नीरजा चौधरी यांचा कॉलम:विरोधी पक्षांनी ‘इंडिया’ पलीकडे पर्याय शोधायला हवेत का?

नुकतीच ममता बॅनर्जी यांना ‘इंडिया’ आघाडीचा पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून सादर करण्याच्या मागणीने एका नवीन वादाला जन्म दिला. हा वाद या प्रश्नाभोवती केंद्रित आहे की, हा समूह अद्याप आपला नेता का निवडू शकलेला नाही. 2023 मध्ये या आघाडीच्या स्थापनेनंतर 3 वर्षे होऊन गेली आहेत, परंतु 26 सदस्यीय या आघाडीसाठी महत्त्वाचे काम अद्याप अपूर्णच आहे. आघाडीत नवीन ऊर्जा भरण्यासाठी व दिशा देण्यासाठी एखादा समन्वयक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. दुसरा प्रश्न या मुद्द्याशी संबंधित आहे की, स्वतःमधील विरोधाभासानंतरही सध्याच्या स्वरूपात ‘इंडिया’ समूहाची प्रासंगिकता काय आहे आणि तो एनडीएला आव्हान देण्याचे प्रभावी माध्यम बनू शकतो का? तिसरा प्रश्न - ज्यावर जाहीरपणे कमी चर्चा होते - तो म्हणजे, विरोधी पक्षांकडे ‘इंडिया’ व्यतिरिक्त एनडीएचा मुकाबला करण्यासाठी इतरही मार्ग आहेत का? कारण, विरोधी पक्षांच्या स्वतःच्या मर्यादा आणि प्रादेशिक संघर्ष आहेत. अशा स्थितीत, प्रादेशिक पक्षांनी स्वतःच्या स्तरावर एक वेगळा पर्याय किंवा संघीय आघाडी निर्माण करण्याच्या दिशेने वाढण्याची गरज आहे. ‘इंडिया’ आघाडीचा अद्याप कोणताही नेता निवडला जाऊ शकलेला नाही, कारण कोणत्याही एका नावावर सहमती होऊ शकलेली नाही. ममता यांना या गटाचे नेते बनवण्याचा विचार सर्वात आधी मनमोहन सिंग यांचे माध्यम सल्लागार राहिलेले संजय बारू यांनी मांडला होता. नंतर तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार सागरिका घोष यांनीही तो उचलून धरला. परंतु हा प्रस्ताव काँग्रेसला मान्य नाही. स्वाभाविकपणे, काँग्रेस नेत्यांना राहुल गांधींनीच ही भूमिका बजावावी असे वाटते. ममता बॅनर्जी या प्रादेशिक नेत्या आहेत. त्यांच्या पक्षाकडे लोकसभेत 29 जागा आहेत. दुसरीकडे, घसरण होऊनही काँग्रेसकडे लोकसभेत अद्याप 101 जागा आहेत व त्यांची उपस्थिती देशभर आहे. प्रादेशिक पक्षांना हे अधिक मान्य असेल की, ‘इंडिया’चे नेतृत्व एखाद्या राज्यस्तरीय नेत्याच्या हातात असावे. भाजपच्या राजकारणाला विरोध असूनही, त्यांना अशी भीती वाटते की आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेसकडे गेले तर काँग्रेस पुन्हा प्रबळ होईल व त्याचा फटका त्यांनाच बसेल. गेल्या काही वर्षांत प्रादेशिक पक्षांचा विस्तार काँग्रेसच्या कमकुवत होण्यानेच झाला आहे. ममता यांचे नाव वारंवार समोर येते कारण त्यांच्याकडे राजकीय यशाचा भक्कम रेकॉर्ड आहे. 1999 मध्ये त्यांनी तृणमूल काँग्रेसची स्थापना केली आणि हळूहळू बंगालमध्ये काँग्रेसची जागा घेतली. 2011 मध्ये त्यांनी स्वबळावर त्या डाव्या सरकारला सत्तेतून बाहेर केले, जे राज्यात 33 वर्षांहून अधिक काळ टिकून होते. पण अडचण अशी आहे की, त्यांचे राजकीय भांडवल मुख्यतः एकाच राज्यापुरते मर्यादित आहे. ममता किंवा इतर कोणत्याही प्रादेशिक नेत्याच्या नेतृत्वाबाबत काँग्रेसला असलेल्या आक्षेपांमुळेच हा प्रश्न निर्माण होतो की, प्रादेशिक पक्षांनी एखाद्या संघीय आघाडीच्या रूपात एकत्र यावे आणि काँग्रेसला त्यांच्या मार्गाने जाऊ द्यावे का? भूतकाळातही असे विचार समोर आले आहेत. काँग्रेस स्वतः संभ्रमात आहे. एकीकडे तिला स्वबळावर पुढे जाऊन स्वतःला पुनरुज्जीवित करायचे आहे आणि दुसरीकडे भाजपला हरवण्याच्या मोठ्या ध्येयासाठी प्रादेशिक पक्षांच्या मागण्यांशी तडजोड करण्याचा दबावही आहे. 2029 पर्यंत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांचा प्रश्न आहे, तिथे जागांचे वाटप साधारणपणे राज्यस्तरावरच ठरते. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशात ही चर्चा राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांच्यात होईल. त्यात ममतांची कोणतीही भूमिका नसेल. त्याचप्रमाणे, अखिलेश हे ममतांना बंगालमध्ये काँग्रेससोबत आघाडी करण्यासाठी तयार करू शकतील, हेदेखील शक्य नाही. भूतकाळातही प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र येऊन आघाडी बनवली होती, जिला ‘राष्ट्रीय आघाडी’ म्हटले गेले. याची स्थापना व्ही.पी. सिंग यांनी केली होती. 1989 मध्ये ते राजीव गांधींना सत्तेतून हटवून केंद्रात सरकार बनवण्यात यशस्वी झाले होते. 1996 मध्ये त्यांनी एक पाऊल पुढे टाकले, जेव्हा केंद्रात ‘संयुक्त आघाडी’चे सरकार बनले - या वेळी काँग्रेसच्या पाठिंब्याने. त्या वेळी त्याला ‘मुख्यमंत्र्यांचे सरकार’ म्हटले गेले होते, कारण त्यात सहभागी असलेले अनेक नेते राज्यांतील पक्षांचे प्रमुख आणि प्रभावशाली प्रादेशिक चेहरे होते. परंतु आतापर्यंत प्रादेशिक पक्षांची कोणतीही आघाडी स्वबळावर केंद्रात सत्तेपर्यंत पोहोचलेली नाही - 1989 मध्ये त्यांना काँग्रेसला हरवण्यासाठी भाजप आणि डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्याची गरज लागली होती किंवा 1996-97 मध्ये भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसच्या पाठिंब्याची. (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.) संघीय आघाडीचा विचार समोर येत आहेप्रादेशिक पक्षांना अशी भीती वाटते की, आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेसच्या हातात गेले तर काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन सुरू होईल आणि त्याची किंमत प्रादेशिक पक्षांनाच मोजावी लागेल. प्रादेशिक पक्षांचा विस्तार काँग्रेसच्या किमतीवरच झाला आहे.