामुळेच शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा आणि‎नोकरभरतीमधील दशकांपासून सुरू असलेला भ्रष्टाचार‎अचानक एक ज्वलंत मुद्दा बनला. याचप्रमाणे सर्व‎राजकीय पक्षांना अचानक जाणीव झाली की, ‘जेन-झी’‎आणि ‘जेन-अल्फा’ यांच्याशी जोडले जाणे आणि‎त्यांच्याशी संवाद साधणे आवश्यक आहे.‎ देशाला पर्यायी राजकारणाची गरज आहे. पण या पर्यायी‎राजकारणाच्या नावाखाली जे पक्ष स्थापन झाले, ते‎स्वतःच लोकशाहीवर ओझे बनले. चिंतेची बाब अशीही‎आहे की, लोकशाही म्हणजे फक्त निवडणुकीतील विजय‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आणि संसदीय बहुमत, असे समीकरण बनले आहे.‎याउलट, कोणत्याही आदर्श आणि निरोगी लोकशाहीत‎अनेक घटनात्मक आणि सामाजिक संस्थांची गरज‎असते. आपल्याकडेही अशा संस्था आहेत. पण संसदीय‎राजकारणापुढे त्या जणू आपली तेजस्विता, आपली धार‎आणि विरोध करण्याची क्षमता गमावत चालल्या आहेत.‎ इतर सामाजिक-सांस्कृतिक संघटना तर पूर्णपणे‎कालबाह्य ठरल्या आहेत. आता ना लेखकांचा आवाज‎उरला आहे, ना इतर क्षेत्रांतील बुद्धिजीवींचा. एखाद्या‎महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चित्रपट तारे किंवा क्रिकेटपटूंचे मत‎घेऊन याची भरपाई केली जाते. त्यामुळे एक मोठी बौद्धिक‎पोकळी निर्माण झाली आहे. ती भरून काढण्यासाठी‎राजकीय प्रयत्नांपेक्षा बिगर-राजकीय प्रयत्नांची जास्त‎गरज आहे. चांगली गोष्ट ही आहे की, सीजेपीला केवळ‎एक दबाव गट म्हणूनच ठेवायचे आहे, असे अभिजित‎दिपके यांनी म्हटले आहे. पण यासाठी त्यांना स्वतःचा‎सामाजिक आणि बौद्धिक विस्तारही करावा लागेल.‎तेव्हाच ते एक अर्थपूर्ण आणि खरा पर्याय निर्माण करू‎शकतील. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ लोकशाहीला केवळ राजकीय पक्षांचीच‎नाही, तर अशा सामाजिक संघटना आणि‎‘प्रेशर-ग्रुप्स’चीही गरज असते. हे गट‎राजकारणाची दिशा बदलू शकतात. त्यांनी‎सुचवलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी‎राजकीय पक्षांना भाग पाडू शकतात.‎‎