जालना: मराठा आरक्षणावरून मोठी बातमी मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनावर आणि दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीवर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांचे मोठे स्पष्टीकरण

जालना: महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषण आंदोलनामुळे राजकीय व सामाजिक वातावरण चांगलेच तापले आहे. या आंदोलनावर आणि राज्य सरकारच्या वतीने सुरू असलेल्या हालचालींवर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महत्त्वपूर्ण खुलासे केले आहेत. काही दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात आणि मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी एक विशेष उच्चस्तरीय बैठक पार पडली होती, ज्यामध्ये आरक्षणाच्या कायदेशीर अडचणी, कुणबी नोंदी आणि इतर मागण्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.

मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांची भूमिका आणि शासनाचे प्रयत्न मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि आरक्षणाचा तिढा लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी राज्य सरकार पूर्णपणे सकारात्मक असल्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनादरम्यान निर्माण झालेल्या राजकीय व सामाजिक परिस्थितीवर बोलताना त्यांनी सांगितले की, सरकार कुठल्याही एका बाजूने विचार न करता सर्वसमावेशक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. दोन दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या बैठकीत सरकारच्यावतीने मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर बाबींवर कायदेशीर तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून पुढील रणनीती कशी असावी, याबाबत सविस्तर मंथन करण्यात आले आहे.

कुणबी नोंदी आणि कागदपत्रांची अंमलबजावणी सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना विखे पाटील म्हणाले की, न्यायमूर्ती शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने आतापर्यंत लाखो कुणबी नोंदी शोधून काढल्या आहेत. या नोंदींच्या आधारे पात्र नागरिकांना आणि मराठा बांधवांना वटहुकूम किंवा नियमानुसार प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया गतीने राबवली जात आहे. हैदराबाद गॅझेट आणि अन्य ऐतिहासिक पुराव्यांच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मुद्द्यावरही प्रशासकीय स्तरावर गांभीर्याने पावले उचलली जात आहेत, जेणेकरून कोणत्याही पात्र मराठा बांधवावर अन्याय होणार नाही.

उपोषणाचा तिढा सोडवण्यासाठी शिष्टमंडळाची भेट मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले आमरण उपोषण मागे घ्यावे, यासाठी राज्य मंत्रिमंडळातील महत्त्वाच्या मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ (ज्यामध्ये खुद्द राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री उदय सामंत, मकरंद आबा पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांचा समावेश होता) प्रत्यक्ष अंतरवली सराटी येथे जाऊन जरांगे पाटील यांना भेटले होते. या भेटीदरम्यान मंत्र्यांनी जरांगे यांच्याशी तब्बल तीन तास सविस्तर चर्चा करून त्यांच्या सर्व प्रमुख मागण्यांवर शासनाची भूमिका स्पष्ट केली होती. मात्र, जोपर्यंत सर्व मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कागदावर होत नाही, तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका मनोज जरांगे यांनी कायम ठेवली आहे.

पुढील रणनीती आणि राजकीय पडसाद या संपूर्ण घडामोडींमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात प्रचंड चलबिचल पाहायला मिळत आहे. विरोधी पक्ष आणि काही मराठा समन्वयक या मुद्द्यावरून सरकारवर आणि विशेषतः उपसमितीचे अध्यक्ष असलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर कडक शब्दांत टीका करत आहेत. दुसरीकडे, शासनाकडून मराठा आरक्षणाला कायदेशीर टिकवून ठेवण्यासाठी आणि उपोषणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असल्याचे वारंवार सांगितले जात आहे. आगामी काळात होणाऱ्या बैठका आणि निर्णयांवर संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.