कारवाई करणे हे कोणतेही दान नाही!": मुंबई उच्च न्यायालयाचा बीएमसी आणि प्रशासनाला खडेबोल, बांधकाम प्रदूषणप्रकरणी ताशेरे!

मुंबई शहरात झपाट्याने वाढणारे प्रदूषण, हवेचा ढासळता दर्जा आणि विशेषतः बांधकामांच्या ठिकाणांहून होणाऱ्या ध्वनी व वायू प्रदूषणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) महानगरपालिका (BMC) आणि इतर यंत्रणांना अत्यंत कडक शब्दांत फटकारले आहे. प्रदूषण नियंत्रणासाठी कायदेशीर कारवाई करणे किंवा नियमांची अंमलबजावणी करणे हा प्रशासनाचा उपकार किंवा 'दान' नसून त्यांचे मूळ कर्तव्य आहे, अशी स्पष्ट शब्दांतील समज न्यायालयाने सुनावली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत महेंद्र सेठना यांच्या खंडपीठासमोर मुंबईतील एका गृहनिर्माण पुनर्विकास प्रकल्पाच्या ठिकाणी सुरू असलेल्या बांधकामामुळे होणाऱ्या प्रचंड ध्वनी आणि वायू प्रदूषणाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाचे कडक निर्देश आणि महत्त्वाचे निरीक्षण:

१. अंमलबजावणी कागदावर नको, प्रत्यक्षात हवी: प्रशासनाकडून केवळ नोटिसा बजावल्या जातात किंवा कागदावर सोपस्कार पार पाडले जातात, मात्र प्रत्यक्षात ग्राउंडवर कोणतीही प्रभावी कारवाई दिसत नाही, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. २. ही केवळ मेहरबानी नाही, तर कर्तव्य आहे: न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, "आम्ही महापालिकेला नियमांचे पालन करण्यास सांगत आहोत, याचा अर्थ ते काही आमच्यावर उपकार करत नाहीत किंवा कोणतीही चॅरिटी (दान) करत नाही, तर नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे हे त्यांचे कायदेशीर कर्तव्य आहे." ३. झोननुसार विभागणी आणि नियमित मॉनिटरिंग: संपूर्ण मुंबईत केवळ एकाच इमारतीवर कारवाई करून चालणार नाही, तर प्रत्येक विभागाची (Zones) पुनर्विकासाच्या आणि बांधकामाच्या दृष्टिकोनातून विभागणी केली जावी. प्रत्येक झोनसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांनी प्रदूषण नियमांचे पालन होते किंवा नाही, याची खात्री करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. ४. सख्त अटी व प्रतिज्ञापत्र: जोपर्यंत प्रकल्पाच्या ठिकाणी ध्वनी आणि वायू प्रदूषणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines) पाळली जाण्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र व हमीपत्र संबंधित विकसक (Developer) देत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही नवीन बांधकामास परवानगी दिली जाऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच विहित मर्यादा ओलांडणाऱ्या प्रकल्पांचे काम तातडीने थांबवण्यात यावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अदालतीने स्पष्ट केले की, आमचा उद्देश संपूर्ण बांधकाम व्यवसाय किंवा पुनर्विकास रोखण्याचा नाही, परंतु नागरिकांच्या मूलभूत आणि आरोग्यदायी वातावरणात जगण्याच्या अधिकाराशी तडजोड केली जाणार नाही. प्रदूषण नियंत्रण उपायांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी उच्च न्यायालय दर तिसऱ्या आठवड्यात या प्रकरणाची सुनावणी घेणार असून, सुधारणा न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई केली जाईल, असा सज्जड दमही न्यायालयाने भरला आहे.