पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:आपल्याच इतिहासामधून अमेरिका धडा कधी घेणार?

इतिहासाला एक विचित्र सवय असते. त्याकडे दुर्लक्ष केले तर तो अनेकदा शोकांतिकेच्या रूपाने परत येतो. सात दशकांहून अधिक काळ अमेरिकेने जागतिक राजकारणावर असाधारण प्रभाव टाकला आहे. परंतु, दुसऱ्या देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याच्या त्यांच्या रेकॉर्डवरून जो चिंताजनक पॅटर्न समोर येतो, तो त्यांच्या विवेकबुद्धीचा नाही, तर त्यांच्या एका चुकीच्या धारणेचा परिचय करून देतो. ती धारणा अशी की, गुंतागुंतीच्या समाजांना बाह्य दबाव, सत्तापालट किंवा कठपुतळी शासकांच्या स्थापनेद्वारे बदलले जाऊ शकते. इराणमध्ये 1979 च्या क्रांतीपूर्वी अमेरिका आणि त्यांचे सहकारी शाह रझा पहलवी यांना पाठिंबा देत होते. इराणकडे तेलाचा अफाट साठा होता आणि या संसाधनांपर्यंत पोहोच सुनिश्चित करणे हा पाश्चात्त्य भू-राजकीय समीकरणांचा मुख्य केंद्रबिंदू होता. शाह हे त्यांच्या पाश्चात्त्य शिक्षणामुळे आणि आधुनिकीकरणाच्या उत्साहामुळे पश्चिमेसाठी एक आदर्श भागीदार होते. परंतु, तेहरानच्या राजवाड्यांत त्या झगमगाटाखाली दुसरा इराणही अस्तित्वात होता. तो बाजारपेठा, धर्मगुरू आणि पर्शियन समाजात खोलवर रुजलेल्या सांस्कृतिक व धार्मिक परंपरांचा इराण होता. शहांची पाश्चात्त्य जीवनशैली आणि त्यांची हुकूमशाही राजवट त्यांच्याच लोकांमधील एका मोठ्या वर्गाला त्यांच्यापासून दूर करत होती. अमेरिकेने या विसंगती ओळखण्याचा प्रयत्न केला नाही आणि शाह यांच्याकडे केवळ एक अनुकूल सहकारी आणि तेल पुरवठ्याचा विश्वासार्ह रक्षक म्हणूनच पाहिले. परिणामी, क्रांतीने राजेशाही उखडून टाकली आणि तिथे एक धार्मिक प्रजासत्ताक स्थापन झाले, जे तेव्हापासून अमेरिकेच्या विरोधात राहिले आहे. तुर्कीमध्येही पश्चिमेने संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क (1923-38) यांच्या वारशाचे उत्साहाने स्वागत केले. त्यांच्या व्यापक सुधारणांचा उद्देश उस्मानी साम्राज्याच्या पारंपरिक समाजाला एका धर्मनिरपेक्ष, पश्चिमाभिमुख प्रजासत्ताकात बदलणे हा होता. अतातुर्क यांची दृष्टी निःसंशयपणे धाडसी होती, पण त्यांनी ही चूक केली की एका व्यापक सनातनी आणि धार्मिक समाजाला पाश्चात्त्य मूल्यांशी जवळीक ठेवणाऱ्या एका लहान उच्चभ्रू वर्गाद्वारे कायमस्वरूपी बदलले जाऊ शकते. दशकानुदशके ही व्यवस्था टिकून राहिली. तुर्कीचे सैन्य वारंवार परदेशी मूल्य प्रणालींचे अंधानुकरण करत राहिले आणि पाश्चात्त्य सरकारे त्याचे कौतुक करत राहिली. परंतु, समाजाच्या सांस्कृतिक ओळखींना अनंतकाळपर्यंत दाबून ठेवता येत नाही. काळाबरोबर सनातनी आणि धार्मिक तुर्कांच्या राजकीय ऊर्जेने एर्दोगान यांचा उदय आणि अधिक आक्रमक राजकारणाला जन्म दिला. ज्या व्यवस्थेला कधीकाळी पश्चिमेसोबत जोडलेली एक आदर्श लोकशाही व्यवस्था म्हणून मांडले जात होते, ती हळूहळू एका गुंतागुंतीच्या आणि वादग्रस्त राजकीय परिदृश्यात बदलली. व्हिएतनाममध्ये अमेरिकेला खात्री होती की लष्करी हस्तक्षेप आणि एका कमकुवत दक्षिण व्हिएतनामी शासनाच्या समर्थनाने ते साम्यवाद रोखू शकतात. याचा परिणाम एका विनाशकारी युद्धाच्या रूपात समोर आला, ज्यामध्ये लाखो लोकांचा बळी गेला आणि सरतेशेवटी तोच परिणाम झाला जो अमेरिकेला रोखायचा होता. इराकवरील 2003 चे आक्रमण मोठ्या प्रमाणावरील विनाशाची शस्त्रे नष्ट करण्याच्या आणि क्षेत्रात लोकशाही आणण्याच्या आधारावर योग्य ठरवले गेले होते. ती शस्त्रे कधीच सापडली नाहीत, राज्यव्यवस्था कोलमडली आणि त्यातून अस्थिरतेने सांप्रदायिक हिंसाचार व उग्रवादी चळवळींच्या उदयाला खतपाणी घातले. लिबियामध्ये 2011 मध्ये पाश्चात्त्य समर्थित हस्तक्षेपामुळे गद्दाफीला सत्तेवरून हटवण्यात आले. याला मानवतावादी तत्त्वांचा विजय म्हटले गेले होते. परंतु, त्यानंतरचा काळ दीर्घ अराजकता, एकमेकांविरुद्ध लढणाऱ्या मिलिशिया टोळ्या आणि विखुरलेल्या देशाचा राहिला आहे. आज ट्रम्प इराणमध्ये सत्तापालट करण्यावर ठाम आहेत. परंतु, इराणचा सांस्कृतिक वारसा अत्यंत समृद्ध आहे. सुमारे नऊ कोटी लोकसंख्या असलेला हा देश एका विशाल आणि गुंतागुंतीच्या भूभागावर वसलेला आहे. तिथली राजकीय व्यवस्था बाहेरून नियंत्रित केली जाऊ शकत नाही. अमेरिका अजून किती काळ शक्तीचा वापर करत राहणार आणि पाश्चात्त्य राजकीय मॉडेल सर्व समाजांसाठी अनुकूल मानून कारवाई करत राहणार? (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) जगावर वर्चस्व गाजवण्याची नाहक जिद्दट्रम्प इराणमध्ये सत्तापालट करण्यासाठी आग्रही आहेत. परंतु, इराणसारख्या मोठ्या आणि गुंतागुंतीच्या देशाची राजकीय व्यवस्था बाहेरून नियंत्रित केली जाऊ शकत नाही. अमेरिका नेमकी कधीपर्यंत जगावर असे शक्तिप्रदर्शन करत राहणार?