भाविकांनो अफवांवर विश्वास ठेवू नका! मंदिरांमधील सोन्याबाबत अर्थ मंत्रालयाने केला मोठा खुलासा.

नवी दिल्ली: देशातील विविध मंदिर देवस्थान ट्रस्ट आणि धार्मिक संस्थांकडे असलेल्या सोन्याच्या साठ्याबाबत (Temple Gold Reserves) सोशल मीडियावर गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या जोरदार चर्चा आणि अफवांना अखेर केंद्र सरकारने पूर्णविराम दिला आहे. मंदिरांमधील सोन्याबाबत कोणतीही नवीन 'गोल्ड मॉनिटायझेशन स्कीम' (सोने मुद्रीकरण योजना) आणण्याचा सरकारचा कोणताही विचार किंवा प्रस्ताव नाही, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) स्पष्ट केले आहे.

काय अफवा पसरवली जात होती?
सोशल मीडिया आणि काही व्हॉट्सॲप ग्रुप्सवर असा दावा केला जात होता की, केंद्र सरकार देशातील श्रीमंत मंदिरांच्या सोन्याच्या साठ्यावर ताबा मिळवण्यासाठी किंवा ते बँकेत ठेवण्यासाठी एक नवीन योजना आणत आहे, ज्याच्या बदल्यात मंदिरांना गोल्ड बाँड्स (Gold Bonds) दिले जातील. इतकेच नाही तर मंदिरांचे कळस, दरवाजे किंवा गर्भगृहावर असलेले सोन्याचे कोटिंग हे भारताचे 'स्ट्रॅटेजिक गोल्ड रिझर्व्ह' (Strategic Gold Reserves of India - धोरणात्मक सुवर्ण साठा) म्हणून घोषित केले जाईल, अशीही अफवा पसरवली जात होती.

अर्थ मंत्रालयाचा सणसणीत खुलासा
या सर्व दाव्यांना पूर्णपणे फेटाळून लावत अर्थ मंत्रालयाने अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवरून स्पष्टीकरण जारी केले आहे. सरकारने म्हटले आहे की, "देशभरातील मंदिर ट्रस्ट किंवा कोणत्याही धार्मिक संस्थेकडे असलेल्या सोन्यासाठी सरकार कोणतीही मॉनिटायझेशन योजना सुरू करणार असल्याच्या चर्चा पूर्णपणे खोट्या, दिशाभूल करणाऱ्या आणि पूर्णपणे आधारहीन आहेत." मंदिरांच्या बांधकामातील सोन्याला 'स्ट्रॅटेजिक गोल्ड रिझर्व्ह' बनवण्याचा दावाही सरकारने पूर्णपणे काल्पनिक असल्याचे म्हटले आहे.

अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवा
पत्रमाहिती कार्यालयाने (PIB) आणि अर्थ मंत्रालयाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, अशा प्रकारच्या कोणत्याही अपुऱ्या किंवा पडताळणी न केलेल्या (Unverified) माहितीवर विश्वास ठेवू नका आणि ती पुढे फॉरवर्ड (शेअर) करू नका. अशा अफवांमुळे समाजात विनाकारण संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण निर्माण होते. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांची किंवा नवीन योजनांची अधिकृत माहिती केवळ सरकारी संकेतस्थळे, अधिकृत प्रसिद्धीपत्रके (Press Releases) आणि पडताळणी केलेल्या अधिकृत माध्यमांतूनच जाहीर केली जाते, याची नोंद नागरिकांनी घ्यावी.