गडचिरोलीतील जपतलाई आश्रमशाळेतील सर्पदंश प्रकरण; सुरक्षेच्या भीतीपोटी विद्यार्थ्यांनी सोडली शाळा, पालकांमध्ये तीव्र संताप आणि दहशतीचे वातावरण

गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेत मध्यरात्री झोपेत असलेल्या विद्यार्थिनींना विषारी सापाने (मण्यार) केलेल्या दंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याची अत्यंत हृदयद्रावक घटना नुकतीच घडली. या भीषण दुर्घटनेनंतर आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, घडलेल्या प्रकारामुळे आणि डोळ्यांसमोर विषारी साप पाहिल्याने विद्यार्थ्यांच्या मनात बसलेली दहशत पाहाता, पालकांनी आपल्या मुलांना तातडीने घरी नेण्यास सुरुवात केली आहे. पाहतापाहता आश्रमशाळेचे वसतिगृह रिकामे होऊ लागल्याचे चित्र मंगळवारी पाहायला मिळाले.

नेमकी घटना आणि असुविधांची पार्श्वभूमी:

• खाटांचा अभाव आणि जमिनीवर झोपणे: आश्रमशाळेच्या वसतिगृहात पुरेशा खाटा (बेड) उपलब्ध नसल्यामुळे या निष्पाप मुलींना जमिनीवर गादी अंथरून झोपावे लागत होते. याच हलगर्जीपणाचा फटका बसून रात्रीच्या वेळेस विषारी मण्यार सापाने झोपेत असलेल्या विद्यार्थिनींना दंश केला.

• तीन चिमुरड्यांचा मृत्यू व गंभीर प्रकृती: या दुर्घटनेत तीन विद्यार्थिनींचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, तर इतर विद्यार्थिनी अद्यापही या ട്രॉमा आणि भीतीखाली आहेत. आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत चालणाऱ्या या शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांचा प्रचंड अभाव असल्याचा आरोप संतप्त पालकांनी केला आहे.

शासकीय व प्रशासकीय कठोर कारवाई:

• शाळेची मान्यता रद्द व गुन्हा दाखल: या अत्यंत गंभीर घटनेची दखल घेत राज्य शासनाने व प्रशासनाने तातडीने कठोर पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित अनुदानित आश्रमशाळेची मान्यता स्थायी स्वरूपात रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच चौकशी अहवालानंतर आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक प्रशांत विलासराव ताटपल्लीवार, महिला अधीक्षिका भाग्यश्री ज्ञानेश्वर चिल्लमवार आणि अधीक्षक भास्कर रामचंद्र भोयर यांच्याविरुद्ध धानोरा पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेनुसार आणि बाल न्याय कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

• तिसऱ्या पक्षाकडून (Third-Party Audit) तपास: या घटनेनंतर राज्यभरातील सुमारे ५५० अनुदानित आश्रमशाळांचे थर्ड-पार्टी ऑডিট करण्याचे आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड न करण्याचे निर्देश शासनाकडून देण्यात आले आहेत. मात्र, या प्रशासकीय दिरंगाईमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे मनोधैर्य खचले असून सुरक्षिततेच्या उपाययोजना तातडीने राबविण्याची मागणी होत आहे.