नवी दिल्ली: गृह मंत्रालयासोबतच्या बैठकीत तोडगा निघाला नाही, तर छेडणार भव्य आंदोलन; प्रसिद्ध पर्यावरणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांचा केंद्र सरकारला स्पष्ट इशारा

नवी दिल्ली: लडाखच्या विविध मागण्या आणि तेथील राजकीय व संवैधानिक अधिकारांच्या मुद्यावरून प्रसिद्ध पर्यावरणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयासोबत (MHA) होणाऱ्या आगामी उच्चस्तरीय उप-समितीच्या बैठकीपूर्वी लेह एपेक्स बॉडी (LAB) आणि सोनम वांगचुक यांनी केंद्र सरकारला अत्यंत स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे. जर या महत्त्वाच्या बैठकीमध्ये लडाखच्या विकासाबाबत, सुरक्षेबाबत आणि प्रमुख मागण्यांवर कोणतीही ठोस प्रगती किंवा सकारात्मक तोडगा निघाला नाही, तर लडाखमध्ये अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

लडाखचे भवितव्य आणि चर्चेचा महत्त्वपूर्ण टप्पा ऑगस्ट २०१९ मध्ये लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा (UT) दर्जा मिळाल्यापासून तिथल्या स्थानिक नागरिकांमध्ये आणि नेत्यांमध्ये स्वायत्ततेबाबत सातत्याने चर्चा सुरू आहे. 'लेह एपेक्स बॉडी' (LAB) आणि 'कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स' (KDA) हे दोन्ही प्रमुख गट मागील काही वर्षांपासून लडाखसाठी पूर्ण राजकीय अधिकार, संविधान ६ व्या अनुसूचीचा दर्जा आणि स्वतंत्र लोकप्रतिनिधित्वाच्या मागणीसाठी लढा देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारसोबत चर्चेचा एक महत्त्वाचा आणि निर्णायक दौर ९ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आला आहे. लडाखच्या शिष्टमंडळाने या चर्चेचे स्वागत केले असले, तरी त्यांचे पुढील सर्व कडक पावले या बैठकीच्या परिणामांवर अवलंबून असतील, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे.

लेह एपेक्स बॉडीची भूमिका आणि मागण्या लेह एपेक्स बॉडीचे सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लाक्रुक यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, गृह मंत्रालयासोबत होणाऱ्या या बैठकीचे आम्ही स्वागत करतो, परंतु या चर्चेतून नेमके काय निष्पन्न होते, यावर आमचे बारीक लक्ष असेल. जर या बैठकीत लडाखच्या मागण्यांवर रचनात्मक, सकारात्मक आणि फलदायी चर्चा झाली, तर त्याचे स्वागत केले जाईल. परंतु, जर नेहमीप्रमाणे आश्वासनांच्या पलिकडे काहीही ठोस हाती आले नाही, तर आमचा लढा अधिक तीव्र केला जाईल.

तसेच, मागील काही आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे अद्याप पूर्णपणे मागे न घेतल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दिल्ली आणि लडाखमधील आंदोलनांच्या वेळचे हजारो खटले अद्याप प्रलंबित आहेत, ज्यावरून त्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेले नागरिक आणि जखमींच्या कुटुंबीयांना न्याय व योग्य भरपाई मिळायला हवी, अशी प्रमुख मागणीही त्यांनी रेटून धरली आहे.

कारगिल ते लेह प्रस्तावित पदयात्रा तूर्तास स्थगित यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेली 'कारगिल ते लेह' भव्य पदयात्रा, जी १० सप्टेंबर रोजी सुरू होणार होती, ती गृह मंत्रालयासोबतच्या ९ सप्टेंबरच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर तूर्तास स्थगित करण्यात आली आहे. यासंदर्भात बोलताना सोनम वांगचुक म्हणाले की, "आम्ही सर्व घटकांशी चर्चा करून ही पदयात्रा सध्या काही काळासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर ९ सप्टेंबरच्या बैठकीतून कोणताही समाधानकारक किंवा सकारात्मक तोडगा निघाला नाही, तर ही पदयात्रा आणि आमचे आंदोलन पुन्हा एकदा अत्यंत तीव्र स्वरूपात सुरू केले जाईल."

तसेच, जर अशी दुर्दैवी वेळ आली, तर संपूर्ण भारतातील पर्यावरणप्रेमी, तरुण आणि देशप्रेमी नागरिकांना लडाखच्या समर्थनासाठी आणि सीमावर्ती भागातील नागरिकांच्या अधिकारांसाठी पुढे येण्याचे आवाहन पुन्हा एकदा केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. एपेक्स बॉडीला अशी अपेक्षा आहे की, केंद्र सरकार या बैठकीत लडाखसाठी प्रस्तावित विधानसभेच्या अधिकारांचा आणि शक्तींचा सविस्तर मसुदा (Draft) सादर करेल. जर यावर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली, तरच चर्चा यशस्वी मानली जाईल, अन्यथा आगामी काळात लडाखमध्ये मोठा असंतोष उफाळून येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.