राजकारणात असूनही चिमुरड्यांना न्याय देता येत नसेल, तर आपण फसलो आहोत; आमदार रोहित पवारांची सरकारवर टीका

जळगाव/भडगाव: "राजकारणात असूनही जर आपण अत्याचारित चिमुरड्या मुलींना आणि महिलांना न्याय देऊ शकत नसेल, तर आपण कुठेतरी फसलो किंवा चुकलो आहोत," अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी आपली खंत व्यक्त केली. जळगाव जिल्ह्यातील भडगाव येथे पीडित कुटुंबाची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी राज्यातील महिला सुरक्षेच्या प्रश्नावर गंभीर चिंता व्यक्त करत राज्य सरकारवर निशाणा साधला.

गोंडगाव प्रकरणातील विलंबामुळे संताप
रोहित पवार जळगाव दौऱ्यावर असताना त्यांनी भडगाव तालुक्यातील गोंडगाव येथे २०२३ मध्ये झालेल्या अत्याचार आणि हत्येच्या प्रकरणातील पीडित कुटुंबाची भेट घेतली. या घटनेला बराच काळ उलटूनही अद्याप न्याय मिळाला नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. "सात वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या झाली, तेव्हा फास्टट्रॅक कोर्टाची घोषणा झाली होती. मात्र, आज इतक्या दिवसानंतरही निकाल लागला नाही, हे दुर्दैवी आहे," असे ते म्हणाले. त्यांनी नसरपूर प्रकरणाचाही उल्लेख करत केवळ घोषणा करून चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष न्याय मिळावा, अशी मागणी केली.

राज्यातील धक्कादायक आकडेवारीवर चिंता
राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीवर भाष्य करताना रोहित पवार यांनी काही भीषण आकडेवारी समोर ठेवली. त्यांच्या मते:
महाराष्ट्रात वर्षभरात महिलांशी संबंधित ५० हजारांहून अधिक गुन्हे दाखल होतात.
दररोज सरासरी १३७ गुन्हे आणि २४ बलात्काराच्या घटना घडत आहेत.
यावरून पोलीस आणि प्रशासन महिलांच्या सुरक्षेबाबत कमी पडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पोलिसांना इतर कामांत गुंतवले जात असल्याने अशा गंभीर प्रकरणांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

'शक्ती' कायदा लागू करण्याची मागणी
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी २०१९ मध्ये मांडण्यात आलेला 'शक्ती' कायदा तातडीने लागू करण्याची मागणी रोहित पवार यांनी केली. या कायद्यात आणखी कठोर तरतुदी करून गुन्हेगारांच्या मनात भीती निर्माण करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, सत्तेत असलेल्या लोकांच्या जवळच्या व्यक्तींकडून महिलांना होणारी मारहाण ही गंभीर बाब असल्याचे सांगत त्यांनी एका मंत्र्यांच्या ओएसडीच्या घटनेचाही उल्लेख केला.

चुकीची कारवाई मागे घेण्याची विनंती
गोंडगाव प्रकरणातील पीडित कुटुंबाला तातडीने न्याय मिळवून देण्यासोबतच, गावातील आठ तरुणांवर झालेली चुकीची कारवाई मागे घेण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी शासनाकडे केली. पीडित कुटुंबाला आधार देणे आणि राजकारण न आणता न्याय मिळवून देणे हेच आपले ध्येय असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.